चामे (मनाङ) । ‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को परिकल्पना अघि नै प्राकृतिक स्रोत र सुन्दरतामा भरिपूर्ण थिए–कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी । यद्यपि ती स्रोतहरु व्यवस्थित थिएनन् । चोरीसिकारी बढी हुन्थे । तत्कालीन गण्डकी र धवलागिरि अञ्चलमा पर्ने यी पाँचै जिल्ला अहिले गण्डकी प्रदेशभित्र छन् । स्थानीयको सक्रियतामा संरक्षण सहितको उपभोग एक्यापको परिकल्पना हो । १० वर्षभित्रै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद सहित सन् १९८६ मा स्थापना भएको एक्याप अहिलेसम्म पनि कायम छ । त्यही शर्तमा वर्षेनी म्याद थप हुँदै आएको छ । तत्कालीन ५ जिल्लाका ५७ गाविसमा विस्तार भएको एक्याप नयाँ संरचना अनुसार १६ वटा स्थानीय तहमा पर्छ । अहिले देशमा अधिकारसम्पन्न तीन तहको सरकार छ । यी १६ स्थानीय सरकारले संविधानबाट प्राप्त अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधान अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । सबै स्रोतसाधन एक्यापले उत्खनन् र परिचालन गरिदिएपछि १६ वटै स्थानीय तह स्रोतविहीन छन् । तत्कालीन गाउँ विकास समितिसँग पटक–पटक द्वन्द्व पार गर्दै आएको यो संस्था अहिले स्थानीय तहसँग पनि समान द्वन्द्वमा छ । एक्यापको कानून अनुसार उसको क्षेत्राधिकारका सबै स्रोत उसैको हकभोगमा हुने उल्लेख छ । दुवैको कानून समानान्तर हुँदा एक्याप लागू भएका क्षेत्रमा समानान्तर सरकारजस्तो देखिन थालेको छ । यही द्वन्द्वको चपेटामा छन्, सर्वसाधारण नागरिकहरु ।

स्रोत उपभोगको अवरोधले स्थानीयसँग एक्यापको दूरी बढ्दै गएको छ ।

‘एक्याप गठन भएदेखि अहिलेसम्म स्थानीयले देख्ने गरी के काम भएको छ ? सधैं विकासमा अवरोध गर्ने ? स्थानीयको जनजीविकामा समस्या खडा गर्ने मात्रै हो,’ नेकपा मनाङका सचिव वेदबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘एक्याप छुट्टै छ । स्थानीय सरकार छुट्टै छ । जनताले कसको कानून मान्ने ?’ सन् १९८६ मा घान्दु्रकबाट सुरु अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मनाङमा १९९२ मा विस्तार भएको थियो । ‘कानूनी व्यवस्था नमान्ने भनेको होइन । प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशिष्टतालाई पनि हेर्नुपर्छ,’ काँग्रेस मनाङका सचिव सुरेन्द्र गुरुङ भन्छन्, ‘एक्यापको मनोमानीले सर्वसाधारण जनता आफ्नै बारीको काठ काट्न पाउँदैनन् । देशमा गणतन्त्र आयो तर मनाङी जनतालाई गणतन्त्र आउनै सकेन ।’ जनस्तरको अपेक्षा अनुसार काम नगरेका कारण एक्यापसँग असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै कर्मचारी जाँदा प्रत्येक गाउँमा फूलमालाले स्वागत गर्थे । अहिले लखेट्ने समय आयो,’ उनले थपे, ‘विगतमा एक्यापको ठूलो योगदान पनि छ । आजभोलि त्यो चार्मिङ छैन । खारेज गर्दा राम्रो ।’

त्यसो त, कानूनी रटान र स्रोत उपभोगमा गरिएको बन्देजले स्थानीयसँग एक्यापको दूरी पनि बढ्दै गएको छ । आयोजनामा जनसहभागिता बढाउन गाउँ–गाउँमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । कसैले काठदाउरा काट्नुपर्दा तिनै समितिबाट सिफरिस लिनुपर्छ । सिफारिस दिँदा उठेको रकम समितिले विकास निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न खर्च गर्छन् । तर कुन समितिले कति पैसा उठायो र कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब–किताब पारदर्शी छैन । समितिको म्याद सकिएको २ वर्ष बितिसक्यो । एक्यापकै म्याद थप्ने विषयमा अन्योल हुँदा नयाँ समिति गठन हुन नसकेको हो । ‘योजना छनोटमा स्थानीयको सक्रियता छैन । कार्यालयले जे योजना पठायो त्यही काम गर्नुपर्छ । यसरी त विकासमा जनताको सहभागिता नै देखिएन,’ जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख यज्ञप्रसाद घले भन्छन्, ‘एक्यापले उठाएको पैसा कति छ ? कहाँ खर्च भयो, त्यो पारदर्शी छैन ।’ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद नथप्न अधिकांशको सुझाव छ ।

म्याद नथप्न चौतर्फी दबाबकै बीच गएको माघमा १ वर्षका लागि सरकारले म्याद थपिदियो । अब एक्याप कसको मातहत चलाउने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन । तीनवटै सरकारले आफूलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘पर्यटन रोयल्टीमा सबै सरकारको नजर पुगेको छ । स्रोत देखेर सबैले एक्याप मागेका हुन्,’ सिएमसी टंकी मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले भने, ‘यो विवाद सरकारले छिट्टै टुङ्ग्याइदियोस् ।’ उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा एक्यापकै कारण नेतृत्व र सीप विकासमा टेवा पुगेको छ । ‘कति सिएमसीका अध्यक्षहरु अहिले सांसद हुनुहुन्छ । हामी नै जान्ने बुझ्ने भएको पनि एक्यापमा लागेपछि हो,’ उनले भने, ‘आजभोलि विकास निर्माणको काममा अवरोध गरेपछि असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । स्थानीयसँग समन्वय गर्न सके अहिलेको वितृष्णा घटेर जान्छ ।’ एक्याप क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा विदेशी पर्यटकले २ हजार तिर्नुपर्छ भने सार्क मुलुकका पर्यटकलाई २ सय शुल्क तोकिएको छ । एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत यही हो । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को अधिनमा एक्याप सञ्चालित छ ।

एक्याप मनाङका प्रमुख बाबुलाल तिरुवाले विकासका काममा केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘पूरै कर्मचारीको विश्वासका काम गर्ने हो । वहाँहरुले कहिलेकाहीँ गलत रिपोर्ट दिँदा विरोध आएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सुधारेर जानु सबैको हितमा छ । एक्याप स्थानीयकै पक्षमा छ । संरक्षणको पक्षमा छ ।’ विकास निर्माणका काममा कुनै अवरोध नगरेको उनले दाबी गरे । ‘कसैले घर बनाउँदा काठ काट्न पाउँदैनौ भनेको छैन । तर नियमानुसार गर्नु भनेको हो,’ उनले अघि थपे, ‘मनपरी गर्न दिने हो भने वनजंगल बाँकी रहँदैन । हरियाली डाँडा उजाडिन्छ ।’ आगामी दिनमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रम तय गर्ने उनले सुनाए ।

मनाङको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै पर्यटन र जडिबुटी हो । यो दुवै क्षेत्र एक्यापको स्वामित्वमा छ । संविधानले गाउँपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यद्यपि मनाङका ४ वटै गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै पहुँच छैन । सबै गाउँपालिकामा २०४९ सालमा एक्याप लागू भएदेखि यहाँका स्रोतसाधन संकलन र प्रयोगको अधिकार पूरै उसैसँग छ । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोतको कर जम्मा गरिदिन भन्छ । हामीले कुनै स्रोत चलाउनै पाएको छैन,’ चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घले भन्छन्, ‘संविधानले आफ्नै स्रोतबाट गाउँपालिका चलाउनु भनेको छ । सबै स्रोत एक्यापले हडपेको छ । मनाङका स्थानीय तहले कुन स्रोत खोज्ने ?’ आफैले संरक्षण गरेको स्रोत आफैले प्रयोग गर्न नपाउँदा एक्यापप्रति वितृष्णा बढेको उनको भनाइ छ । ‘भोलिको सन्ततिको लागि भनेर प्रकृतिको संरक्षण गरेको हो नि । प्रयोग नै गर्न नपाए संरक्षण किन गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘घर बनाउँदा काठ काट्न नपाउने ? एक ट्याक्टर बालुवा निकाल्न नपाउने ? घरअगाडि बाटो बनाउन नपाउने ?’

नासो गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले एक्याप र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा एकरुपता नभएको बताए । ‘वहाँहरु छुट्टै सरकारजस्तो गर्नुहुन्छ । गाउँसभामा कार्यक्रम पेस गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘उनीहरुले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा पनि गाउँपालिकाको पैसा पर्छ । आपसी समन्वय नहुँदा योजनामा दोहोरोपना छ ।’ उनको बुझाइमा एक्याप र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालनमा द्वन्द्व बढी छ । ‘एउटा काठ काट्नुप¥यो, एक्यापको स्वीकृति चाहिन्छ । एउटा ढुंगा निकाल्न पनि एक्यापलाई गुहार्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले पनि एक्यापलाई सोधेर काम गर्नुपरे जनप्रतिनिधिको औचित्य के ? संघीयताको औचित्य के ?’

मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरिले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएका कारण विवाद देखिएको बताए । ‘सबै खत्तमै गरेको होइन । जुन हिसाबले तल्लो तहसँग समन्वय हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘क्षेत्राधिकार समान हुँदा द्वन्द्व बढेको हो । धेरै समस्याको समाधान दुई पक्षबीचको समन्वयले हुन सक्छ ।’ स्रोतकै उपभोगमा बढी समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । संघ सरकारले नै यसको निकास निकाल्नुपर्ने उनले सुझाए । स्रोत चलाउन पाउनुपर्ने माग सहित स्थानीयहरुले एक्यापअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरुमा पटक–पटक तालाबन्दी पनि गरेका थिए । मनाङका तिल्चे, थोंचे, नाचै र ताल क्षेत्रमा सामुदायिक वन छन् भने अरु सबै क्षेत्र एक्याप मातहत छन् ।

एक्यापका कार्यक्रम निर्देशक राजकुमार गुरुङ स्रोत परिचालनको समस्या संरक्षण क्षेत्रभरी रहेको भन्दै सरकारले नै निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो सिंगो क्षेत्रको समस्या हो । स्थानीय तहले आफ्नो ऐन लागू गर्न खोज्छ । हामीले हाम्रो नियम हेर्छौं । यसैले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘कानूनबाटै क्लीयर भएको छैन । हामी त राज्यको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेमात्रै हो ।’ उनले जिल्लाभित्रको विकास निर्माणमा एक्यापले कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ‘स्थानीय विकासको काममा ढुंगा, गिटी, बालुवा संघीय कानून अनुसार निकाल्न पाउँछन् । बाहिर निकासी गर्न चाहिँ पाइँदैन,’ गुरुङले भने, ‘स्रोत परिचालनमा केही असमझदारी भए छलफल गरेर निकास दिनुपर्छ ।’ स्रोत उपभोगमै समस्या भएपछि आइतबार जिल्ला समन्वय समितिले एक्याप र सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको थियो । बैठकले समन्वयबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

बस्ने घर छैन, पाहुना कहाँ राख्ने ?

चामे गाउँपालिका २, थान्चोककी सुन्तासी घले उमेरले ६० कटिन् । घरमा आफूभन्दा पाको उमेरका श्रीमान बाहेक कोही छैनन् । भत्किएको घर भर्खरै मर्मत गरेकी छिन् । ट्वाइलेट र बाथरुम व्यवस्थित छैन । उनलाई एक्यापले होमस्टे चलाउन सामग्री दिएको छ । उनले पाएको दुईवटा ओछ्यान, सिरक, सिरानी र तन्ना कोठामै थन्किएको छ । ‘आमा बूढी हुनुहुन्छ । बिरामी भएर अस्पताल गैरहनुपर्छ,’ सुन्तासीकी छोरी विमला घलेले भनिन्, ‘होमस्टे भनेको के हो थाहै छैन । धमाधम सामान भिराएर पठाएका छन् । पाहुना कसरी राख्ने ?’

सोही ठाउँकी मोति गुरुङको सानो घर छ । मुस्किलले आफ्नो परिवार सुत्न समेत कोठा पुग्दैन । उनको घरमा पनि होमस्टे चलाउन सामग्री दिइएको छ । उनीहरुजस्तै त्यो गाउँमा १४ परिवारले होमस्टेको सामान पाएका छन् । सामान पाएका अधिकांशले होमस्टे चलाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीयसँगको सहमतिबिना सामान दिएका कारण होमस्टे चलाउन समस्या छ ।

होमस्टेको सामान बाँडेदेखि होटलसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । ‘होटलमा आइरहेका पाहुना होमस्टेमा जान्छन् । यति धेरै लगानी गरेको होटललाई त असर गर्छ,’ होटल व्यवसायी धनबहादुर गौचनले भने, ‘होटल भएको ठाउँमा होमस्टे खोल्दा राम्रो हुँदैन । सुधार्नुपर्छ ।’ एक्यापले यो वर्ष थान्चोक सहित खाङसारमा पनि होमस्टे सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । खाङसारमा स्थानीयकै अवरोधले खरिद गरिएको सामान वितरण हुन सकेको छैन । यो दुवै होमस्टे दर्ता गरिएका छैनन् ।