पाेखरा । पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोतमध्ये पर्छ–नदीजन्य उत्खनन् र व्यापार । महानगरले १२ वटा प्याकेजमा २० वटा हाराहारीको घाट ठेक्कामा लगायो । ती घाटहरुबाट १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य थियो । सोही अनुसार सम्झौता पनि भयो । महानगरबाट सम्झौता भएकामध्ये ५ वटा घाटले आधा रकम नगदै बुझाए भने आधा रकम बैंक ग्यारेन्टी राखियो । समयमा ठेकेदारहरुले तिर्नुपर्ने रकम नबुझाएपछि महानगरले पटक–पटक ताकेता गर्यो । ठेकेदारले पैसा बुझाएनन् । त्यसपछि उनीहरुले बैंकमा राखेको ग्यारेन्टी जफत गर्न महानगरले बैंकहरुलाई चिठी काट्यो । त्यही चिठी लिएर ठेकेदारहरु सर्वोच्चमा पुगे । लकडाउन अवधिमा सामग्री उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै उनीहरुले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नबाट रोक्नुपर्ने माग सहित संयुक्त मुद्दा दायर गरे।

अदालतले अर्को आदेश नहुँदासम्म बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यो आदेशसँगै महानगरको ९ करोड रुपैयाँ उच्च जोखिममा परेको छ ।

अदालतले महानगरलाई घाट ठेक्का र बैंक ग्यारेन्टी जफतबारे प्रश्न गर्दै १५ दिनको म्याद दिएर जवाफ पठाउन भनेपछि महानगरले जवाफ पठाइसकेको छ । ‘कानूनमा लकडाउन भनेर छुट दिन मिल्दैन । उनीहरुले सामग्री उठाइसके । सम्झौताको म्याद सकियो । त्यसपछि आफूले पाउनुपर्ने रकमको दाबी महानगरले गरेको हो,’ वरिष्ठ कानून अधिकृत नारायण शर्माले भने,

‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारले रकम बुझाएनन् । त्यसपछि बैंकमा भएको ग्यारेन्टी तान्न चिठी लेख्यौं । सर्वोच्चले अहिले ग्यारेन्टी नतान्न आदेश जारी गरेपछि समस्या भयो ।’

उनका अनुसार असारमै १ हप्ताको म्याद दिएर बैंकलाई पत्र पठाइएको थियो । बैंकले ठेकेदारलाई खबरपछि ठेकेदारहरु महानगरमा पैसा बुझाउनुको सट्टा सर्वोच्च गुहार्न पुगेका हुन् । ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नु नराम्रो मानिन्छ । ‘बैंक ग्यारेन्टी तानियो भने ठेकेदार नराम्रो सूचीमा पर्ने रहेछ । ब्ल्याक लिष्टेड हाराहारीकै हुने रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उनीहरु सकेसम्म त्यो जोगाउन लागिरहेका छन् । स्रोत उपभोग गरेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम त तिर्नै पर्छ ।’ रामघाट, पशुपति घुमाउने घाट, द्वार कस्यार घाट, गढी घाट र ढाव दसखेत, तुल्सीतरा, पुरुञ्चौर घाट प्याकेजका ठेकेदारहरुले सर्वोच्चमा उजुरी गरेका हुन् । ती घाटहरु १३ करोड ९ लाखमा ठेक्का दिइएको हो ।

रामघाटमा ठेकेदारले अन्तिम समयसम्म पनि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिएनन् । कर्मचारीको कमजोरीकै कारण ३ करोड ५ लाख गुम्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । तर अन्तिममा समाचार सार्वजनिक भएपछि बैंक ग्यारेन्टी राखिएको थियो । महानगरकै लेखाप्रमुख जयराम पौडेलले राजस्व शाखा प्रमुख छवि शर्माले नियतवश राजस्व गुम्ने खतरा सिर्जना गरेको भन्दै कारबाहीको माग सहित मेयरलाई पत्र पठाएका थिए । अहिले त्यसको बैंक ग्यारेण्टी त छ, तर राजस्व गुम्ने खतरा भने टरेको छैन ।

उल्टै मुद्दा हाल्दै महानगर

राजस्व गुम्ने खतरा बढेपछि पोखरा महानगरपालिकाले उल्टै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । ठेकेदारहरुले दायर गरेको मुद्दाउपर सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश नै खारेजीको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा उल्टै मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ । ‘करोडौं रुपैयाँ गुम्ने अवस्था आयो । त्यसलाई महानगरको खातामा ल्याउनैपर्छ,’ एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘त्यसका लागि महानगरले नै मुद्दा दर्ता गर्दै छ ।’ लकडाउन भएपनि व्यवसायीहरुले सामग्री उत्खनन् नरोकेका कारण मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ५ वटै घाटका विरुद्ध मुद्दा दिन लागिएको हो ।

कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष

रामघाट विवाद छानबिनका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै राजस्व उच्च जोखिममा पार्ने राजस्व शाखाका तत्कालीन प्रमुख छवि शर्मालाई कारबाही गर्न सुझाएको छ । ‘बैंक ग्यारेन्टीबिना ठेक्का सम्झौता गर्नु नै गैरकानूनी हो । सम्झौतापछि पनि ग्यारेन्टी वा नगद नआएपछि पत्र पठाउनुपर्ने थियो । त्यो पनि राजस्व शाखाले गरेको देखिएन,’ समिति संयोजक तथा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले भने, ‘कर्मचारीको गल्तीका कारण पनि राजस्वको जोखिम बढ्यो । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ समितिले चेक बाउन्स भएको घटनामा पनि कर्मचारीकै दोष देखाएको छ ।

राजस्व प्रमुखलाई कारबाही

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तानिएको छ । उनलाई प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा अतिरिक्त समूहमा तानिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कुनै कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर राख्नुपरे अतिरिक्त समूहमा राख्ने चलन छ । पटक–पटक विवादमा आएपछि शर्मालाई पनि कामको जिम्मेवारीबाट टाढा राखिएको स्रोतले बतायो । उनी अहिले कामविहीन भएका छन् ।