पोखरा, १ साउन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उपयुक्त समयमा मन्त्रिमण्डल मात्रै नभई मन्त्रालयकै फेरबदल हुने बताएका छन् । मंगलबार संसदीय दलको बैठकपछि बुधबार लमजुङ पुगेका गुरुङले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अब मन्त्रिमण्डलसँगै मन्त्रालय पनि यताउति हुने बताएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धेरै कामको चाप भएको भन्दै यसलाई विभाजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सबै प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको खाका बनाएको छ । यो ब्यवहारिक भएन । एउटा मन्त्रालयले विकास बजेटको २० अर्बमध्ये १५ अर्ब एउटैमा छ । भौतिकमा उर्जा, सडक, यातायात सबै छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि उस्तै दायरा छ । उद्योग भनेको छ, आपूर्ति, वाणिज्य, वन, पर्यटन एउटैमा छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक मामिलासम्बन्धी प्रहरी हेर्ने कुरा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुनुपर्छ । सिडियोहरुलाई निर्देशन दिन सजिलो हुन्थ्यो । चेन अफ कमाण्डमा काम हुन्थ्यो । अव मन्त्रिमण्डल मात्रै होइन । मन्त्रालयकै चेन्ज हुन सक्छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीहरुको पनि परफर्मेन्स राम्रो नभए बदल्न सकिने दोहोर्‍याए । ‘संसदीय दलमा सबै मन्त्रीको दावेदार नै हो, सभामुख र उपसभामुख बाहेक । मन्त्रीले काम गरेनन् मैले गर्थें पाए भने भन्ने सामान्य कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नै मन्त्री फेर्ने उद्घोष गर्ने ठाउँमा छैन । काम सन्तोषजनक भए २ वर्षभन्दा धेरै पनि रहन सक्नुहुन्छ । नत्र चेन्ज हुन पनि सक्छ ।’ कोरोना महामारी नभएको भए हालसम्म मन्त्रिमण्डल फेरिसक्ने उनको तयारी थियो । श्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्न उनलाई केन्द्रिय पार्टी पंक्तिले ग्रीन सिग्नल दिइसकेको छ । उनले त्यसको उपयुक्त मौका मात्रै कुरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले धेरै पटकसम्म मन्त्रालय संख्या बढाएर ९ सम्म पुर्‍याउने सार्वजनिक रुपमै वक्तव्य दिएका थिए । मन्त्रीहरुको कार्यशैलि चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो नेकपाभित्रैको संसदीय दलमा समेत पटकपटक उठेको छ । एकातिर मन्त्रीको काममाथि प्रहार भैरहेको छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रिमण्डलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आरोप छ । गण्डकीमा गोरखा र तनहूँबाट दुई/दुई जना मन्त्री छन् । लमजुङ, पर्वत र म्याग्दीबाट एक÷एक जना मन्त्रीहरु छन् । तर सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको कास्कीबाट कोही पनि मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छैनन् । नेकपाका झण्डै एकतिहाइ सांसद कास्कीमा मात्रै छन् ।