संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत

rss रासस
जेठ २८, २०७७

काठमाडौँ, २७ जेठ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकै स्वरले समर्थनसहित सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ‘हुन्न’ भन्ने आवाज सुनिएन । बैठकले सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । सभामुखले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दा सदनमा तालीको गडगडाहट चलेको थियो । स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध भएको छ।

सो विधेयकमा विचार गरियोस् भनी बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलले एकै स्वरले संशोधनप्रति समर्थन गरेकामा खुशी व्यक्त गर्दै संविधान संशोधनसँग जोडिएका अन्य विषयवस्तुमा आगामी दिनमा छलफल गरिने बताइन् । उनले सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधानले चिह्नका लागि संशोधन ल्याइएको र सबै दल र सांसद एक ठाउँमा उभिएको पाउँदा सबै नेपाली प्रसन्न भएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिएर भोगचलन गरेरै छाड्छौँ।”

सरकारले जेठ ७ मा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि सोहीअनुसार नक्शा र निशान छापलाई संविधानको अङ्ग बनाउन सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित निशान छाप आवश्यकतानुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिने तथा त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रङ प्रयोग हुने उल्लेख छ।

छिमेकी चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको विरोध गर्दै तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिइरहेको छैन।

गत वैशाख २६ गते भारतले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले पुनः कूटतीतिक नोट पठाएको थियो । नेपाल सरकारले यही जेठ ५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो ।  झण्डै ४ सय वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी  र गुञ्जी गाउँ पर्छ।

भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी नेपालको अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ । त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक पोष्ट हटे पनि कालापानीमा दुई  पोष्ट अझै हट्न सकेको छैन।

सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर ५ मा महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो । भारतले त्यसलाई लत्याएर लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी बनाई नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ।

संविधानसभाको छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकामा स्वागत गर्दै सार्वभौम नेपाल इतिहासमा कसैसँग अधीनस्थ नभएका सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए।

नेकपाकै खगराज अधिकारीले तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले सुगौली सन्धिबमोजिम ती भूमि नेपाली भूमि हो भनेर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मिचिएका भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन सदनमा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका थिए।

नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीले नयाँ नक्शा ल्याउनु सरकारको अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक काम भएको र  देशको मानचित्र परिवर्तनको क्रमले आफूहरूलाई खुशी तुल्याएको बताउँदै राष्ट्रियतामाथि धावा नबोल्न आग्रह गरिन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सदैव कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पार्टीले संस्थागतरूपमा निर्णय गरेको जानकारी दिए।

काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले नक्शाका विषयमा ल्याइएको संशोधनमा सहमति हुने उल्लेख गर्दै मिचिएको भूमि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताइन्।

समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले लिम्पियाधुराको शिरानबाट बगेर आएको नदी नै कालीनदी भएको र त्यसपूर्वको भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक तथ्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको विधेयकमा समर्थन हुने तर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई पनि बलियो बनाउन आफूहरूले उठाएका संविधान संशोधनका अन्य विषयलाई पनि समावेश गर्न माग गरे।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू मात्रै राष्ट्रवादी हुँ र अरु होइन भन्ने भावना विकास नगर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन सुझाव दिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले नयाँ नक्शा ल्याउनु सरकारको उपलब्धिपूर्ण र गर्व गर्नलायक कार्य भएको जनाउँदै सबै दललाई एक भएर प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरिन् ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले लिम्पियाधुराको उद्मगस्थलमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा निर्धारण हुनुपर्ने बताए।

जेठ ९ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक  जेठ १९ गते सदनमा पेश भएको थियो । संसद्मा विभिन्न दलका सांसदले संविधानका अन्य बुँदामा पनि संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक पेश गरेका थिए।