पोखरा । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक र रोजगारमुखी नभएको आरोप बढ्दै गएपछि त्यसलाई चिर्न गण्डकीले प्रदेशस्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालय चलाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैको लागि माघ महिनामा कुलपति नियुक्त भैसकेका छन् । जेठ ९ गते १० सदस्यीय न्याषिक परिषद् पनि गठन भएको छ । तर हालसम्म विश्वविद्यालय कहाँबाट चलाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।

पहिले तनहूँको शुक्लागण्डकीस्थित भानुभक्त क्याम्पसको परिसरलाई विश्वविद्यालय बनाउने भनिएपनि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । क्याम्पस परिसर र आसपासमा ४ सय ७५ रोपनी जमिन प्रयोग गर्न मिल्ने छ । अहिले त्यसलाई विश्वविद्यालयको सट्टा शिक्षण अस्पताल चलाउने र विश्वबिद्यालय पोखरा ३२ स्थित स्यालतहरामा राख्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि यो पनि अन्तिम निर्णय भने होइन । वडा ३२ स्यालतहरामा ७ सय ९९ रोपनी जग्गा छ । ‘जनतासँग छलफल भयो । सर्जमिन पनि गरियो । वहाँहरु पनि तयार हुनुहुन्छ,’ कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले भने, ‘फाइल अगाडि बढेको छ । महानगरको सिफारिसमा प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ । दुईतिरैको जमिन आयो भने जमिनको टन्टो सकिन्छ ।’ नयाँ बजेटलगत्तै डीपीआर गरेर संरचना निर्माणको काम शुरु हुने गुरुङले बताए।

‘पुरै प्राविधिक धारमा लैजाने हो । यहाँ भएका जनशक्ति खाडीमा काम खोज्दै जान नपरोस्,’ उनले भने, ‘काम र मामसँग जोडिने पाठ्यक्रम तयार गर्छौं । विभिन्न विषयमा विज्ञहरुको सूची बनाइरहेको छु ।’ खरिद ऐन र नियमावली नहुँदा काम गर्न असहज भएको उनको गुनासो छ । गुरुङका अनुसार आइटी, फिसरी, कस्मेटोलोजी एण्ड ब्युटिसियन, एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ, खेलकुद म्यानेजमेण्ट, हर्टिकल्चर लगायत विषयमा पढाउने तयारी छ । सरकारले अघिल्लो असोजदेखि नै पढाइ थाल्ने भने पनि हालसम्म संरचनाकै टुंगो लागेको छैन । यो वर्ष पनि तिहारलगत्तै कक्षा शुरु गर्ने दाबी सरकारको छ । विश्वविद्यालयको टुंगो नलाग्दै सरकारले मेडिकल कलेज चलाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

सरकार गठन भएकै वर्ष परिकल्पना गरिएको विश्वविद्यालयको लागि सधैँको रातो किताबमा पैसा देखिन्छ । विश्वविद्यालय चाहीँ अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

डा. तीर्थ थापाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहले ८ अर्ब हाराहारीमा लगानी गरे विश्वविद्यालय चलाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रस्तावित बजेटमा १ अर्ब ८२ करोड सञ्चालन खर्च र ६ अर्ब १३ करोड पूँजीगत खर्च गरी ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ । सरकारले चाहीँ विज्ञ टोलीको प्रस्तावभन्दा निकै न्यून रकम विनियोजन गरेका कारण विश्वविद्यालय खुल्ने कुरामा धेरैैको आशंका कायमै छ । शिक्षा नीति तर्जुमा, विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवश्यक परिषद् र विषयगत समिति तथा विभाग गठन, जनशक्ति प्रक्षेपण र व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम तत्कालै थाल्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएपनि चुस्त काम हुन सकेन । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको अनुमान र सम्भावित पाठ्यक्रमबारे सामान्य छलफल बल्ल अघि बढेको छ ।

‘साउनदेखि भदौसम्म पाठ्यक्रम तयार गरेर न्याषिक परिषद्बाट पास गर्छु । तिहारलगत्तै कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छु,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार शुरुमा एयरपोर्टस्थित नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको भवनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको छ । ‘भाडामा दिन पटकपटक सूचना निकाले पनि कसैले लिएको छैन । ३ लाख महिनाको भाडा छ,’ उनले भने, ‘त्यो सही ठाउँ हुन्छ । यसको प्रस्ताव पनि प्र्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पर्यटन मन्त्रीको हातमा पुगेको छ ।’ सरकार गठन भएदेखि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । पहिलो वर्ष ३ महिने बजेटमा अध्ययन गर्नका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यो वर्ष एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन । गएको वर्ष डीपीआर र आवश्यक प्रारम्भिक काम थाल्न १ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । प्रारम्भीक अध्ययन भएपनि संरचनाको काम अघि बढेन । अध्ययन समितिले करिब ८ अर्ब प्रस्ताव गरेर विश्वविद्यालय चलाउन सुझाए पनि सरकारले त्यसको महत्व बुझेन र १० करोडमात्रै विनियोजन गर्यो । तेश्रो वर्षमा बल्ल बल्ल कुलपति नियुक्त गरेर न्याषिक परिषद् बनेको छ । त्यसबाहेक भौतिक र शैक्षिक रुपमा कुनै ठोस उपलब्धि छैन।

सम्बन्धन नदिइने
प्रस्तावित विश्वविद्यालय एक्लै चलाउन लागिएको छ । तत्काल कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र केन्द्रीय क्याम्पसबाट मात्रै पढाइ हुने कुलपति गुरुङले बताए । ‘सम्बन्धन परिकल्पना गरेको छैन । एउटै कलेजबाट पढाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले पाकोपन आओस् अनि मात्रै सम्बन्धन दिउँला । तर म रहुञ्जेल दिन्नँ ।’ सम्बन्धनमा अनावश्यक रुपमा पैसाको चलखेल हुने भएकोले त्यसमा धेरै जोड नदिइने बताएका हुन् ।
‘जताततै उच्च शिक्षा बिग्रियो मात्रै सुनिन्छ । विकृति र विसंगति धेरै भयो । सम्बन्धन दिँदा सबैले पैसा खान थाले । तर गण्डकीमा यो सबै रोकिन्छ,’ उनले दाबी गरे । विश्वविद्यालयको खर्च चलाउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा १ जना डाक्टर वा विशेषज्ञ पढाउने खर्च ब्यहोर्नुपर्ने गरी नीति बनाउन लागिएको छ । त्यसबाहेक विश्व बैंक, एडीवी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग पनि समन्वय गरिरहेको उनले सुनाए ।

२२ करोड बजेट माग
विश्वविद्यालयको पढाइ तत्कालै थाल्न आगामी बजेटमा कम्तीमा २२ करोड रकम विनियोजन हुनुपर्ने गुरुङले बताए । मेडिकल साइन्सका ४ र आइटीका एउटा कार्यक्रम चलाउन यो रकम मागिएको हो । यसमा भौतिक संरचनाको डीपीआर पनि समेटिएको छ । ल्याब स्थापना, कर्मचारी ब्यवस्थापनमा पनि खर्च मागिएको छ ।