पोखरा, २१ जेठ । पोखराका उद्योगी व्यवसायीले लकडाउन खुकुलो नबनाए उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले कोरोनाभन्दा भोकमरीले मर्ने बेला आएको भन्दै लकडाउन खुकुलो नपारिए अवज्ञा गर्ने बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी चेतावनी दिएका हुन् ।

पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघ अध्यक्ष दामु अधिकारीले कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ र लकडाउन कहिलेसम्म लागू हुन्छ भन्ने अनिश्चित भएकोले ‘भोकको विकल्प भोजन’ नै हुँदा लकडाउन खुकुलो पार्न सरकारसँग माग गरिएको बताए ।

संघ अध्यक्ष दामु अधिकारीले भने, ‘हाम्रो ध्येय व्यापारमात्रै हैन, व्यापार गर्दै राज्यलाई कर र शुल्क तिर्नु पनि हो अनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि हो । कोरोनाबाट व्यापारी मात्रै बच्ने कुरा पनि आउँदैन । हामी हाम्रो र उपभोक्ताहरुको सुरक्षा अनि स्वास्थ्यप्रति सचेत छौं । र, सचेतताकै बीचमा व्यापार व्यवसाय गर्न चाहन्छौं ।’

व्यवसाय खुलेमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने उनको भनाइ छ । तर कुन–कुन पसल खोल्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पारिएको छैन । सानोतिनो पसल मंगलबारदेखि नै आफूहरूले सुचारू गरेको संघ अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

आवश्यक पूर्णसुरक्षा व्यवस्थासहित आलोपालो गरी समयतालिका मिलाएर व्यापार व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई यसअघि दिएको स्मरण गराउँदै उनले माग सम्बोधन नभए तालाचाबी सरकारलाई नै बुझाउनेसमेत संघले चेतावनी दिएको छ ।

तर कुन–कुन पसल खोल्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पारिएको छैन

साथै जेठ २५ सम्म सरकारले भनेझै विभिन्न कर तिर्न नसकिने र समयसीमा असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनु पर्ने संघको माग रहेको जनाइयो । अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ २५ भित्रै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्कको विवरण र कर रकम दाखिला गर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले सो सूचना तत्काल फिर्ता लिई करा बुझाउने समयसीमा लकडाउन तत्काल खुलेको अवस्थामा असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघले वितरण गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनका साथै हाम्रा उद्योग व्यवसायको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने छौं ।’

झण्डै ३ महिना लामो लकडाउनले व्यापार व्यवसाय हुन नसकेको, कर्मचारीसमेत बिदामा रहेको, लकडाउनले कसरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयसम्म पुग्ने यावत समस्या रहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा ऋणको माग राखिएको र पुनर्कर्जा कोष निर्माणको लागि सरकारसँग अनुरोध गरे पनि आफूहरुले भनेजस्तो सरकारको बजेट तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको उनीहरुले टिप्पणी गरे । देशमा लकडाउन सुरु भएयता संघले गच्छेअनुसार राहतका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाएको हुँदा बजारमा अभाव सृजना हुन नपाएको, मूल्यवृद्धिका गुनासो पनि सुन्नु नपरेको, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निजी क्षेत्रले भरमग्दूर प्रयास गरेको संघको दाबी छ ।

उता, पोखरामा आयातित तरकारी केही दिन अघि खाल्डो खनेर नष्ट गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको मागसमेत व्यवसायीले गरेका छन् ।

कास्की बाहिरबाट तरकारी तथा फलफूल ल्याएको भन्दै पोखरा १५ र ३३ मा वडाध्यक्षकै सक्रियतामा ६ गाडी तरकारी नष्ट गरिएको थियो । संकट बेला खाद्यान्न र तरकारी नष्ट गराउनुले कृषि पेशा अपनाउनेहरुलाई हतोत्साही बनाएको उनीहरूको जिकिर छ ।

गण्डकी प्रदेश सांसद बिन्दुकुमार थापाले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन परीक्षण दायरा बढाउनु पर्ने माग गरे

उद्योगी व्यवसायीले घटनाको निन्दा गर्दै तत्काल सम्बन्धित व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न एवं आइन्दा यस्ता गतिविधि नदोहो¥याउन माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा संघ पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गण्डकी प्रदेश सांसद बिन्दुकुमार थापाले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन परीक्षण दायरा बढाउनु पर्ने माग गरे । उनले व्यवसायीको हितमा लाग्न पनि जोड दिए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा सामाजिक दूरी कायम गरी आयोजित पत्रकार सम्मेलनको संचालन संघ महासचिव अर्जुन पोखरेलले संचालन गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले आफूहरुले कर नतिर्ने भनी अडान नराखेको तर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पहिलेदेखि राखेको बताए ।

कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले आफूहरुले एक/दुई दिन सरकारको निर्णय पर्खिने नभए लकडाउन उल्लंघन गरी व्यापार व्यवसाय संचालन गर्ने चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, सदस्य, विभिन्न वस्तुगत संघसंस्थाका पदाधिकारी एवं सदस्यको सहभागिता थियो ।

दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र व्यवसायीले भने जबर्जस्त लकडाउन उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिनुले विरोधाभाष देखिएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि ११ चैतदेखि जारी राखेको लकडाउन ३२ जेठसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।