चितवन, १५ जेठ । लकडाउनसँगै व्यावसायिक क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव यहाँको सञ्चारमाध्यममा परेको छ । स्थानीय एफएम रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले लिँदै आएका व्यावसायिक विज्ञापन रोकिएसँगै सञ्चारमाध्यम आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्।

जिल्लामा २५ एफएम रेडियो, ४० अनलाइन, चार टेलिभिजन तथा चार दैनिक र १४ वटा साप्ताहिक पत्रिका छन् । लकडाउनसँगै केही दिन केही पत्रिका वन्द भए पनि अहिले सबै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा आएका छन् । सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा आए पनि भएका विज्ञापन हटिसकेका छन्।

खाली नगराउन कतिपयले पुरानै विज्ञापन रकम नपाउने गरी प्रसारण प्रकाशन गरेको गुनासो गरेका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारण सङ्घ चितवनका अध्यक्ष रमेश पौडेलले इन्टरनेटको भुक्तानी गर्नसमेत रेडियोले नसकेको गुनासो गरे । उनका अनुसार विज्ञापन दाताकामा बिल लैजान सक्ने अवस्था छैन । ती रेडियोमा २०० हाराहारी पत्रकार र कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

नारायणी अनलाइनका सञ्चालक कृष्ण आचार्यले यहाँका सबै अनलाइन स्वरोजगारका लागि पत्रकारले चलाएको बताए । अनलाइनमा १०० भन्दा बढी पत्रकार कार्यरत रहेको भन्दै अनलाइन नवीकरणसमेत गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । जिल्लाको पुरानो दैनिक पत्रिका चितवन पोष्टका सञ्चालक गोविन्द अर्यालले पत्रिकाको प्लेट, कागज किन्न पनि कठिन भएको बताए।

उनका अनुसार जिल्लामा चार दैनिक पत्रिकामा १५० भन्दा बढी पत्रकार एवं कर्मचारी कार्यरत छन् । राजधानी आस्था साप्ताहिकका प्रकाशक नवराज ढकालले दुई महिनादेखि पत्रिका बन्द हुँदा कसैले वास्ता नगरेको दुखेसो पोखे । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले राज्यले नहेर्ने हो भने मोफसलका सञ्चारमाध्यम बन्द हुने खतरामा रहेको बताए । प्रेस सङ्गठन चितवनका संयोजक प्रकाशमणि ज्ञवालीले सरकारी र निजी क्षेत्रले सञ्चारमाध्यमलाई सङ्कटबाट बचाउनुपर्ने धारणा राखे । लकडाउनसँगै सञ्चारमाध्यममा सङ्कट देखिएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न पहलकदमी थालेको छ । महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तहले सञ्चारमाध्यमलाई काम दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणमा छलफल गरिएको भन्दै उनले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान नभएर उनीहरुले गर्न सक्ने काम दिएमा सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पुग्ने बताए।

विज्ञापन समानुपातिक पद्धतिमा स्थानीय सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सङ्कटको समयमा स्थानीय तहले मिडिया राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ । महासङ्घले सबै कर्मचारीको बिमा र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गरेको छ । समयमा नै सहयोग नपाएमा सञ्चारमाध्यम धरासायी हुने र यहाँका पत्रकार एवं कर्मचारी बेरोजगार बन्ने देखिएको छ । केही स्थानीय तहले यहाँ दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गरिरहेको भए पनि सबैले गरेको पाइँदैन ।