लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र निकै विवादित छ । भारतले लिम्पियाधुराबाट मानसरोवर जाने बाटो बनाएसँगै अहिले निकै चर्चामा छ, यो क्षेत्र । यो सँगै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर भारतसँग कुटनीतिक माध्यममार्फत वार्ता गर्दै आफ्नो भूमि फिर्ता लिने जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालै नेपालका सबै भू–भाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने समेत उल्लेख छ ।

यसैगरी, राजनीतिक स्थिरतामा मात्रै सरकारको नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमिक सुनिश्चितता हुने बताउँदै उनले वर्तमान सरकारको २ वर्षमा उल्लेखनीय उलपब्धि हासिल भएको बताएकी छन्। उनले विश्व समुदाय साझा र अदृष्य शत्रुसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा समयमै प्रभावकारी र समन्वयात्मक पहलकदमी लिएको दाबी गरिन् ।

उनले कोरोना भाइरसबाट पार पाउन विश्व समुदायबीच एकता, आत्मविश्वास र सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् । यतिबेला मानव जातिको सुरक्षा नै सरकारको प्राथमिकता भएको उनको भनाइ छ।

कोभिड– १९ को महामारीका कारण निर्धारित लक्ष्य र गतिमा धक्का पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनःउत्थान रहेको बताइन् ।
संसद्ले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि सरकारलाई आगामी आवको लागि बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।