पोखरा । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच कुरा नमिलेपछि विवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको समस्या सुल्झिएको छ । यो कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदले समान हैसियत खोजेका थिए भने प्रत्यक्षले आफुलाई बढी भाग चाहिने अडान राखेका थिए । जसका कारण प्रदेशभित्रका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनौट नै हुन सकेन । दुवै पक्षले आ–आफ्नै योजना पेश गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिशत छुट्याएर भाग लगाईदिए ।

तर समानुपातिक सांंसदले त्यसलाई पनि मानेनन् र संसदमा काँग्रेसले ‘इस्यु’ नै बनाएर अवरोध गर्यो। यही बिषयले छैठौं अधिवेशनको लगातार ६ वटा बैठक अवरुद्ध भयो । तर सत्तापक्ष टसमस भएन । उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय फेरवदल नहुने अभिब्यक्ति दिए । प्र्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि यो सहित १४ वटा विभिन्न माग राखेर आफ्ना माग सम्बोधन नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने अडान राख्यो । अन्ततः त्यत्तिकैमा अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य भएको छ ।

असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुनुपर्ने बजेट बैशाख अन्तिमसम्म पनि योजना छनौटको विवाद नमिलेपछि मुख्यमन्त्रीले पुनः सबैलाई बराबर भाग पर्ने गरी बाँडफाँट गरिदिए । बागलुङ, पर्वत, तनहूँ र नवलपुर गरी ४ क्षेत्रको बजेट बाँडफाँट हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री गुरुङले एकजना समानुपातिक सांसद भएको ठाउँमा ३० प्रतिशत समानुपातिक र ७० प्रतिशत प्रत्यक्ष सांसदलाई पर्ने गरी भाग लगाईदिए भने २ समानुपातिक सांंसद भएका क्षेत्रमा समानुपातिकलाई २०/२० र प्रत्यक्षलाई ६० प्रतिशत पर्ने गरी भाग लगाईदिएका थिए ।

समानुपातिक सांसदहरुले आफुहरुमाथी विभेद भएको प्रतिक्रिया दिए । ४ वटै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तर्फ नेकपाले जितेको छ भने समानुपातिकमा काँग्रेसका सांसदहरु छन् । एकातिर प्रत्यक्ष र समानुपातिकको विवादमा अल्झिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विस्तारै राजनीतिक एजेण्डा नैै बन्यो । फलतः काँग्रेसले सदन अवरोध गरेको हो ।

तर समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच अझैपनि मन धमिलो नै छ । ‘कार्यक्रमको नाम नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ । अनि समानुपातिक सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो ?,’ उनले भने, ‘संसदभित्र अधिकार छ । समान हैसियत हो । तर सबैतिर उस्तै समानता नहुन सक्छ ।’ तर आफुले योजना छनौट गर्दा कुनै विभेद नगरेको उनले सुनाए । ‘एउटा मात्रै योजनामा फरक मत हो  । वहाँहरुले २५ भन्नुभयो, मैले १५ हालेर बाँकी १० लाख अन्त हालौं भनेको हो । त्यो पनि सहमति भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले ६०/४०, कहिले ३३ प्रतिशत भन्ने कुरा रमाईलो भएन । जाबो २ करोड बाँड्न नसक्दा नराम्रो महशुस हुन्छ नि ।’ आगामी बर्षदेखि शीर्षक क्लियर गरेर बजेट छुट्याउन उनको माग छ ।

यता काँग्रेस सचेतक तथा समानुपातिक सांसद ओमकला चालिसे समान हैसियत भएपछि सबै ठाउँमा समान न्याय हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘बराबर गर्नु भनेर परिपत्र आएको छ । प्रत्यक्षले अझै आलटाल गरिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले त १ करोडको योजना पेश गरेको छु । पहिले पनि त्यही हो । अहिले पनि त्यही हो ।’ आफुले छनौट गरेका योजनाको उपभोक्ता समिति समेत गठन गरेर प्रक्रियामा अघि बढिसकेको उनले सुनाईन् । अरु क्षेत्रको पनि काम अघि बढेको छ । लामो समयसम्म राजनीतिक प्रतिष्ठाको रुपमा हेरिएको यो कार्यक्रम अन्ततः ‘घुमिफिरी रुम्झाटार’ जस्तो समानुपातिक सांसदकै माग अनुसार टुंगियो ।

कार्यविधि संशोधन
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजनाहरु मंसिर मसान्तभित्रै सम्झौता गरिसक्नुपर्ने नियम थियो । ४ वटा क्षेत्रको विवादले बैशाख नाघिसक्यो । अरु निर्वाचन क्षेत्रको पनि मंसिर मसान्तभित्र योजना छनौट सकिएन । त्यसपछि सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरिदियो । मंसिर मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौता अव जहिले गरेपनि हुने गरी लचिलो बनाईएको छ ।

अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको हो । कार्यविधिमा यसअघि पहिलो चौमासिकभित्रै कुनै आयोजनाको सम्झौता हुन नसके समितिले आयोजना परिवर्तन गरी मंसिर मसान्तभित्र अर्को आयोजना छनोट गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । अहिले मंसिर मसान्त भन्ने शब्द नै हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

यो संशोधनले असार मसान्तसम्म जुन दिन सम्झौता गरेपनि कुनै रोकतोक हुने छैन । जसका कारण बजेट खर्च पारदर्शी नहुने खतरा बढ्छ । यो बजेट सिञ्चाई कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना हालसम्म सम्झौता पूरा भैनसकेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
कार्यविधि अनुसार १ लाखदेखि ठूला योजना छान्नुपर्ने छ । २५ लाख रुपैयाँका कम्तिमा २ वटा योजना छान्नैपर्ने बाध्यता पनि कार्यविधिमा छ । एउटा क्षेत्रमा बढीमा २५ वटा भन्दा धेरै योजना छान्न पाईंदैन । यस्तो बजेट सडकदेखि सिंचाई, खानेपानी, पर्यटकीय स्थल, नवीकरणीय उर्जा, कृषि, विद्यालय, खेलमैदान, ल्याण्डफिल साइट, नदी, गल्छी र पहिरो नियन्त्रण, सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, अनाथालय लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्न पाईन्छ ।