पोखरा । कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि कतिपयको अगेनोमा भात पाकेको छैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने कठिन परिस्थितिका नागरिकहरुलाई सरकारले राहत पनि दिएको छ । तर लकडाउन निरन्तर थपिएपछि राहत समेत सकिन थालिसकेको छ। केही समयअघि पोखरा ९ को सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरुले महानगर र वडा कार्यालय घेराउ समेत गरे ।

यही स्थितिमा दोश्रो चरणको राहत वितरण गर्ने अवस्था पनि निकै कम छ । त्यसैले पोखरा महानगरले अव चुल्हो बाल्नै कठिन हुने ब्यक्तिहरुलाई काम गराएर ज्याला दिन थालेको छ । करिब ३२ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको पोखराले अब लकडाउन बढेपनि राहत नदिने भएको छ । ज्याला मजदुरी गरेरै खानेहरुलाई नगरपालिकाले विकास निर्माण र फेवाताल सरसफाईमा खटाएर पारिश्रमिक दिन थालेको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए ।

‘यतिधेरै राहत वितरण गरेका छौं तर माग अझै उस्तै छ । कतिपयको घरमा पहिलो चरणमा दिईएको राहत पनि सकियो,’ उनले भने, ‘अव लकडाउनको मापदण्ड पूरा गर्दै मजदुरलाई काम दिने हो । हामीले त्यो सुरु गरिसकेका छौं ।’ जिसीका अनुसार महानगरको बजेटबाट हुने काम सुरु भैसकेको छ भने केही घर निर्माणको काम पनि थालिएको छ । यस्तै, फेवाताल सरसफाई अन्तर्गत जलकुम्भी झार फाल्ने काम पनि सुरु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिरको विकास निर्माण र खेतीपाती खुकुलो पार्ने भनिरहेका बेला पोखराले केहि दिनअघि देखि नै निर्माणमा मजदुर खटाईसकेको छ । ‘२ हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् भन्ने जानकारी हामीलाई गराएका छन्, तथ्यांक लिँदै छौं,’ उनले अघि भने, ‘पोखरामै भएका सबै मजदुरले अब काम पाउँछन् ।’

महानगरपालिकाले सम्झौता भैसकेका योजनाको क्षतिको विश्लेषण गरेर प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउने जिसी बताउँछन् । ‘नयाँ सम्झौता सुरु भएको छैन । पहिले सम्झौता भएकाको अवस्था एनालाईसिस गर्दैछौं,’ उनी भन्छन्, ‘६० करोड रुपैयाँ राजश्व त नोक्सान भैसकेको छ । कसरी ब्यवस्थापन मिलाउन सकिन्छ भनेर उपायको खोजी गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार महानगरले हालसम्म ५० प्रतिशत भन्दा बढी पूँजीगत खर्च गरिसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको क्राईसिस म्यानेजमेण्ट कमिटिको लकडाउन सम्बन्धि निर्णयले अहिले पोखराको लकडाउन केही खुकुलो भैसकेको छ। पसल र नगरबस नचलेपनि निजी गाडी र मोटरसाईकल निकै धेरै चलेका छन् । मान्छेको आवतजावत पनि बाक्लो भएको छ ।