पोखरा, १६ वैशाख । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) नहुँदा झेल्नुपरेको समस्याप्रति ध्यान राख्दै गण्डकी प्रदेश सरकार अब आईसीयु निर्माणलाई जोड दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अब गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) निर्माण गर्ने भएको हो । आइसीयु नहुँदा कोरोना भाइरस लगायतका विभिन्न संक्रामक रोगको उपचारमा समस्या परेको महसुस गर्दै सोसहित विभिन्न ५ निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै कोरोना संंक्रमित व्यक्तिको उपचारमा संलग्न रहेका व्यक्तिको बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाकै कारण मृत्यु भएमा जीवन बीमावापत ३० लाख रुपैयाँ नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । जनशक्तिलाई उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च पनि प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति समेत गठन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेकोमा सोको मन्त्रिपरिसषद्ले स्वीकृति गरेको छ । गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारसँग सशर्त अनुदानका लागि १० योजना थप समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसमा गण्डकीमा सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल नभएकोले अस्पताल निर्माण आयोजना, प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना, गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, पोखराबाट प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने गरी कालोपत्र गर्ने आयोजना, पोखरा महानगरपालिका वरिपरि रिङरोड, कास्की र तनहुँको पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र नर्मिाण गर्ने आयोजना,फेवाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यकरण, पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम र प्रत्येकका विभिन्न जिल्लामा खाद्यबैंकको भौतिक संरचना निर्माण रहेका छन् ।

गण्डकी सरकारको २०७७ सालको सो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक हो । गण्डकीका सबै अस्पतालमा हाल १ सय ३२ वटा आईसीयु मात्र छन् । त्यो पनि सबै पोखरा केन्द्रित छन् । गण्डकीमा ५४ वटा मात्र भेन्टिलेटर रहेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । विभिन्न जिल्लाका सघन उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई प्रदेश राजधानी पोखराका अस्पतालमा ल्याउनुपर्ने अझै पनि बाध्यता छ ।