दुर्गमका डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला जिल्लामा काम गरेको मलाई पोखरा उप–महानगरपालिकामा काम गर्न पाउनुलाई चुनौती र अवसरको रुपमा लिन बाध्य थिएँ। हुन त यो ठाउँ सनातनी रुपमा त कहाँ मिल्थ्यो र ? मलाई पनि एकजना माननीयज्यूको परीक्षणात्मक सिफारिसबाट प्राप्त भएको हो। तर, यहाँ वहाली भएपछि बल्ल जानकारी भयो कि पोखरा त तदर्थको हिसाबले पो चलिरहेको रहेछ। वहालीपछि उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पहिलो सहभागिता जनाउँदा कतिपय महानुभावले नगरपालिकामा दुईवटा चेक चल्छन्। एउटा पैसा पाइने खालको खाताको र अर्को पैसा नभएको ‘बाउन्स’ हुने खालको खाताको। तसर्थ तपाईंले नगरपालिकामा एउटै चेक चल्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो भने पनि एक हदको सुधार हुनेछ। यो जानकारी पाएपछि मैले पहिलो अध्याय, सम्पन्न भएका योजनाको संख्या र भुक्तानी हुन बाँकी रकमको अभिलेख तयार पार्ने कार्यबाट काम थालनी गरें।

योजना शाखाबाट तयार पारिएको अभिलेख र आर्थिक प्रशासन शाखाको अभिलेख भिडाउँदा करिब सबै योजनाको भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था देखियो। त्यसकारण योजनाको फरफारक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गरें। आर्थिक प्रशासन शाखासँग बचत रहेको रकममा ‘सामाजिक सुरक्षा’को रकम पनि समावेश छ भन्ने व्यहोरा स्वयं त्यो शाखालाई पनि थाहा रहेनछ। पछि करिब पौने दुई करोड बराबरको रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम रहेछ भन्ने जानकारी हुँदा नगरपालिकाको खातामा रकम हालिदिने जिल्ला विकास समितिलाई पनि सो व्यहोरा जानकारी रहेनछ, बहुत दुःखद् विषय। जेहोस् लाल पैसो ‘कमीशन’ नलिई सम्भव भएको रकम भुक्तानी गरी योजनाको फेहरिस्त दुरुस्त बनाउन सकेकोमा सन्तोष लागिरहेको थियो।

त्यसैको परिणाम योजनाको विद्यार्थी भएका नाताले स्वायत्त शासन कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रावधान अनुसार वडास्तरमा पनि योजना तर्जुमा गोष्ठीको आयोजना गरी सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको कार्ययोजना तयार पारी काम अघि बढाएँ। विषयगत र एकीकृत योजना तर्जुमा गोष्ठीको छलफलबाट तयार भएका योजनाहरुलाई ‘विषयक्षेत्रगत दस्तावेजीकरण’ गराई नगर परिषद्बाट पारित गराउने काम सम्पन्न भयो। योजना पुस्तक– रातो किताब, प्रकाशन गर्ने बारेको छलफलमा राजनैतिक दलका नगर प्रतिनिधिहरुले ‘अनिच्छा’ जाहेर गर्दा ताजुव लाग्यो। अन्ततः योजनाको पुस्तकाकार यो नै पहिलो हो भनी सम्पादक मण्डलले सम्पादकीयमा लेख्ने जिकिर गर्दा सन्तोषानुभव भएथ्यो। एक हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबमा यो नै विवादको विषय बन्न पुगेको यथार्थताले भने नमज्जा लागेकै हो। कारण मलाई पोखरामा प्रवेश गर्न सहयोग पुर्याउने माननीयज्यूकै टोलका टोलवासीले वडागत छलफलमै आवश्यक योजनालाई (यो त माननीयलाई भनिसकिएकै छ नि भन्ठानेर होला) चर्चा नगर्दा रातो किताब प्रकाशन हुँदा सो योजना नै छुट्न पुगेछ र माननीयज्यू नै मेरो कार्यकक्षमा आई पूर्णासन्तुष्टि प्रकट गर्नु भएथ्यो।

मेरा पारदर्शी अभिव्यक्तिप्रति वहाँले के ठान्नु भयो मलाई थाहा र सरोकार भएन। तर मैले ‘माननीयज्यू ∕ योजनाको पुस्तक प्रकाशन भैसक्यो, तपाईंका टोलवासीले वडागत छलफलमा नै चर्चा गरेनछन्, विधिबाट नआउँदा त्यो योजना छुट्न गएको हो, हजुरबाट पनि मलाई यथासमयमा स्मरण पनि नगराउनु भएकै हो, असमयमा टिपाएको योजना समीचीन समयमा समावेश गर्न छुटेकै हो, अब मलाई यहाँ प्रवेश गराउने हजुरको योजना छुटेकोमा पश्चाताप गर्नुभन्दा मेरो तुलनामा तपाईंलाई यहाँको सबै व्यहोरा जानकारी छ, तसर्थ कुन योजना हजुरको क्षेत्रमा भन्दा कम प्राथमिकताको छ, मलाई इङ्गित गरिदिनुहोस्, परिषद्को अधिकारसमेत पाएको मैले सो योजना समवेश गनेर्छु भन्दा अन्यमनस्क भावको क्रोधित मुद्रामा कार्यकक्षबाट बाहिरिएको क्षण असहजै बनेथ्यो। त्यसरी बनाइएको रातो किताबमा नयाँ सडकमा सौर्यबत्तीको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम पनि समावेश थियो। संयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले त्यस बखत सहयोग गर्न असमर्थता दर्शाएपछि सो कार्यक्रमको रकमबाट नगरपालिकामा सञ्चालित राजश्व र लेखाका सफ्टवेयरहरु बिना रोकावट सञ्चालन गर्न सकिने गरी पावर सप्लाई गर्न सकिने खालको जेनेरेटर खरिदको लागि जिन्सी र लेखा शाखालाई आदेश गरें। सम्बन्धित शाखालाई त्यसको विधि पुर्याउने ज्ञान छैन भन्ने नसोच्नु र अरुको विश्वासमा परी आफैंले रुजुसम्म गर्न वेफुर्सदी बन्नुलाई अहिले ‘ठूलो गल्ती’का रुपमा वरण गर्न बाध्य भएकोछु। किनभने, त्यो इभेन्टले मेरो जागिरे जीवनमै विभागीय कारवाहीको धब्बा लगाउन पुग्यो। यसमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबीचको इगो कन्फ्लिक्ट’ले काम गर्न पुग्यो। जिन्सी शाखाको मनोमानीलाई मध्यनजर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालिएछ, जुन व्यहोरा मलाई पनि जानकारी गराइएथ्यो। पछि छानविनमा खट्नु भएका अनुसन्धान अधिकारीज्यू, जो पछि त्यहीं कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भयो, नगरपालिकामा पाल्नु हुँदा अतिथिको सत्कार गरी वहाँले भन्नु भए मुताविकको पत्रचार गरिए तापनि वहाँको हैसियत नभएर हो वा पूर्वाग्रही भएर हो व्यहोरा छिमल्न सक्नु भएन। नगरपालिकाका सहकर्मीहरुले पनि अख्तियारको चित्त बुझाउन नसक्दा वहाँहरु उपर खै के कारवाही भयो ? जानकारी छैन, तर मेरा उपर त्यही करिब एघार लाखको ‘जेनेरेटर’ खरिद गरेवापत ‘विभागीय कारवाही’को भागिदार हुनुपर्यो त। जबकी हालसम्म त्यही जेनेरेटरले नगरपालिकाको पावर सप्लाई गरिरहेको छ।

घर जग्गा करको विषयमा मनिपाल अस्पतालसँग मुद्दा चलिरहेको अवस्था थियो। जीवनमा पहिलो चोटी सवोर्च्च अदालतको इजलासमा न्यायाधीशलाई स्पष्टीकरण दिई मुद्दालाई नगरपालिकाको पक्षमा फैसला भएको अवस्था हो। त्यसबाट आउने रकमबाट सामाजिक सुरक्षाको रकम शोध भर्ना गर्ने निर्णय गरी म नगरपालिकाबाट सरुवा भएको थिएँ। तर तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीबाट आलटाल गरी जिल्ला विकास समितिलाई शोध भर्ना नगरेपछि मैले तत्कालीन स्थानीय विकास सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई– जो मेरा पूर्व परिचित र मेरो बुझाइमा ‘शुभचिन्तक’ पनि ठन्दथें, अनुरोध गरेथें। तर वहाँबाट पनि खै∕ उवेला तिमीले के–के पो गर्यौ न ? अहिले मैले कसलाई के भन्ने ?’ जस्तो उत्तर पाएथें। पछि पोखरा जाँदा योजनाको भुक्तानीमा उपभोक्ताबाट केही पिसी पसेर्न्ट शेयर लिएर मात्रै कारवाही हुने र सोको हिस्सा माथिसम्म पुर्याइने’ चर्चा सुन्दा सचिवको र कार्यकारी अधिकृतको ‘नेग्लिजेन्सी’ त्यसैको परिणाम रहेछ भन्ने सन्देह अहिलेसम्म लागिरहन्छ। तर मेरो कार्यकालमा कुनै पनि उपभोक्ताबाट भुक्तानीमा रकम असुल गर्न नभनेको र कुनै प्राविधिकबाट त्यसरी ल्याइएको भनी कुनै रकम नलिएकोमा हार्दिक प्रसन्नता महसुस हुन्छ। हुनपनि नक्सापास हेर्ने शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङबाटसमेत एकपैसा नलिएकोमा आफूलाई गर्वानुभव हुन्छ, जबकी त्यो शाखा परिवर्तन गर्दा त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिले ‘ठूलै फोर्स’ को उपयोग गरेका थिए। जसले त्यो शाखाबाट उनलाई नियमित आम्दानी हुँदो रहेछ र उनले ठूला भनाउँदाको पनि कुनै हिसाबले चित्त बुझाएका होलान् भन्ने अड्कल गराउँथ्यो। यो सम्बन्धितहरुले आत्मा साक्षी राखेर मनन गरुन्। जे भए पनि मेरो पोखरा बसाइप्रति मलाई आत्मासन्तोषै छ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन्।सं.