पोखरा, १४ भदौ । कास्कीमा १० वर्षे सशस्त्र द्धन्दका क्रममा २५ जना वेपत्ता छन् । वषौ देखी आफ्ना परिवारका सदस्य फर्केर आउने आशामा दिन कटाएका उनीहरुको एउटै माग छ कि सास कि लास देउ । न्याय पाउँला भन्दाभन्दै वर्षौं वितेपनि अझै आशा मारिसकेका छैनन् ।

भदौं १३ गते शुक्रबार ३६ औं अन्र्तराष्ट्रिय वेपत्ता विरुद्धको दिवसको अवसरमा आयोजित वेपत्ता नागरिक र उनीहरुको परिवारको अवस्था सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वेपत्ता योद्धा परिवारले राज्यले आफ्ना विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको गुनासो गरे ।

हावाले झ्याल हल्लाउँदा समेत आउनु हुन्छ कि भन्ने आशा लाग्छ श्रीमान वेपत्ता भएकी राधिका सिंखडालाई । उनका श्रीमान फणिन्द्र सिंखडा २०५४ फागुन ३ गते देखी बेपत्ता छन् ।

द्धन्दका क्रममा सहीद बनेका छोराको घाउ बिस्तारै खाटा बस्दै गएपनि वेपत्ता पारिएका श्रीमान सार्वजनिक नहुदाँसम्म घर फर्किहाल्छन्की भन्ने आशामा छिन् उनी ।

न्यायका लागी द्धन्द्ध पीडित समाजका कृष्ण पराजुली राज्य आफ्ना विषय प्रति गम्भीर नबनेको गुनासो गर्दछन् । २०५८ पुस १९ गते पुम्दीभुम्दीबाट राज्यपक्षले वेपत्ता परेको छोरा शिवप्रसाद पराजुलीको अवस्था अज्ञात छ ।

कास्की मात्रै होइन २३ वर्ष हुदा वेपत्ता भएकी तनहुँकी पार्वती पौडेलकी बहिनी ओमकुमारी आफ्नो परिवारको योगदानले आएको परिर्वतनले न्याय दिन नसकेको गुनासो गर्छिन् ।

२०६० चैत्र २३ गते फुलबारी व्यारेकको सेनाले गिरफ्तार गरेपछि अवस्था अज्ञात छ, फर्कने आशा छैन परिवारको अस्तु भएपनि पाउँ भन्ने हो’,उनले भनिन् ।
राज्यले वेपत्ता परिवारको पहिचान स्वरुप कार्डको व्यबस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

‘वेपत्ताका बाबुआमाले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्यो , छोराछोरीले उच्च शिक्षा पाउनु पर्यो त्यसका लागी कम्तीमा पहिचानका लागी सरकारले परिचयपत्र व्यबस्था गरिदिओस्’ पौडेलले भनिन् ।

कार्यक्रमा प्रमुख अतिथी रहेका गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शहिद तथा वेपत्ताहरुको कल्पना अनुरुप वर्ग,जाती लगायतका विभेदलाई हटाउने गरि प्राप्त संविधानको कार्यन्वयन नै प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । शहिद तथा वेपत्ता परिवारले संविधानको अपनत्व महशुस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘वेपत्ता तथा सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत समेत सम्बोधन गरेको छ तर त्यसलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने चुनौती चाँही थपिएको छ’,उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापती दिपक कोइराला आफुले खोजेको र सोचेको जस्तो काम गर्न नसकिएको अनुभुती हुन थालेको बताए ।
‘२०६३ पछि माओवादी आन्दोलन कमजोर बनाउँदै लग्यौं पार्टी त्यसको जिम्मेवार हो स्विकार गर्नुपर्छ’, उनले भने,‘समस्या त्यहिबाट सुरु भएको हो, हामी कठघरामा उभिन तयार छौं खबरदरी गरिराख्नुहोला’ ।

माओवादी एक्लैले वेपत्ता सार्वजनिक गर्न नसक्ने देखेर नै समाधानका लागी कम्युनिष्टहरु एक हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । प्रदेश सभा सदस्य सांसद तथा नेकपा कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापाले वेपत्ता तथा सहिद परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आफ्नो पार्टी मातहतका जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारमा बस्नेहरुको व्यबहार जनपक्षीय नहुने शैलीलाई समाप्त पार्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य रामजी बरालले वेपत्ता तथा सहिद परिवारहरुको दायित्बाट आफुहरु बिचलीत नभएको बताए । ‘सम्झौताको दस्तावेज फलामको चिउरा सरह हुने रहेछ,यथोचित सम्बोधन हुन नसकेकै हो यद्यपी विचलित भएका छैनौं’,उनले भने । प्रदेश सभा सदस्य कोपिला बोहोराले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले राजनितिक दलहरु द्धन्दसंग सम्बन्धीत आयोगहरु बनाउनृ विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
उनले स्मारक र पार्कले सम्मान गरेतापनि परिवारजनको घाउमा मल्हम लगाउने गरि काम गरिनु पर्ने भनाइ राखे । बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले काम गर्न नसक्ने आयोग गठन गर्नुको औचित्य नहुने बताए ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गण्डकी प्रदेशमा ७३ जनाको उजुरी परेको अधिकृत टंक खनालले जानकारी दिए ।

शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु वरालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राजिनितक सहमतिमा गठन गरे त्यसलो काम गर्न नसक्ने भनाइ राखे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग , इन्सेक , कोपिला नेपाल , नेपाल रेडक्रस सोसाइटी , शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा , वेपत्ता योद्धा परिवार समाज , एम्नेष्टी इन्टरनेशनल , एड्भोकेसी फोरम लगायतले कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाइयो

३६ औं अन्र्तराष्ट्रिय वेपत्ता विरुद्धको शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जाल , इन्सेक , गैरसरकारी संस्था महासंघ , एड्भोकेसी फोरम , वेपत्ता योद्धा समाज , एम्नेष्टी इन्टरनेशनल , न्यायका लागी द्धन्द पीडित समाजले कास्की जिल्लाबाट वेपत्ता पारिएका २५ जनाको स्थिती सार्वजनिक गर्न माग गर्दैं जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्री र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहाक मुख्यमन्त्री किरण गुरुङ्गले वेपत्ता परिवारका मुद्धालाई प्रदेश स्तरबाट सम्बोधन गर्न सकिने सवालहरुलाई समाधानका लागी पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।