पोखरा ३ साउन । पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले सरकारले लागु गरेको माल समान ढुवानी गर्दा वेभमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सरकारले साउन १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको प्रणालीका केही प्रावधानहरु अव्यवहारिक भएको चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका महासचिव उमराज बास्तोलाले दावी गरेका छन ।
महासचिव बाँस्तोलाले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर अव्यवहारिक भएकोले खारेज गर्न माग गरेका छन । ज्यालादारी कामदार माथि लगाइएको स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर )लिनु पर्ने नियम फिर्ता लिन माग गर्दै उनले १ हजार भन्दा माथिको ज्याला भुक्तानी दिनु परेमा सम्बन्धित कामदारको पान नम्बर लिनु पर्ने प्रावधानलाई खारेजी गर्नु पर्ने बताए ।
उनले न्यूनतम आधारभूत खाद्यवस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकर समेत लिने व्यवस्थालाई फिर्ता लिन सरकारसंग अनुरोध गरे । उनले १ हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक भएको तर कृषि तथा जडिबुटी आदीमा लागु नहुने प्रावधान अव्यवहारिक भएको दावी गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कोष आफैमा राम्रो भएता पनि कोषमा भएको केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको चर्चा गर्दै उनले कोषका अव्यवहारिक प्रावधानलाई फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरे । महासचिव बाँस्तोलाले सुनचाँदी खरिद गरेर जिल्ला वाहिर लैजान परेमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिन पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको दावी गर्दै उनले त्यस्तो व्यवस्था लागु नगर्न अनुरोध गरेका छन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराको नयाँ बजारमा सिजी मोटर्सको सोरुम, टिटी ग्लोबलले थाल्यो बिक्री
रेडक्रस कास्कीलाई लुम्बिनी विकासको सहयोग
यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी
नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
वैशाख २५, २०८१सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१