पोखरा, १० चैत। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा आइतबारदेखि एमआरआई सेवा संचालनमा ल्याइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदानमा सो सेवा संचालनमा ल्याइएको हो। सेवा संचालनका लागि करिव १० करोड मूल्यको फिलिप्स कम्पनीको माल्टिभा १.५ मोडेलको एमआरआई मेसिन ल्याएको हो।
आइतबार आयोजित कार्यक्रमबीच उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सेवा शुभारम्भ गरेका थिए। कार्यक्रममा उनले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने बताए।
काठमाण्डौपछि उपचार र चिकित्सा शिक्षाका लागि यस अस्पताल राम्रो छ भन्ने बनाउन सकिने उनको भनाई थियो। उनले बहुवर्षिय योजनाअन्तर्गत राखेर मुटु केन्द्र बनाइने समेत उल्लेख गरे।
उपप्रधानमन्त्री यादवले उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए। ‘सीमित आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र उपकरण अभाव छ,’ उनले भने, ‘जे जस्तो अवस्था छ त्यसैको अधिकतम उपयोग सेवा प्रदान गर्नुस्।’
उनले कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक भएको औल्याए। ‘अहिले कूल बजेटका चार दशमलब चार प्रतिशत बजेट छ,’ उनले भने, ‘चार प्रतिशत बजेट कर्मचारीका लागि खर्च हुन्छ। ’
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा बुद्धिबहादुर थापाले प्रतिष्ठानले आफ्ना काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्वाधार विकासको कामलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाई छ।
उनले प्रतिष्ठानबाट चाँडै नै चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सुरु गर्ने बताए। कार्यक्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्य र र मेडिकल रेकर्ड अफिसर भीम पौडेलले बोलेका थिए।
प्रतिष्ठानको समस्याप्रति नागरिकको चासो
गण्डकी प्रदेशकै पुरानो, ठूलो एक मात्र सरकारी अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका वेथितिप्रति सर्वसाधारण नागरिकहरुले चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रतिष्ठानको गुज्रिरहेको बेथिति र यस क्षेत्रका आम सर्वसाधारण नागरिकहरुले ठूलो हैरानी बेहोर्नु सरेको नागरिकको गुनासो छ। सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन परिरहेको जनाउँदै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नागरिक समाज पोखरा र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समितिका अभियान्ताहरुले समाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा मेमोग्राफी (स्तन परीक्षण मेशिन) लामो समयदेखि विग्रेको, सिटी स्क्यान, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेको लामो समय भइसक्दा पनि अध्ययन अध्यापन शुरु नभएको तर तलब सुविधा लिइइरहेको, भीसी., डिनले प्राइभेट प्राक्टिस गरिरहेको जनाइएको छ। जापान–नेपाल फाउण्डेशनबाट प्राप्त क्लिनिकल क्याम्पियन गर्ने, बस संचालनमा नआएको, फोहोरमैला सफाइको लागि बनायएको गेट प्रयोग विहिन रहेको, टोकन सिष्टम व्यवस्थित नभएको, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू हुन नसकेको, पार्किङ व्यवस्थित नभएको, शौचालयमा सरसफाई कमी भएको जस्ता सस्याहरुको समाधानको लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले उक्त संस्थामा समस्याहरु धेरै भएको आफूले पनि महसुस गरेको हुनाले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाण्डौमा कारवाहीको लागि पठाउने बताइन्।
नागरिकहरुले खेप्नु परेको हैरानीबारे ज्ञापनपत्र मार्फत खबरदारी गरेकोमा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको उक्त ज्ञापनत्रमा नागरिक समाज पोखराका संयोजक विष्णुहरि अधिकारी, राष्ट्रिय सम्पदाका अध्यक्ष एवं नागरिक समाजका पोखराका संस्थापक राम बहादुर पौडेल, नागरिक अभियन्ताहरु इन्द्रकमल मानन्धर, ठाकुरप्रसाद बराल, शशी तुलाचन, कल्याण पन्त, सुनिल पाण्डे र सूर्यनाथ पहारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१