पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड मिच्ने गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना हटाउन दिएको आदेशको पोखरा महानगरपालिकाले कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छ ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको पहलमा बुधबार कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति संयोजकको जिम्मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सुम्पिएको छ ।
समिति सदस्यमा महानगर प्रमुख आचार्यसहित प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानिया, महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका डिआईजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, ताल प्राधिकरण कार्यकारिणी निर्देशक डा. कल्पना देवकोटा र सदस्य सचिवमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा छन् ।
महानगरको कार्यपालिकाको बैठकले यसअघि ६५ मिटरको सीमा घटाएर ३० मिटरमात्रै बनाउन गरेको निर्णयको विरुद्धको रिटमा अदालतले उक्त निर्णय खारेज गर्दै तालको पानीको सतहबाट ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना बनाउन नदिनू भन्ने भनी दिएको आदेशको पूर्ण फैसला गत असोज ९ मा आएको थियो । सोको कार्यान्वयन ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्छ ।
महानगर प्रमुख आचार्यले फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको काम गरिसक्नु पर्ने भन्ने ब्यहोराको आदेशपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहमा बैठक छलफल चलिरहेको भन्दै सोको लागि फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको बताए ।
अदालतले तालको ६५ मिटरमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिपोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन आदेश दिएको हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
गण्डकीमा थुप्रिए रुग्ण र समस्याग्रस्त योजना
सराङकोटमा सहिद स्मृति भवन निर्माण
पोखराका स्पामा बालिकालाई लगाइन्छ यौनजन्य कार्यमा, ६ जनाको उद्धार
बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले पाए सफाइ
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरामा फोहोरबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि कोरियाको ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
जेठ २, २०८१पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
जेठ २, २०८१जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
जेठ १, २०८१पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१