पोखरा । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीको सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा प्रारम्भिक छनोट उपयुक्त उम्मेदवारलाई मात्र परीक्षामा समावेश गराउन उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो । ‘तत्काल तोकिएको परीक्षा नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सम्बन्धित पदपूर्तिको कार्यमा अझ विलम्ब हुने देखिई, सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट चैत १९ को अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणको परीक्षालाई रोक्न मिल्ने देखएिन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तथापि उक्त परीक्षाको वैधानिकता एवं विश्वसनीयता कायम राख्ने प्रयोजनार्थ विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन आयो ।’

श्रीधर शर्माले गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका थिए । यसअघि अदालतले १३ माघ दिएको अन्तरिम आदेशमा प्रथम पटक प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएका योग्यताहरु यथावत् रहने र सोही बमोजिमको योग्यताप्राप्त प्रतिस्पर्धाहरुबीचमा तोकिएको परीक्षा लिई पदपूर्ति गर्नू भन्ने थियो ।

विपक्षीमध्येको सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले माघ ७ मा पुनः सूचना प्रकाशित गर्दा पूर्व सूचना अनुसारको योग्यता यथावत् कायम नराखी फरक योग्यता उल्लेख गरी १९ चैतका लागि परीक्षा मिति तोकेकोमा शर्माले उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश रिट दिएका थिए । सदस्यसचिवको न्युनतम शैक्षिक योग्यताअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको हुनुपर्ने, सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय खेल संघसँग आबद्ध र सम्बन्धित खेलकुद संघमा आबद्ध रहेको आयोजकले आयोजना गरेको खेलकुदमा सहभागी हुनुपर्ने लगायत छन् । तसर्थ निर्धारित परीक्षापूर्व उल्लिखित योग्यता पुगे नपुगेको छानबिन गरी उपयुक्त देखिने उम्मेदवारलाई मात्र परीक्षामा समावेश गर्न गराउन आदेश जारी गरिएको छ ।