नेपालको राजनीति परिदृश्यमा कहिलेकाहीं नयाँ र राम्रा कुरा आउने गर्दछन् । ती कुराल नेताले व्याख्या गरेर प्रस्तुत गर्दा आशलाग्दो हुन्छन् र त्यसले सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्दछ । त्यस्तै एउटा कुरा हो–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सहमति । उनले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति बनाउने कुरा गर्दा त्यसले धेरैको उत्सुकता जगाएको हो । राष्ट्रिय सहमति के कसरी गरिन्छन् भनी अझ पनि धेरैले नियालिरहेको अवस्था छ । तर जतिपछि भयो, उति यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको, संशय उत्पन्न गरेको र राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव आफैं धरापमा पर्दै गएको अनुभूति गरिएको छ । राष्ट्रिय सहमति होला र ? भनेर सोध्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त्यसै आएको होइन । प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिने बेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपश्चात् त्यो सहमतिको कुरा आएको हो । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति पदमा आफ्नो माग खोजेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा ल्याएका हुन् । उनले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर आफ्नो पालामा बृहत् शान्तिसम्झौताको बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने गराउने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसको लागि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग नजिक देखिएका छन् । यसैबीच एमालेले उनलाई पुस १० को भद्र सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति गराउन दबाब दिने गरेका छन् । त्यो सहमतिलाई सिंगो माओवादी पार्टीले समेत बिर्सेका छन् र स्वार्थ मिल्नेहरुसँग सहमति गर्ने जनाएका छन् । कोसँग कसको सहमति हुन्छ, त्यो अझै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर गोटी चाल्ने काम भने सबै पक्षबाट भइरहेको छ ।
एमाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा कांग्रेस जिल्लिएको थियो भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिंदा एमाले र माओवादीबीच अविश्वासको खाडल बढाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल एकातिर राष्ट्रिय सहमति भन्दैछन् भने अर्कोतिर विश्वासको वातावरण भत्ँिकदै गएको छ । एमालेले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सारेपछि त्यसले राजनीतिमा अर्को तरंग ल्याएको छ । ओलीको त्यो प्रस्तावले कांग्रेस र माओवादीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । त्यो प्रस्तावले राष्ट्रपतिको चुनावसँग मात्र सम्बन्ध राख्दैन, त्यसले सत्ता समीकरणलाई पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१सहकारीका विकृति राजनीतिकर्मीका लागि चुनौती : मुख्यमन्त्री अधिकारी
जेठ ४, २०८१पर्वत र बागलुङका सिडिओ फेरिए
जेठ ४, २०८१जनप्रिय क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का
जेठ ४, २०८१धानको लोपोन्मुख प्रजाति संरक्षण गरिँदै
जेठ ४, २०८१