पोखरा। विकास निर्माण होस् या सामग्री खरिद प्रक्रियाका लागि सरकारी कार्यालयले निकाल्ने टेन्डरमा निजी कम्पनीहरुले घटाघटमा ठेक्का सकार्छन् । जसै मोबिलाइजेसन हात पर्छ अनि ठेकेदार कम्पनीको अत्तोपत्तो हुँदैन । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध हुने नै भयो, उसले राखेको धरौटी पनि जफत प्रक्रियामा जान्छ ।
गण्डकीमा पनि यस्तै भएको छ । प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको समयभित्र कम्प्युटर र ल्यापटप आपूर्ति नगर्ने एक कम्पनीको धरौटी जफत हुने भएको हो । काठमाडौं ज्ञानेश्वरमा कार्यालय रहेको आरडी सप्लायर्स प्रालिले प्रतिस्पर्धा आधारमा सामान आपूर्तिको जिम्मा पाए पनि समयमै काम फत्ते नगर्दा कारबाहीमा परेको हो ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षका अन्त्यमा कम्प्युटर र ल्यापटप खरिदका लागि बोलपत्र सूचना जारी गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालयहरुलाई कम्प्युटर र ल्यापटप खरिद गर्ने कार्यक्रम थियो । २०७९ जेठ २७ गते सरकार र उक्त कम्पनीबीच सम्झौता भयो । सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । एसर कम्पनीको ५ सय ३९ डेस्कटप र ८३ थान ल्यापटपका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । समयमै आपूर्ति नगरेपछि मन्त्रालयले कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गरिदियो र धरौटी रकम जफतका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
समयमै काम गर्न असमर्थ ठेकेदार कम्पनी उल्टै मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दामा गयो । चीनमा कोरोना महामारी फैलिएका कारण समयमै कम्प्युटर ल्याउन नपाएकाले म्याद थपका लागि गरेको आग्रह नमानी सम्झौता रद्ध गरेको भन्दै कम्पनीले उच्च अदालत पोखरामा माघ ४ गते रिट दायर ग¥यो । उक्त रिट निवेदन सोमबार अदालतले खारेज गरिदिएको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बरालले जानकारी दिए ।
माघ ४ गते रिट दर्ता भएकामा अदालतले ५ गते नै मन्त्रालयका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै काम यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । साथै २३ गते मंगलबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतले बोलाएको थियो । मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव हेमराज सुवेदीले लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट मंगलबार मुख्य न्यायाधिवक्ता बराल आफैंले बहस गरेका थिए । ‘ठेक्का कबुल गर्ने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्दा सरकारको कार्य प्रभावित हुने भएकाले म आफैं बहसमा गएको हुँ, सप्लायर्स कम्पनीले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता बरालले भने ।
रिट खारेज भएसँगै सप्लायर्स कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी पनि जफत हुने भएको छ । कम्पनीले हिमालयन बैंकमा २२ लाख ७३ हजार ६ सय १० र ४ लाख ६६ हजार ४५ गरी जम्मा २७ लाख ३९ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ ग्यारेन्टीवापत राखेको थियो । सम्झौता अनुसार साउन ९ गतेभित्र मन्त्रालयमा सामग्री उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने थियो । तर कम्पनीले सामान पठाउनुको साटो म्याद सकिनु १७ दिन अगाडि समय बढाउन पत्राचार गरेको थियो । सामान नपठाइ पत्राचार मात्र गरेको बीचको समयमा मागिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र सम्पर्कमा पनि नरहेपछि पुस १३ गते मन्त्रालयले सम्झौता रद्ध गरेको थियो । साथै बैंक ग्यारेन्टी सरकारी खातामा आम्दानी बाँध्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाका बारेमा समेत सोही दिन मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
वर्ष खेलाडीको चर्चा
लान्द्रुकमा हनी हन्टिङ महोत्सव तयारी
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक सप्ताह
राेहितलाई उत्कृष्ट खेलकुद पत्रकारिता अवार्ड
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१