समाचार गाली बेइज्जती नभएको कास्की अदालतको ठहर

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ २२, २०७९
district court

पोखरा ।  पोखरामा लर्निङ हाउस नामक कम्पनीमार्फत चन्दा उठाउँदै आएकी अमेरिकी नागरिक मिसेल अलेक्जेन्ड्रा वेल्सले सेतोपाटीसहित सञ्चारकर्मीविरुद्ध दिएको गाली बेइज्जती मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले फैसला दिएको छ ।

कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले कम्पनीका सञ्चालक मिसेलले दाबी गरे जस्तो व्यक्तिगत गोपनीयता हनन् एवं गाली बेइज्जती नदेखिएको भन्दै दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो ।

सञ्चारकर्मीका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठ र बिबी विष्टले बहस गरेका थिए । मिसेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापा र अधिवक्ता दीपक पौडेलले बहस गरेका थिए ।

मिसेलले समाचारका विषयलाई व्यक्तिगत गोपनियता हनन् एवं गाली बेइजजतीकोे आरोपमा सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकाल, पोखरा संवाददाता युवराज श्रेष्ठ, पत्रकारहरु सुमन ढुंगाना, अर्जुन गिरी लगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनले २०७७ भदौ १८ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दा दायर भएको साढे २ वर्षपछि जिल्ला अदालतले फैसला गरेको हो ।

मिसेलले खोलेको लर्निङ हाउसले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ताण् गर्दा कफी बनाउने बरिस्ता तालिम दिने र अंग्रेजी भाषा सिकाउने उदेश्य राखेको छ । उक्त कार्यविपरित पोखरामा विभिन्न कार्यक्रम र सहयोगका नाममा नेपाल र विदेशबाट मिसेलले चन्दा संकलन गर्ने गरेकी थिइन् । चन्दा संकलन गर्न उनले नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुमति नलिएको र नेपालको कानुन विपरित कार्य गरेको भन्दै सेतोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

पोखरामा विभिन्न सहयोगमा नाममा उनले ७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् अमेरिकी डलरको आजको मूल्यमा ९ करोड २४ लाख रुपैयाँ चन्दा संकलन गरेको आफ्नै वेबसाइटमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।

अध्यागमन विभागले कानुन अनुसार जुन उदेश्यले विदेशी नागरिक नेपाल बसेको हो, त्यसबाहेक अन्य काम गर्न नपाउने भन्दै २०७६ सालमा उनको भिसाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक इश्वरराज पौडेलले मिसेलले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको भन्दै म्याद नथप्ने निर्णय गरेको सेतोपाटीलाई बताएका थिए ।
मिसेलको भिसाको म्याद सकिनै लाग्दा कोभिड–१९ महामारी रोक्न लकडाउन भएपछि सरकारले विदेशी नागरिकलाई निशुल्क भिसा दिएको थियो । लकडाउन समापन भएपछि उनले अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

मुद्दामा उनले गरिरहेको गैरकानुनी कामका बारेमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई जेल सजायसहित १ करोड क्षतीपूर्ति माग गरेकी थिइन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width