सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले गोला प्राणालीबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावली संशोधन गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरु आफ्नो काममा फर्केका छन् । उनीहरु आफ्नो काममा फर्के तापनि राजीनामाको माग छाडेका छैनन् र प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासभा सँगै नबस्ने अठोट गरेका छन् । गोला प्रथालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतको परम्पराको विपरीत भनेका छन् भने न्यायाधीशहरुले यो प्रथा लागु गरेपछि अदालतको विकृति र विसंगति हट्ने र विचौलियाको भूमिकामा ह्रास आउने अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरुले गोला प्रथाले इजलासभा हुने सेटिङ र बेन्च सपिङ रोक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले मनपरी किसिमले इजलास तोक्ने परम्परा छ । गोलाप्रथाले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको छ र उनको प्रतिष्ठामा धक्का लागेको छ ।
फेरि त्यो फुलकोटको बैठक यसरी बस्यो कि बैठक उनै प्रधानन्यायाधीशले बोलाए तर बैठकमा न्यायाधीशहरुले उनलाई सशरीर उपस्थित हुन दिएनन् । न्यायाधीशहरु आपैmंले गोला प्रथाको निर्णय गरे, निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर गर्न पनि लगाए । प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसमा हस्ताक्षर पनि गरे । त्यो निर्णयलाई न्यायाधीशहरुले आफ्नो पहिलो जीत मानेका छन् । उनीहरुले अर्को जीत भनेको प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन मानेका छन् । बहिर्गमन के कसरी हुन्छ? त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन । उनी अभैm राजीनामा गर्ने पक्षमा छैनन् भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरु उनको विरोधमा संसद्मा महाभियोग लगाउने विचारमा पनि छैनन् । स्थिति अझै पेचिलो छ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच त्यो सहमति भए तापनि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप पनि भएको छ । तैपनि उनीहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यालय जानबाट रोक्न सर्वोच्चको गरेमा धर्ना दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश भने अर्को बाटोबाट कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको वार्ताको आह्वानलाई पनि इन्कार गरेका छन् । अहिलेसम्म बारले मात्र गरिरहेको आन्दोलनमा अन्य व्यावसायिक संगठनहरले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन् । त्यसले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने अनुमान गरिएको छ । एकजना मन्त्रीको भागबण्डाको कुराले यति चर्को विवाद होला भनेर कसैले अनुमान गरेका थिएनन् । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनेको यसैमा सिद्ध भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री नबनाएको भए यो स्थिति उत्पन्न हुने नै थिएन । उनले मन्त्री त बनाए, तर मन्त्री पनि टिक्न सकेनन् र उनले तीन दिनमा नै राजीनामा गरे । उनले राजीनामा दिए पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन चर्किंदै गएको छ । आन्दोलन केही दिन अझै चर्कने देखिन्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको मालेपाटनमा डिभाइडरमा ठोक्किएर कार दुर्घटना
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
वैशाख १६, २०८१क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
वैशाख १६, २०८१यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
वैशाख १६, २०८१नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
वैशाख १६, २०८१बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
वैशाख १६, २०८१