प्रजातन्त्रमा शक्तिको ओत जनतामा मानिन्छ । जनताले आफ्नो अधिकार आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एक संस्था हुन्छ । जसलाई व्यवस्थापिका वा प्रतिनिधिसभा भनिन्छ । प्रतिनिधिसभाले दैनिक कार्य सञ्चालनदेखि शान्तिसुरक्षा र विकास निर्माण लगायतको काम सम्पादनका लागि मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने गर्दछ । त्यसरी गठन गठित मन्त्रिपरिषदले सम्पूर्ण काम गर्ने भएकाले साधारण तथा मन्त्रिपरिषद् सर्वेसर्वा देखिन्छ । तर त्यसले गरेको काम कुरा संविधान र कानुनअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न अदालतको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस किसिमले व्यवस्थापिकाको कार्यपालिका र व्यवस्थापालिका आ–आफ्नो ठाउँमा आपैmं शक्तिशाली देखिए पनि संविधानले तिनीहरुको शक्ति सन्तुलन मिलाएको हुन्छ । जसलाई प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ ।
हाम्रो देशमा निर्वाचन माध्यमबाट लोकतन्त्रको धेरै अभ्यास गरिएको छ । लोकतन्त्रप्रति जनता प्रतिवाद छन् । नेता जब सरकारमा पुग्छन् तब लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता कुल्चिने गर्दछन् । संविधान मिच्न खोज्छन र नियम कानुन तोड्ने प्रयास गर्छन् । सरकारमा गएकाहरुको त्यस्तो प्रवृत्तिले तिनीहरु सधैं जनताबाट टाढा रहेको देखिन्छ र अलोकप्रिय बन्छन् । त्यसो हुँदा नेतानेताबीच समझदारीको ह्रास हुन्छ र समन्वय हुन सक्दैन । तिनीहरुबीच फाटो उत्पन्न हुन्छ । जीवनभर सँगै काम गरेकाहरु एकआपसका शत्रु झैं हुन्छ । पार्टी टुक्रिन्छ । यत्तिसम्म कि तिनीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा सत्तासीन पार्टी पनि बराबर विभाजित भएको इतिहास छ । तिनीहरुको यस्तो प्रवृत्तिले देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन । शासन–प्रशासनमा सिस्टम बसेको छैन । तिनीहरुले अझै हचुवा भरमा काम गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा आपसमा असमझदारीता बढ्दै गएको छ र अनावश्यक विवाद पनि बढ्दो छ ।
त्यस्तो विवादले गर्दा एकातिर नेताहरुको महत्व र प्रभाव घढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर तिनीहरुको विवाद विभिन्न माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवाह भइरहेछ । त्यसरी सर्वोच्चमा पुग्नु नराम्रो होइन । तर आफूले गर्न सक्ने र आफ्नै अधीनका कुरा पनि तिमीले गरी देऊ भनेर ‘त्वम् शरणम् गच्छामी’ गरेजस्तै गरी आफ्नो हात काटेर दिनु उचित होइन । सर्वोच्चमा राजनीतिक मुद्दाको चाङ बढ्दो छ । राजनीतिका मुद्दा राजनीतिका तहमा मिलाउन खोज्नु उत्तम हुन्छ । त्यसरी मिलाउँदा बैमनस्यता कम हुन सक्छ र आपसमा समझदारी बढ्न सक्छ । सहयोगको भावना विकास हुन सक्छ । के हाम्रा नेताको ध्यान त्यतातिर आकर्षित गर्न सकिएला ?
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
वैशाख २१, २०८१गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
वैशाख २१, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
वैशाख २१, २०८१राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
वैशाख २०, २०८१लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
वैशाख २०, २०८१