पाल सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा खोलेको छ । जसै कार्यालय खुल्यो, उसै विरोध पनि चर्कियो । त्यसो त यो परियोजनाको विरोध अहिले सुरु भएको होइन । नेपाल सरकारले २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेदेखि नै यसको विरुद्ध आवाज उठेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि समेटिए पनि योजना भने अगाडि बढेको थिएन । अहिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डाइभर्सन कार्यालयको भवन उद्घाटन गरे । उनले न त गण्डकी प्रदेशवासीलाई सोधे, न त अरुका कुरा सुने । चुनावी स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको नारालाई सार्थक बनाउन उनले योसम्मको हर्कत गरेका हुन् भन्ने कतैबाट छिपेको छैन । बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने उनको प्रयास त बिफल भयो । आफ्ना मतदाता रिझाउन उनले डाइभर्सन कार्ड प्रयोग गरेका छन् ।
बुटवलमा हर्षोल्लासका साथ कार्यालय खुल्दा गण्डकीबासीलाई चिन्ता थपेको छ । छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिने भएकाले डाइभर्सन दुखद आयोजना हो । कालीगण्डकी नदीमात्रै नभई सभ्यतासँग जोडिएको छ । पर्यापर्यटनदेखि इको सिस्टममा पनि सम्बन्धित छ । यसलाई सही तरिकाले चलायमान नगराए गण्डकीका बस्ती र जनजीवनलाई पनि ठूलो दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि यस्ता निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘शिर छेदन’ (टाउकै काटिए पनि) भए पनि डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने बताएका थिए । संसदमा विपक्षी सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डाइभर्सन प्रदेशको हित विपरीत भएकाले कुनै हालतमा कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए । अहिले सरकार फेरिएको छ । तर डाइभर्सनबारे धारणा फेरिएको छैन ।
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाइ गर्ने योजना छ । अध्ययनअनुसार १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने ३ जिल्लाका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सञ्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ । २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो । चौतर्फी विरोध भयो, काम अघि बढेन । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २ वटा सुरुङ बन्नेछ । पाल्पाको पीपल डाँडामा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ २ दोभानमा पानी झार्ने योजना छ । त्यहाँबाट अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिनेछ । प्रदेशसभामै चर्को विरोध भएपछि संघ सरकारले सरसल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो । केबल राजनीतिक लाभ लिनका निम्ति गण्डकीका जनाताको हितमाथि खतरा मोल्ने अधिकार संघ सरकारलाई छैन । यो आयोजना तत्काल रोकिनुपर्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
कसको हातमा पर्ला वर्ष खेलाडीको उपाधि ?
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
वैशाख २६, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
वैशाख २६, २०८१प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
वैशाख २५, २०८१गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
वैशाख २५, २०८१सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१