कुनै बेला नागरिकताका सवालमा निकै कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । रानीको जन्मोत्सवमा बाँडेको चकलेटजस्तै होइन पनि भन्न भ्याएका थिए । त्यही कारणले उनलाई मधेशी दलहरुले नजिकबाट हेरेका थिएनन् । अहिले परिस्थिति बदलियो, सत्ता टिकाउन अनेकखाले प्रपञ्च रच्नुपर्यो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु जो दिनको २ पटक भारतीय राजदूताबास धाउँछन्, उनीहरुलाई मख्ख पार्नुपर्यो । भएको संसद विघटन गरेर ओली सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । आखिर यो कसका लागि र किन आवश्यक थियो । अहिले कोरोनाको महामारी बढेका बेला नागरिकता बिना कसैको ज्यान जानेवाला छैन । चाहिने अक्सिजन हो, उपचार हो । हुन त कोभिड व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भइसकेको छ । अरु जेसुकै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउनकै लागि फालेको नागरिकता विधेयक ‘कार्ड’ का पछाडि ठूलै रहस्य छ ।
त्यसो त २०७३ असोज ३ मा जारी संविधानप्रति नै मधेशी दलहरुको विरोध छ । त्यसमाथि पनि उनीहरुले उठाएको सवाल नागरिकताको हो । संविधानलाई आधार मानेर बनाइएको नागरिकता ऐन अपुरो थियो । त्यहीबेलाको अपूर्णतालाई थोरै भए पनि सम्बोधन गर्न भनेर यो अध्यादेश ल्याइएको हो । नागरिकताको सवाल सबैतिर उठ्छ, सबैतिर समस्या छ । तर जहिल्यै पनि यहाँ नागरिकता भन्नेबित्तिकै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको कुरा आउँछ । हो बढी समस्या छ मधेसमा । खुला सीमाना छ, वारिपारि बिहेबारी चल्छ । उताका छोरीहरु यता बुहारी बनेर आउँछन् । यताका छोरीहरु उता बुहारी बनेर जान्छन् । संसदमा ३ वर्ष पहिला नै दर्ता भइसकेको थियो नागरिकता विधेयक । तर त्यसलाई अगाडि बढाउन सबैजसो दलहरु उदासिन देखिए । अहिले आएर हठात् अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यो पनि बाबु र आमा दुबैले नेपाली नागरिकता लिएका छन् भने उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
नागरिकतामा भएका समस्या समाधानका लागि यो अध्यादेश पनि पूर्ण कहाँ छ र ? नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट नेपालमै जन्मेकाहरुले नागरिकता पाउने अवस्था अझ पनि छैन । कि त उसले बाबु बेपत्ते भनेर भन्नुपर्ने भयो, कि विवरण ढाँट्नुप¥यो । विधेयक दर्ता भएको ३ वर्षपछि ल्याइएको अध्यादेश पनि किन यति अपुरो ? यसको प्रष्ट कारण छ, नेपालीले झेलेको नागरिकता समस्या सल्टाउने यो सरकारको चाहना न होइन । मधेशी दललाई देखाइएको ललिपपमात्र हो यो । तसर्थ केबल देखाउनका लागि होइन कि समस्या समाधानकै लागि सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
वैशाख २५, २०८१सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
वैशाख २५, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१