पोखरा  । अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये करिब २७ प्रतिशत सुलभ र पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचनाबाट वञ्चित छन् । कोरोना महामारीमा अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्थाको पहिचान, सूचना, सञ्चार तथा सेवा सुविधाको पहुँचको अवस्थाबारे गरिएको द्रूत लेखाजोखा प्रतिवेदन अनुसार २७ दशललब १ प्रतिशतले सो गुनासो गरेका हुन् । यस्तै बाँकी ७२ दशमलब ९९ प्रतिशतले पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पाउने गरेको बताए ।

स्वाबलम्बन जीवनपद्धति केन्द्र–पोखराको आयोजनामा पोखरामा भर्चुअल माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

विशेषगरी अटिजम, मानसिक तथा मनोसामाजिक अपांगता र बौद्धिक अपांगता र पूर्ण अशक्त भइ जटिल समस्याका भएका व्यक्ति सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित भएको सा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

 सर्वेक्षणमा कास्कीका ५ पालिकाका अपांगता भएका १०४ महिला र ६९ पुरुषलाई समेटिएको थियो ।

केन्द्रका महासचिव अञ्जना केसीले कोरोना महामारीमा अपांगता भएका समुदायको सदस्यका समस्या पहिचान गरी सरकार र सिएसओको जिम्मेवारी, प्रभावकारितालाई सही तरिकाले बुझ्न र भावी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सघाउ पुग्ने उद्दश्यले सर्वेक्षण गरिएको बताइन् ।

कार्यक्रम संयोजक सन्तोष गुरुङले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सर्वेक्षणमा प्राथमिक उत्तरदाता रूपमा कास्कीको पोखरा महानगरसहित ४ गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने १ सय ४ महिला र ६९ पुरुषलाई समेटिएको थियो ।

शारीरिक अपांगता भएकाहरु सबैभन्दा बढी २७.५९ प्रतिशत, दोस्रोमा बहुअपांगता भएका १७.४, हेराइसँग सम्बन्धित ११.४९, सुनाइसँग सम्बन्धित १०.३४ प्रतिशत, मनोसामाजिक अपांगता भएका ९.७७, स्वर तथा बोलाइसँग सम्बन्धित ८.०५, अटिज्म ६.९, बौद्धिक ५.७५, श्रवणदृष्टिविहीनसम्बन्धी १.७२ र हेमोफिलिया भएका १.१५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले १० प्रकारका अपांगता भएकालाई एउटै विधि र पद्धतिले काम नगर्ने भएकाले सबैको अवस्था र प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर पहुँचयुक्त सेवामा जोड दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोमराज शर्माले नीतिगत रुपमै अपांगता भएकाको मुद्दालाई समेटेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बताए ।

चारै गाउँपालिकाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सूचना र सञ्चार एवं सेवा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

केन्द्रका अध्यक्ष हेम गुरुङले जारी निषेधाज्ञाका कारणले अपांगता भएका व्यक्ति अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । उनले नियमित स्वास्थ्य सेवा, औषधी, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी सामग्री र नियमित उपचारमा समस्या भएको उल्लेख गरे ।

मोविलिटी इन्टरनेशनल युएसएका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुजान डन, युएनडिपीका गण्डकी–लुम्बिनी क्लस्टर प्रमुख सुदीप अर्याल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत खिमलाल सुवेदी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल, कोशिस नेपालका संयोजक कविन्द्र रेग्मी लगायतले अपांगतामैत्री नीति र वातावरण निर्माणका विविध विषयमाथि सुझाव दिएका थिए ।