पोखरा । जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक काम भनेकै अनुगमन र समन्वय मात्रै हो । कतिपय समन्वय समिति अहिले पनि निस्क्रिय छन् । कारण उनीहरुसँग पर्याप्त बजेट छैन । पूर्वाधार, कर्मचारी र उपकरण छैन । आफ्नै स्रोत नभएपछि समन्वय समिति सुनसानप्रायः छन् । केहीले मौज्दात कोषबाट विकासकै काममा समेत सघाइरहेका छन् ।
यता, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित स्थानीय तहका वडा र प्रशासनिक भवन निर्माणमा सघाएको छ । समितिको ६० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय पालिकाको ४० प्रतिशत अनुपातमा भवन निर्माण थालिएको छ । जिल्लाको मादी, माछापुच्छ«े, अन्नपूर्ण, रुपा र पोखरा महानगरका वडा भवन अहिले धमाधम बनिरहेका छन् । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको भवनमा पनि समितिको लगानी छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाउन विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिदिएको छ । प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई २० लाख पर्ने गरी बजेट छुट्याइएको हो ।
वागमती प्रदेश सरकारले पनि समन्वय समितिको भूमिकालाई बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि अधिकांश प्रदेशले समितिलाई सक्रिय बनाउन चाहिरहेका छैनन् । गण्डकीमै केही सांसदले समितिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने केहीले धेरै सक्रिय बनाउन नहुने बताउँछन् ।
प्रदेश २ अन्तर्गत समन्वय समितिको अगुवाइमा कोरोना नियन्त्रण लक्षित सीमा सुरक्षामा कडाइ गरियो । त्यहाँका समन्वय प्रमुखहरु नै खटिएर अवैध रुपमा आउजाउ हुने सीमामा बाँस टाँगेर छिर्न बन्देज लगाइयो । समितिले स्थानीय रुपमा धेरै काम गरे पनि व्यावहारिक रुपमा अझै अस्तित्व कायम राख्न सकस परेको समन्वय प्रमुखहरु बताउँछन् । पोखरामा बसेको समितिको बैठकमा समन्वय समिति महासंघको केन्द्रीय बैठकका सहभागीले आफ्नो भूमिका बिस्तार गर्न अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताएका छन् ।
समन्वय समिति महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष बवी चाम्लिङले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन तयारी भैरहेकोले पर्याप्त सुझाव दिएर आफूअनुकूल ऐन बनाउनुपर्ने बताए । ‘संविधानमा धेरै अधिकार लेखिएका छन् । व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम अनुगमन मात्रै होइन नि ! धेरै विज्ञहरु समितिमा हुनुहुन्छ । त्यो विज्ञता अनुसार काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।’
कास्कीका समन्वय समिति प्रमुख वैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले जिल्ला समन्वय समितिबारे माथिल्ला सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसको उपयोग गर्न आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले हाम्रो निर्धारित अधिकार अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले कम विश्वास छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि प्रदेश र संघ सरकारले सकारात्मक बुझाइ दिन थालेका छन् । स्थानीय पालिकाको समन्वय उत्तिकै राम्रो छ ।’ संविधानका पूरै अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न नपाएकोमा उनको चिन्ता छ । अनुगमनमा समेत कार्यकारी अधिकार नपाएको उनले बताए । ‘अनुगमन गर भनेको छ । कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कारबाहीकोअधिकार समेत दिनुपर्छ । बल्ल अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ ।’
समितिको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभासम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘स्थानीय तहको ऐनले जिल्ला समन्वय समितिलाई छोएन,’ महासंघ अध्यक्ष सीता सुन्दास भन्छिन्, ‘हामीलाई छुट्ट ऐन आवश्यक प¥यो ।’ उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थमा कृत्रिम मुल्य बढाइएको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी पार्न सबै समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । बजारमा खाद्यान्न लगायत धेरै उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण महासंघले गराएको छ । केही समन्वय समितिले आफ्नो अधिकारको काम नगरेकोले तोकिएका काम पूरा गर्न भनिएको छ । ‘कतिले जिल्ला सभा गरेका छैनन् । समीक्षा धेरैको भएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘थप अधिकार माग्न भैरहेको अधिकार पूरा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार शुक्रबारको बैठकले फागुन पहिलो साताभित्र ७ वटै समन्वय समिति महासंघको प्रदेश भेला र तेस्रो सातासम्म राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
hero news full width
मुख्य समाचार
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१