पोखरा । दलभित्रको किचलोकै कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस ग¥यो । थोरै पनि ढिला नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समक्ष सिफारिस अनुमोदन गरिदिएपछि प्रतिनिधि सभा भंग भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक स्थिरताको सपना देखेका नागरिक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमबाट निराश भएका छन् । राजनीतिक दलका नेतादेखि संविधानका जानकारहरु समेतले सरकारको सिफारिसलाई राजनीतिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट सही मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राजनीतिकर्मी एवं कानुनका जानकारहरुले सरकारको सिफारिसलाई ‘गैर संवैधानिक’ कदम भनी आरोप लगाएका छन् । ५ वर्षअघि जारी भएको नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका केही मूल्य मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारको गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वसाको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव लैजान नपाउने, अविश्वासको प्रस्तावसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम अघि सार्नुपर्ने जस्ता परम्परागत संसदीय अभ्यासविपरीतका प्रावधान नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको छ।

त्योसँगै प्रधानमन्त्रीले संसद विघन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि संविधानमा रहँदै आएको चर्चा र बहस हुँदै आएको छ । संविधानका दुईवटा धारामा ‘संसद विघटन’ भन्ने शब्दावली परेका छन् ।

संसदले सरकार नै बनाउन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन भएर ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गराउनुपर्ने प्रावधान धारा ७६ मा छ ।

अहिलेको घटनाक्रममा त्यो धारा आकर्षित हुने कुरै आउँदैन किनकि संसद गठन भएर बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली स्वयम् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आउँदो फागुन ३ गते ती वर्ष पूरा हुँदैछ ।

सरकारमा सहभागी भएको दल बाहिरिएको वा सत्तारुढ दल विभाजित भएको अवस्था पनि नरहेको हुँदा संसदमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि अहिलेको होइन ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ८५(१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’

यो धाराले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको छ। तर ‘यस संविधान बमोजिम’ भने पनि संविधानमा अन्त कहीँ पनि विघटबारे चर्चा गरिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यविधि के हुने ? त्यसमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कस्तो रहने ? राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्ने ? सभामुख वा सांसदहरुको भूमिका कस्तो रहने भन्ने जस्ता विषय कहिँ उल्लेख छैन ।

यस्तो अवस्थामा स्वभाविक ढंगले सरकारको सिफारिसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने हुँदा अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको थप व्याख्या हुनेछ। जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको वैधता परीक्षण गर्नेछ ।