पोखरा, १९ असाेज । दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित गण्डकी सरकारले अघिल्लो वर्ष व्यावसायिक गाईपालनको लागि ११ करोड लगानी गर्ने निर्णय गर्यो । प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत गण्डकी काउ फार्मलाई ५१ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने गरी ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सरकारको तयारी थियो । गएको माघ १५ गते प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भैसकेको छ । सम्झौता हुने वित्तिकै सञ्चारमाध्यमले आयोजनाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएपछि निर्णय भएको रकम समेत निकासा दिइएको छैन । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबिन अघि बढायो । समितिले उपसमिति नै गठन गरेर काउ फार्म सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गरेको छ । उपसमितिले केही आशंका र प्रश्न गर्दै सच्याउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन आइतबार लेखा समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
‘वैदेशिक लगानी र सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ । तर त्यो रकमको के कति हिस्सा कस्तो प्रकृतिको ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण वा के हो भन्ने स्पष्ट भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबारे अनुदानमा नै जोड दिनुपर्छ । पहिले नै स्पष्ट हुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु मनासिव देखिन्छ ।’ उपसमितिले वृद्ध भएका गाई र बाच्छाबाच्छीको व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको तर्फबाट आयोजनाबारे खासै अनुगमन हुन नभएको भन्दै प्रत्येक चरणमा अनुगमन गर्न सुझाइएको छ । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्न सदस्यहरुको सुझाव छ । आयोजना उपयुक्त भएपनि दक्षताको अभाव देखाइएको छ । त्यसो त कम्पनीका सञ्चालक रामकुमार खड्का आफैमा दूधको क्षेत्रमा असफल व्यक्ति हुन् । उनले धेरै उद्योगहरु खोले पनि सफल भएनन् । दोलखामा पनि यस्तै आयोजना उनले सुरु गरेका थिए । ८ वर्ष अघिदेखि गोठ बनाउन थालिएको यहाँ हालसम्म गाईपालन भएको छैन।
‘प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा आउनु उपयुक्त भएपनि व्यवस्थापकीय दक्षताको अभावमा सफल हुँदैन । संस्थापकहरुको दक्षता, कुशलता एवं कार्यसम्पादनतर्फ निरन्तर निगरानी हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीयलाई समेत शेयर वितरण गर्ने भनिएको छ । तर कति प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिने खुलेको छैन । भविष्यमा नीतिगत समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सचेत रहनुपर्छ ।’ ५१ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको सरकारको तर्फबाट जनशक्ति व्यवस्थापनबारे स्पष्टता खोजिएको छ । सरकारले आयोजनामा लगानी मात्रै गर्ने तर संरक्षण र कार्यान्वयनमा चासो नदिइएको प्रतिवेदन छ । ‘कागजात र दस्तावेज खोज्यौं । स्थलगत रुपमा पुगेर जग्गाधनीसँग भेट्यौं । सबैलाई अध्ययन गर्दा सरकारले जसरी लगानी गरेको छ चासो चाहिँ कम देखियो,’ उपसमिति संयोजक गायत्री गुरुङले भनिन्, ‘प्रविधि भित्रिने कुरा राम्रो छ । प्रदेशकै गौरवको योजना भएकोले आउन सक्ने समस्या र समाधानको लागि सकारात्मक सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बनाएका छौं।’
उपसमितिले आयोजना अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिका सदस्य सांसद विन्दुकुमार थापा भन्छन्, ‘प्रोजेक्ट आउने भएपछि स्थानीय उत्साही देखिए । तर जो व्यक्तिलाई हेरेर काम गर्न लागिएको छ, उनी हालसम्म असफल व्यक्ति हुन् । उनको आर्थिक छवि पनि राम्रो पाइएन ।’ यो आयोजना पूरा गर्न खड्काले मात्रै सम्भव हुने उनले बताए । ‘चीनबाट रकम ल्याउन र जनताबाट जग्गा लिन उनको अहम् भूमिका छ । उनी नभए प्रोजेक्ट आउने सम्भावना छैन,’ थापाले अघि थपे, ‘बरु निगरानी बढाऔं । बदमासी र चलाखी गर्न नदिने गरी संयन्त्र गठन गरौं । आयोजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रस्तावित आयोजनामा ६ हजार जनाले रोजगारी पाउने दाबी गरिएको छ । पहिलो चरणमा ८ हजार र पछि थप ९ हजार वटा होलिस्टोन जातका गाई पाल्ने लक्ष्य छ । जुन गाईले दिनमा ३० लिटरसम्म दूध दिन सक्छ।
सरकार गठनको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरिसक्दा प्रदेशमा कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक छैन
गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन भएकै वर्ष २ वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सरकार गठन भएको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरिसक्यो । हालसम्म प्रदेशमा कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक समेत निकाल्न सकेको छैन । यसका लागि दुग्ध विकास बोर्ड ऐन बनाइएको २ वर्ष पूरा भयो । बोर्डमा उपाध्यक्ष अहिलेसम्म नियुक्त हुन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सहित बागमती र २ नम्बर प्रदेशमा चीनको चाइनीज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सीएएमएस) कम्पनीसँग गाई फार्म सञ्चालनका लागि समझदारी भएपछि गण्डकीमा तनहूँको शुक्लागण्डकी १२, फिरफिरेको बाँझो जमिनमा गाईपालन गर्न लागिएको हो । हालसम्म करिब ३ हजार रोपनी जग्गा कम्पनीले आफ्नो नाममा लिईसकेको छ।
गाई फार्म सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले जग्गा, बाटो, बिजुली र पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सरकारको लगानी ब्यक्तिमा नभई कम्पनीमा भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले आयोजना कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छ । मोडालिटीबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यक्ति चिन्दैन । संस्थाबाट आयोजना चलाउन लागिएको हो । लगानी पनि संस्थामा गरिएको हो ।’ उनले यो आयोजनालाई नमुना बनाउने दाबी गरे । सीएएमएसले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको गाई फार्म सञ्चालन गरेर ४ वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ।
सरकारले शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभा बैठकमै सांसदले यसको स्थायित्व र लगानी सुरक्षामाथि चासो देखाएका थिए । कम्पनीका अध्यक्ष खड्काले अनुसार तीनवटै प्रदेशबीचको समन्वयले आयोजना सफल हुने बताए । आयोजना सञ्चालन स्थलको चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेर गैसकेको छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा सरकारलाई निर्देशन दिइने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले बताए । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । यसको अध्ययनका लागि केही समय दिएर अर्को बैठकमा राय बुझेपछि निर्णय गरौँला,’ उनले भने।
Related News
सम्बन्धित समाचार
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१