पोखरा । प्रदेश संरचना स्थापनाको साढे २ बर्षका बीचमा गण्डकीमा पहिलो पटक असार २३ गते संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण र जनताको सुरक्षा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका ३ सांसदहरुले संकल्प प्रश्ताव दर्ता गराएका हुन् । सरकारले त्यसलाई उल्टै राजनीतिक रंग दियो । संवेदनशील विषय भएपनि अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षीको बल नपुगेका कारण प्रश्ताव पास भएन । बहुमतले सभाबाट प्रश्ताव अस्विकृत गरियो । विहिवारको संसद बैठकमा बोल्ने सांसदहरु पक्ष र विपक्षमा उभिए । सत्तारुढ सांसदहरुले नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको आरोप लगाए भने प्रतिपक्षी सांसदहरुले जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रस्ताव ल्याएको बताए ।

संकल्प प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलले राजनीतिक रंग दिएर बहुमतले अस्विकृत गराईयो ।

संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएपछि पटक पटक सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । कांग्रेसले छलफलका क्रममा प्रत्येक घरमा पिसिआर गर्न नसके प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा पिसिआर मेसिन उपलब्ध गराउन प्रश्ताव गरेको थियो । त्यो प्रस्ताव पनि अस्विकृत भएपछि थप ३ वटा मेसिन किनेर पूर्ण क्षमतामा परीक्षण गर्नुपर्ने माग राख्यो । त्यसलाई पनि नस्विकारेपछि प्रस्ताव प्रक्रियामा लगिएको हो । ४ वटा बुँदामा कांग्रेसले संकल्प प्रश्ताव दर्ता गराएको थियो । गण्डकी प्रदेशभरी एक घर एक पिसिआर टेष्टको ब्यवस्था तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेअनुसारको क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था तत्कालै मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण युक्त आइसियू र आइसोलेसन कक्षको ब्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने र कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुको शव ब्यवस्थापन गर्न गण्डकी सरकारले ११ वटै जिल्लामा विशेष ठाउँको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीको दफा ८४ ले सार्वजनिक महत्वको बिषयमा संकल्प प्रश्ताव दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, सरकारको कुनै काम वा नीतिको समर्थन र विरोध गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन तथा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सोही आधारमा काँग्रेसले संकल्प दर्ता गराएको थियो ।

संसद बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ सांसद मायानाथ अधिकारीले प्रश्ताव दर्ता गर्दा सहमतीय विधि नअपनाएको आरोप लगाए । ‘दलीय हिसावले प्रस्ताव आयो । सरकारले हालसम्म गरेको कामलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा केही नगरेको आरोप मात्रै लगाईयो,’ उनले भने, ‘महामारी त प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मात्रै आउने होईन नि । यसरी एकपक्षीय हिसावले प्रश्ताव ल्याउनु गलत हो ।’ गायत्री गुरुङले प्रश्तावको विपक्षमा समर्थन गरिन् । ‘कोरोना साझा रोग हो । प्रश्तावलाई पनि साझा बनाउन खोज्यौं तर साझा बनाउन सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘कांग्रेसले संख्यामा जोड दियो । हामीले प्राथमिकता तोक्न भन्यौं । एक घर एक पिसिआर बैज्ञानिक छैन । असम्भव बिषय हो ।’ मोहन रेग्मीले कांग्रेसले अनावश्यक आरोप लगाएर जनतामा गलत सन्देश प्रवाह गरेको आरोप लगाए । ‘जनताले प्रदेश सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । तर कांग्रेसले चाहीँ सरकारले केही काम नगरेको भनेर गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले जुन ठाउँमा समस्या छ, त्यो खोजेर समाधान गरिरहेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी छ तर हरेक घरमा पिसिआर गर्न आवश्यक छैन ।’

प्रतिपक्षी दलका सांसद कुमार खड्काले कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेशको भुमिकामाथी नै प्रश्न उठाए । ‘संघ सरकारले लकडाउन घोषणा र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्यो । स्थानीय सरकार राहत लिएर जनताको घरमा गयो । यो महामारीमा संघ र स्थानीय तहको भूमिका पर्याप्त देखियो तर प्रदेश संरचनाको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर रह्यो,’ उनले भने, ‘राहत बाँड्न केही रकम स्थानीय तहलाई दिने । अनुगमन र निरक्षण गरेको दृष्य र समाचार संचार माध्यमबाट संप्रेषित गर्ने, निर्देशन दिने तर पालना नगर्ने दिनचर्यामा प्रदेश ब्यस्त भयो । प्रदेशसभाका सदस्यहरु पनि भूमिका विहिन भयौं ।’ उनले समयमा तयारी नगर्दा कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको तर्क गरे । ‘२४ जनवरीमा पहिलो केस देखिएको थियो । पहिलो र दोश्रो केसको ६० दिनको अवधीमा रोगको गम्भीरतालाई बुझेर आवश्यक तयारी गरेको भए क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘हामी त्यहाँ चुकेका छौं । अव समुदायमा फैलिन नपाउँदै आवश्यक र उपयुक्त तयारी गर्न गम्भीर नभए पछुताउने समय पनि प्राप्त नहुन सक्छ ।’

संकल्प प्रस्तावप्रति सरकार र जिम्मेवार संस्थाहरुले गम्भीरतापुर्वक नलिएको उनले बताए । ‘कांग्रेसले पाँचौ अधिवेशनको उत्तरार्धमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । कोरोना परीक्षण बढाउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध पनि गर्‍यो । मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको माग औचित्यहीन भएको अभिब्यक्ति दिए,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको पैसाले जनताको जीवन रक्षा गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । जनताप्रतिको दायित्व भनाइ र लेखाइमा मात्रै रहने ब्यवहारमा प्रदर्शित नहुने हो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।’ विन्दुकुमार थापाले विकास निर्माण भन्दा जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएकोले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । ‘पिसिआरको दायरा बढाउ भनेको हो । क्वारेन्टाइन ब्यवस्थित गर भनेको हो । हामीले अरु के भनेको छ र राजनीतिक रंग देखियो ?,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना महामारीमा पनि सरकारको ध्यान विलासितामा केन्द्रित छ । संक्रमितको मृत्यु भए शव व्यवस्थापन गर्दा झडप हुन्छ । सरकार संवेदनशील भएन ।’ मेखलाल श्रेष्ठले आफुले राखेको प्रस्ताव जनताको भएकोले राजनीतिकसँग नजोड्न आग्रह गरे ।

‘रोगको पहिला पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचानको लागि परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्ने विधि सरकारसँग छैन,’ उनले भने, ‘विरामीलाई आइसोलेसनमा राख्न नसक्ने सरकारले समुदायमा कोरोना फैलियो भने कसरी जनता बचाउँछ ?’ श्रेष्ठले सरकार जनउत्तरदायि नभएको आरोप लगाए । ‘सरकार सक्षम भएर विरामी निको भएका होईनन् । आइसोलेसन नभएर विरामी घरमा छन् । प्रदेशसँग कुनै दवाई छैन, मैले निको पारेको भनेर खुशीयाली मनाउछ,’ उनले थपे, ‘जनता कांग्रेसको मात्रै होईन । कांग्रेसका भोटरलाई मात्रै कोरोना लाग्दैन । हामीले राखेको प्रश्ताव जनताको हो । जनता सडकमा आउलान् ।’ सरिता गुरुङले सरकार वहानाबाजी गरेर महत्वपूर्ण एजेण्डा पनि टार्दै लैजाने गरेको बताईन् । ‘जनतासँग सीधै जोडिएको एजेण्डा भएरपनि सरकार किन अनुत्तरदायी भएको छ ? यही अवस्थामा सरकारले जनताको रक्षा गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘मुर्खता देखाउनुभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने हो ।’ समाजवादी पार्टीकी धनमाया लामाले जनजीविकासँग जोडिएको बिषय भएकोले संकल्प प्रश्ताव महत्वपूर्ण हुने बताईन् । ‘प्रतिपक्षीले ल्याएको भनेर छोड्नु हुँदैन । यो जनताको पक्षमा छ । सहमति गरेर पास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खर्च हेर्दा निकै महंगो देखिएला । तर स्वास्थ्य र शिक्षामा जति खर्च लागेपनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

जवाफमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सरकार कोरोनाको नियन्त्रणमा संवेदनशील रहेको भन्दै हालसम्म गरेका कामको फेहरिस्थ सुनाईन् । उनले सरकारी मापदण्डकै आधारमा परीक्षण गरिएको र लक्षण नदेखिएका ब्यक्तिलाई अहिले परीक्षण गर्न नपर्ने बताईन् । ‘यसमा सरकारको मापदण्ड पनि मान्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा विदेशबाट फर्केका, क्वारेन्टाईन तथा आइसोलेसनमा रहेका र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरुको जाँच गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र तुरुन्त अपरेसन गर्ने विरामी प्राथमिकतामा छन् । कतिपय ठाउँमा संक्रमण शून्य छ, यस्तो ठाउँका प्रत्यक घरमा पिसिआर गर्दा कत्तिको व्यवहारिक होला ?’ एकपटक पिसिआर गरेर सँधै ढुक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै उनले शंका लागेका र प्राथमिकतामा परेका ब्यक्तिको मात्रै परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने बताईन् ।

मन्त्री पुनले सबै ठाउँमा मापदण्ड अनुसारकै क्वारेन्टाइन बनाईएका दावी गरिन् । उनका अनुसार कोभिड संक्रमण ब्यवस्थापनका लागि १,४२९ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिम दिएर कामकाजमा खटाईएको छ भने १२ जना कर्मचारी करारमा लिएर ल्याबमा पठाईएको छ ।

प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरूमा १३ वटा भेन्टिलेटर सहित २७ शैयाको सघन उपचार कक्ष तयार भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५ वटा भेन्टिलेटर सहितका २१ शैया क्षमताको आईसीयू सञ्चालनमा छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धौलागिरी अस्पताल र जीपी कोइराला स्वाशप्रस्वास उपचार केन्द्रलाई कोभिड अस्पताल र सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई आइसोलेसन सेन्टर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्याम्पस तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा ३८ वटा आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गरिएको सरकारले जनाएको छ । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुको शव ब्यवस्थापन गर्न सबै जिल्लामा समिति गठन गरिएको र सोही समतिले काम गरिरहेको मन्त्री पुनको दावी छ । तर पोखरामा मृत्यु भएका तीन जनाको शव ब्यवस्थापन गर्दा स्थानीको अवरोधका कारण झडपकै स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

संकल्प प्रश्ताव अस्विकृत भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संकल्प प्रस्तावप्रति सत्तापक्ष यति धेरै पूर्वाग्रही हुनु राम्रो होईन । हामीले पनि पव्लिक रिलेटेड प्रश्ताव ल्याएका हौं । जनताको जीवनरक्षाको माग गरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रस्तावलाई संयुक्त बनाउन अन्तिमसम्म लचकता अपनाएको हो । सरकार पक्षले मानेन । विपक्षी अल्पमतमा भएको संसदबाट फेल हुनु स्वभाविक नै हो ।’ उनले सल्लाह गरेर नै संकल्प प्रश्ताव माथी छलफल गरिएको भन्दै सत्तापक्षले लगाएको आरोप आधारहीन भएको बताए । ‘सल्लाह नै नगरेको भए कार्यदल कसरी बन्यो ? कार्यदलमा छलफल कसरी भयो ?,’ उनले भने, ‘सबै बाहना मात्रै हो । कांग्रेस अधिकतम लचक भएको हो ।’ पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले संकल्प प्रस्ताव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । ‘सैद्धान्तिक सहमति गरेर समर्थन जनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव प्रायः फेल गर्नु हुँदैन ।’