पोखरा । बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला तहमा संरचना छैन । सामान्य सेवा लिनकै लागि पनि एउटा जिल्लाका नागरिक अर्को जिल्लामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छ । तर मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु बनेका छैनन् । बजेटको आकार निकै सानो छ । बजेटको सबैजसो भार संघ सरकारको अनुदानमा केन्द्रित छ । कुनै पनि वर्ष ७० प्रतिशत बजेट खर्च कटेको छैन । अघिल्लो वर्ष मुस्किलले ३ अर्ब राजश्व संकलन भयो । नयाँ स्रोत पहिचान र उपयोग सरकारले गर्न सकेको छैन । जसका कारण जनस्तरमा प्रदेश संरचनाप्रति गुनासो र असन्तुष्टि बढिरहेको छ । त्यसमाथि बेलाबखत थपिइरहने सेवासुविधाका कारण जनआक्रोश नै बढ्न थालेको छ । यही अवस्थामा प्रदेशको मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अघि सारेका छन् । अहिले नै मन्त्रिमण्डल विस्तारको सम्भावना छैन ।
धेरै मन्त्रालय गाभिएका ३ मन्त्रालयलाई फुटाएर १० पु¥याउने योजना छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । ३४ अर्ब ८४ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै १४ अर्ब ४६ करोड बजेट छ । सडक, पुल, यातायात, सिंचाइ, भवन लगायत पूर्वाधारका सबै जिम्मेवारी यो मन्त्रालयमा छ । गएको वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १६ अर्व ९५ करोड थियो । पूरा बजेटको ७६ प्रतिशत खर्च भएको हो । बजेट खर्चलाई मात्रै हेरेर मन्त्रालय फुटाउनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्, मन्त्री रामशरण बस्नेत । ‘केन्द्रमा एउटै मन्त्रालयको डेढ खर्ब बजेट हुन्छ । प्रदेशको पूरै बजेट ३४ अर्ब छ । यो त कामको लोड पनि होइन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा मन्त्रालय फुटाउने कुरा गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
मन्त्रालय हेरफेरको पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित भएकोले प्रदेशको हितमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय फुटाएर चालू खर्च बढ्छ । आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन । चालू खर्च बढाउनेभन्दा घटाउनेतिर ध्यान जानुपर्छ । यसले जनताका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले थपे, ‘क्याविनेटमा कहिलै पनि मन्त्रीको कामप्रति मुख्यमन्त्रीको गुनासो छैन । त्यसरी छलफल भएको पनि छैन । पत्रपत्रिकामा आएका समाचार हेरेको हो । देखिने गरी जनताका काम भएका छन् । जनताका गुनासो छैन ।’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बस्नेतले अहिले खर्च गर्ने संरचना बनिसकेकोले अब खर्चको दरमा समस्या नआउने बताए । ‘खर्च नभएको कारणले मन्त्रालय फुटाउने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । चैत, बैशाख, जेठमा पूर्ण लकडाउन हुँदा पनि ७६ प्रतिशत खर्च हुन्छ भने लकडाउन नभएको भए ९५ पुग्ने रहेछ नि । खर्च नहुने कुरै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो कुनै संरचना व्यवस्थित थिएन । डीपीआर थिएन । अब संरचना बनेको छ । तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ । अलमल छैन । समस्या आउँदै–आउँदैन ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका काममा नेकपाकै संसदीय दलभित्र चर्काचर्की भएको थियो । केही सांसदले मन्त्रिमण्डल विस्तार र हेरफेरका कुरा समेत उठाए । मन्त्री विकास लम्साल मन्त्रालय फुटाउनु अघि बजेट बढाउन सुझाउँछन् । ‘मन्त्रालय धेरै छन् । फुटाउन पाए हुन्थ्यो । तर अहिले नै फुटाउनेभन्दा कामबाटै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री बनाइदिनुपर्ने सांसदहरुको प्रेसर पनि होला । तर मन्त्रालय बढाउने भए बजेट बढाऔं । कसैलाई मन्त्री बनाउन मन लागेको हो भने यिनैमध्ये कसैलाई छोड्न भने हुन्छ । किन मन्त्रालय फुटाउन पर्यो ?’
उनले मुख्यमन्त्रीले नै बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको बताए । ‘संघ सरकारको अवरोधले केही काम रोकिएको छ । मन्त्रीले गरेन भनेर दोष लाउने आफूले समस्या समाधानमा सहयोग नगर्ने कुरा पनि छ । मसिनोसँग नहेर्ने बाहिर पासा फालेर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी त उत्साही छौं । गरेको काममा त्रुटि र अपारदर्शी भए भन्नुहोला ।’ आफ्नो मन्त्रालयको विकास बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्री लम्सालको दाबी छ । कतिपय कामको प्रगति अहिले नै नदेखिने उनको तर्क छ । ‘पञ्चवर्षीय योजनाले टार्गेट गरेका योजनाको रिजल्ट अहिले नै आउँदैन । मेरोमा धेरै गुनासो छ नि, मैले छोडेपछि थाहा पाउँछन्, मन्त्रालयमा कति राम्रो काम भएको छ,’ लम्सालले अघि भने, ‘गुरुयोजना बनेको छ, गन्तव्य पहिचान भएको छ । बिरुवा अभाव छैन । घरमा बाख्रो पाल्ने अनि जर्सी गाईको दूध खोजेर कहाँ पाईन्छ ? बजेट जम्मा १ अर्ब ३ करोड छ अनि अमेरिका र जापानको कुरा गरेर हुन्छ ?’
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बजेट कार्यान्वयन संरचना नहुँदा धेरै प्रश्न उठेको बताइन् । ‘जिल्लामा जिल्ला अस्पतालमात्रै छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको । खेलकुद, युवा, महिला, बालबालिका, शिक्षा लगायत हेर्ने निकाय छैन,’ उनले भनिन, ‘यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो काम हेर्नुस् र मूल्याङ्कन गर्नुस् ।’ उनले बजेटको कमी र संरचना अभावकै कारण प्रभावकारिता कमजोर भएको तर्क गरिन् । ‘कामको मूल्यांकन त बजेटका आधारमा गर्ने हो नि । बजेट हेर्नुपर्छ, कार्यक्रम हेर्नुपर्छ, त्यसको प्रगति हेर्नुपर्छ अनि बल्ला कमेन्ट गर्न सकिन्छ,’ उनले थपिन्, ‘कोभिडले यस्तो थिलथिलो बनाएको छ । हाम्रो काम राम्रै त छ । सत्प्रतिशत नहुन सक्छ । तर केही पनि भएको छैन भन्ने कोणबाट ब्याख्या गर्नु हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको परफर्मेन्स बढाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेको बताउँछन् । ‘थोरै चालू खर्च बढ्दा राम्रो काम हुन्छ भने खासै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । मन्त्रीहरु थप्दा ३÷४ करोड चालू खर्च बढ्ला तर अर्बौको काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै मन्त्रालयमा आधा बजेट छ । अरुमा पनि धेरै मन्त्रालय गाभिएका छन् । संविधानले १२ जनासम्म बनाउन भनेको छ । हामी १० जना बनाउँछौं ।’ तत्कालै मन्त्रिमण्डल हेरफेर नहुने उनले बताए । ‘अहिले नै फुटाउने भनेको होइन । तर संगठन संरचना बनाउँदा मन्त्रालय १० वटासम्म बनाए बजेट कार्यान्वयन राम्रो हुने सुझाव पाएका छौं । त्यसैअनुसार गर्ने सोच छ,’ उनले भने । संविधानले पूरा सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको पूरा सुविधा लिने हो भने १२ जनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछन् । तर गण्डकीमा १० वटा मन्त्रालय बनाउन लागिएको छ । अहिलेकै संख्या बढी भएको भन्दै सरोकारवालाले संख्या नबढाउन सुझाएका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पाण्डे सरकारले नियम मिचेर बहुवर्षे योजना थपेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिँदै
मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने, राप्रपा विपक्षमै
राप्रपाले साथ नदिने भएपछि अधिकारी सरकार संकटमा, अब के होला ?
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१