नेपाल संघीय गणतन्त्रको रुपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। समावेशी, समानुपातिक प्रणालीबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदहरु निर्माण भइसकेका छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारहरुको ध्यान मुलुकभित्र सुशासन सुव्यवस्था कायम गरी सरकारहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु आम नागरिक समक्ष कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ। आम जनताको जीवनस्तरमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, समृद्धि कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

१.     समावेशी र समानुपातिक पद्धति यथार्थमा राम्रो भए पनि यसलाई विकृत बनाउने प्रयास भएको भन्ने कुरा प्रकाशमा आउन थालेको छ। नागरिक दैनिक वर्ष ९ अकं २५० मा गणेश वि.क. (एमाले सम्वद्ध उत्पीडित जाति मुक्ति समाजका महासचिव) को धारणा भनेर बन्दसूचीको पीडा शीर्षकमा एउटा आलेख छापिएको पढ्दा यस्तो पनि हुने रहेछ भनेर थाहा पाउने मौका प्राप्त भयो ।

उता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा छोराबुहारी समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेश सभाको सदस्यमा छानिएको पनि कुरा थाहा हुन आयो। शीर्ष नेताकी श्रीमती देखिन् नातेदार सम्म पनि छानिने गरेको कुरा आम जनताले थाहा पाउँदा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई विकृत बनाई बदनाम गराउने प्रयास हुन लागेको र संघीय प्रणालीलाई नै दुष्प्रचार गर्न उद्यत भएको पो हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ।

२. नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागको ठूला करदाता कार्यलयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल कम्पनीको शेयर किनवेचमा तिर्नुपर्ने पूँजीगत कर रकम तिर्न आदेश जारी गरेको छ। उक्त रकम २०७४ पौष १८ सम्म जम्मा रु. ६५ अरब ४० करोड ३१ लाख ६० हजार १ सय ८० मात्र रहेको छ। उक्त पूँजीगत रकम तिर्न बाँकी हुँदा हुँदै पनि तत्कालीन व्यवस्थापिकाको विकास समितिले ४ जी सेवा चलाउन निर्देशन दिनु र सवोर्च्च अदालतले लाभांश देश बाहिर लैजाने बाटो खोलिदिनुले आम जनताहरु रनभुल्लमा परेका छन्। यस्तो परिस्थिति सिर्जना कसरी हुन्छ खोइ ?

३. गत आर्थिक वर्ष नेपालले विदेशी मित्रराष्ट्र र संस्थाहरुबाट ६७.७८ करोड डलर बराबरको सहयोग प्राप्त गरेकोमा प्रदेश नं. ३ जहाँ राजधानी काठमाडौं पनि रहेको छ त्यहाँ ३५.४८ करोड ५२% विनियोजित भयो भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ४ जहाँ पोखरा पनि पर्दछ ३ करोड ४७ लाख डलर थान ५% चानचुन मात्र छुट्याइएको थियो जबकि प्रदेश नं. १ र ७ मा ९% याने ६.१५ करोड र प्रदेश नं. २, ५ र ६ मा ८% याने ५.५० करोड कलर विनियोजित भएको थियो। ४ नं. प्रदेशका राजनैतिक दल तथा नेताहरु वा सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिहरुले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विदेशी सहयोग (अनुदान ऋण प्राविधिक आदि) यो प्रदेशको लागि आवश्यक छ छैन मनन गर्नुपर्ने छ भने के कस्तो आयोजनामा ल्याउनुपर्ने गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएन र ?

४. स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १० महिना पूरा भइसक्यो। स्थानीय सरकारको रुपमा प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण तयार हुन नसकेको जनताले आवश्यक सेवा पाउन नसकेको बारे गुनासो बढ्न थालेको छ। अझै पनि कर्मचारीहरु बुझाउन नसकेको गुनासो एकातर्फ छ भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको मुख्य ध्यान सवारी साधन कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

निर्वाचन ताका जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न लागिपर्नुपर्नेमा गाउँपालिकको नाम परिवर्तन/केन्द्र परिर्वतन, अधिकारको बाँडफाँड, मनमुटाव, कर्मचारीहरुको असहयोग आदिमा रुमल्लिरहेको पाइएको छ। संघीय प्रणालीको सफलता र प्रभावकारिता भनेको स्थानीय सरकारले जनतासमक्ष पुर्‍याउने सेवाको प्रभावकारितामा निर्भर रहन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएन र ?

५. नेपालमा लागुपदार्थ दुर्व्यर्सनीहरुको संख्यामा बढोत्तरी भएका कुराहरु आइरहेका छन्। लागुपदार्थका तस्करहरुको पनि बढ्दो रुपमा क्रियाशीलताले पुष्टि गर्दछ। खासगरी युवायुवतीहरु यस्तो लागुपदार्थको सेवनमा आकषिर्त भएकोले नेपालको लागि गम्भीर चुनौती भएको छ। नेपालमा गाँजा, भाङ, कण्कड, हुक्का खाने पुरानो प्रचलन थियो नै। सीमित रुपमा यस्ता सामग्रीहरुको सेवनले मानिसको स्वास्थ्यलाई अनुकूल नै हुने गरेको कुरा बुढापाकाहरुले भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो। त्यो कुराको पुष्टि हालै अष्ट्रेलिया र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्य सरकारले वनजंगलमा पाइने र खेती गरिने गाँजा भाङलाई खानयोग्य मानी कानूनी रुपमा छुट दिएको छ। यो खबरले हामीलाई अच्चभित तुल्याउँछ।

तर एउटा यथार्थ के हो भने हाम्रै जंगल र वारीमा उमारिने यी प्राकृतिक चिजहरुलाई जब देखि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइयो तब देखि नेपालमा लागुऔषधको नाममा कृत्रिम पदार्थहरु अवैध तवरले नेपालमा भित्रिन थालेको हो अहिले यो भयावह रुपमा प्रदूषित भइरहेको छ। ३०/४० जना लागुपदार्थ ओसार्ने व्यक्तिहरु समातिएर समस्या समाधान हुन गाह्रो छ। हाम्रो रणनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि ? क्रमशः हाम्रै जंगल र बारीमा उम्रने गाँजा वा भाङलाई सीमित रुपमा सेवन गर्न दिने हो कि ?

६. नेपाल अजिवको देश हो नै विगत कैयन महिना विना विभाग, विना मन्त्रालय, विना काम जनताले तिरेको रकमबाट सक्दो सुविधा लिएर देश घुम्दै चुनाव लड्दै केही दर्जन मन्त्रीहरु मोजमस्ती मनाइरहेका थिए। कमी नै नभए पनि मन्त्री पद बाँड्दै हिड्नुपर्ने देश र सरकार कामै नगरी तलब सुविधा खाई देशको र जनताको हित गर्छुभनेर हिँड्ने राजनैतिक व्यक्तिहरु भएको देशमा समृद्धि ल्याउँछु, विकास गर्छुभनेको पत्याउने कसले र कतिञ्जेल ?

७. नेपालको न्याय क्षेत्रमा (क) कार्यक्षमताको अभाव (ख) खराब आचरण (ग) इमान्दारीपूर्वक कर्तव्यपालना नगरेको (घ) वदनियतपूर्वक काम कारवाही गरेको भनेर ६५ ओटा उजुरी न्यायाधीश विरुद्ध परेको निकै नै समय भइसकेको छ तर यसको छानविन गरी सत्यतथ्य जनमानसले थाहा पाउने गरी बाहिर आउन सकेको छैन। स्वतन्त्र न्यायालयमा स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा यस्ता उजुरी परेको हुन भने तत्कालै छिनोफानो गर्न सकेमा न्यायालयको इज्जत र गरिमा बढ्ने थियो नै।

अहिले न्याय ढीला भएको छ। छिटो छरितो हुन सकेन भनेर गुनासोहरु सुन्नमा आएको छ। त्यसमाथि निर्धारित अवधिभित्र मुद्दा कारवाही किनारा नगर्ने, एकैपटक गर्न सकिने आदेश निर्ण नगर्ने वा लम्ब्याउने न्यून काम मात्र गर्ने, असान्दर्भिक र गलत व्याख्या गर्ने, विना कारण मुद्दा पन्छाउने, सवोर्च्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत प्रतिकूल निर्ण गर्ने जस्ता गुनासाहरु धेरै सुन्नमा आएको छ। त्यस्तै खराब आचारण देखिने व्यवहार जस्तै मादक पदार्थ सेवन, अनुचित प्रभाव, अशिष्ट र उच्छृङ्खल व्यवहार पदीय मर्यादा भंग हुने, सार्वजनिक सम्पत्ति र सुविधाको दुरुपयोग, राजनीतिमा चासो राख्ने, नैतिकपतन आदिमा समेत संलग्न हुने गरेको भन्ने खबरले न्यायप्रति आम नागरिकको दृष्टिकोण कस्तो रहला –

८.     त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको एकमात्र विमानस्थल हो जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान दिलाउन सकेको छ। त्यही कारणले यस विमानस्थलमा हुने गतिविधिलाई नेपालको छवि तस्वीरको रुपमा लिने गरिन्छ। तर यो विमानस्थल सुध्रन नसक्दा, विस्तार हुन नसक्दा सुविधा दिन नसक्दा तस्करीको मात्रा बढिरहँदा कर्मचारीहरु निरन्तर यही ठाउँमा सरुवा हुन खोज्दा पर्यटन मन्त्री हुनासाथ यस विमानस्थलमा रहेका शौचालय, पसल, रेष्टुँरा निरीक्षण गर्नु पहिलो काम भएबाट पनि यो विमानस्थल अव्यवस्थित र वेथिती रहेको पुष्टि हुन्छ।

हुन त यो विमानस्थलबाट चिम्पाञ्जीदेखि सुनसम्म सजिलै छिराउन सक्ने भएको हुनाले तस्करहरुको लागि उत्तम स्थान सावित हुन पुगेको छ। बाहिरबाट वैधरुपमा ल्याएका सामान पनि न्यून विजकीकरण गरेर पास गर्ने सवोर्त्तम ठाउँमा गनिन पुगेको छ। विगत १० महिनामा ८५ जना कर्मचारीहरु कारवाहीमा परेको पनि बाहिर खुलासा भएको छ। वैध कागजपत्र नभए पनि बाहिर उड्न सक्ने हवाइ अड्डाको रुपमा चिनिएको छ। पहुँचको आधारमा चिनजान वा अन्य आधारमा हवाई अड्डाबाट आउन र जान भि आइ पी कोठा र सुविधा पाइने यो विमानस्थलमा बाहिरबाट आउँदा आफ्नो सामान लिन घण्टौं कुर्नुपर्ने स्थिति नौलो होइन।

जहाजहरु उड्न र ओर्लन धेरै समय कुनुपर्ने पविषय पनि नयाँ होइन। ठूला जहाजहरु पार्कि· गर्ने ठाउँ नपाएर वा ओर्लने उड्ने समय नपाएर आउन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरु आउन नपाएको पनि यथार्थ हो अनि सेवा सञ्चालन गरिरहेका हवाई कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने शुल्क वषौसम्म नबुझाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालमा भएका ५० भन्दा बढी विमानस्थलहरु मध्ये २३ ओटा मात्र सञ्चालन गरिबसेको पनि यथार्थ हो। सुरक्षित आकाशमा यात्रुहरुलाई प्रदान गरिने सुविधालाई ख्याल गर्दै विमानस्थल पुग्दा पनि आफ्नै ठाउँ र घर जस्तो अनुभूति गराउने काममा उड्डयन प्राधिकरणले ध्यान दिन सकेमा नेपालको वायुुसेवा क्षेत्र भरपदो, विश्वसनीय र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने थियो कि ?

९. अन्तमा दैनिक अंग्रेजी पत्रिका रिपब्लिकको अंक २३२ मा प्रकाशित खबरको ठूलो शीर्षकमा लेखिएको छ। सन् २०१५/१६ मा विकास खर्च १ खरब ५६ अरब भएकोमा करिब १६ अरव घूस वापत गएको छ भने सन् २०१६/१७ मा २ खरब ४ अरव खर्च भएकोमा करिब २० अरब -अनुमानित) घूस वापत गएको छ। यी रकमहरु क कसले प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा पनि छापिएको छ त्यस अनुसार १) आयोजना अनुगमन निरीक्षण कर्ता २) साइट इन्जिनियर, विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक सचिव ३) लेखापरीक्षक, भ्रष्टाचार विरुद्ध हेर्ने कर्मचारीहरु ४) राजनैतिक दलका नेताहरु, मन्त्रीहरु भनेर उल्लेख छ।

यदि यसो हो भने भ्रष्टाचार अन्य कार्यको स्वरुप संस्थागत रुपमा परिणत हुँदैछ । बेला छँदै यसलाई नचिर्ने हो भने समयमा यसलाई नकाट्ने हो भने यसले महामारीजस्तै भयवाह रुप लिने निश्चित छ जसले नेपालीको समृद्धिको अपेक्षा विकासको अपेक्षा उन्नति र अगाडि बढ्ने दृढता माथि तुषारापात हुने त हैन ?

बेलामा सचेत हौं विकृति विरुद्ध हामी सबै लागौं, भ्रष्ट व्यक्तिहरु विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध घुसखोरी विरुद्ध हामी सबै सजग भयौं भने मात्र नेपाल सुरक्षित हुन्छ हामी सुरक्षित हुन्छौ’। अझै विश्व नक्सामा भ्रष्टाचार युक्त देशहरुमा नेपालको स्थान १२२ औ’ रहिरहेकै छ यसलाई सुधार गर्न सरकारको तदारुकता, सरकारी नियमन निकायको सक्रियता र नागरिक समाजको सहभागिताको खाँचो छ।