सरकार यतिबेला स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुटेको देखिन्छ । मुलुक संघीयतामा गएको सूचना दिने नेपालको संविधान हो र यो आजभन्दा साढे दुुर्इ वर्ष अघि अर्थात् २०७२ असोज २ गते जारी भई सोही मितिदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यस अर्थमा संघीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने  अनुमानित कर्मचारीको फेहरिस्त र सो को पूर्ति गरिने विधिका बारेमा त्यो बेला  अर्थात् संविधान लागू भएकै बेलादेखि चिन्तन गरिएको हुनुपर्ने थियो ।

७५३ स्थानीय तहका लागि निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिहरु बहाल भएको पनि लगभग वर्षदिन पुग्न लाग्दै छ । यस बीचमा स्थानीय सरकार समेतले न कर्मचारी पायो, न नियम कानून नै । तदर्थ पद्धति र प्रक्रियामा नै स्थानीय तहका वर्षदिन व्यतीत हुन थालेको आभास पाइन्छ । संविधान जारी भएपछि त कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन,सकिएन कम्तीमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको बहालीसँगै त अत्यावश्यक कर्मचारीहरु तत्तत् तहमा पुग्ने गरी खटाइदिनुपथ्यो । यहाँ यसो गरेको पनि पाइएन । किनभने बेलैमा कर्मचारीको जोहो मिलाइदिएको भए अहिले सम्पूर्ण राज्यशक्ति नै कर्मचारीका बारेमा खनिइरहन जरुरत हुने थिएन । कर्मचारीहरुको अभावमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बहाली त भए तर कामको मेलोमेसो पाउन सकेनन् । जनताले भनेजस्तो सेवा प्राप्त गर्न सकेनन् । संघीयतामा सिंहदरवार गाउँ गाउँमा शब्दमा त पुग्यो तर व्यवहारमा पुग्न सकेन ।

सरकारी आँकडाअनुसार संघीय सरकारले देशका सातवटै प्रदेशका लागि भनेर पठाएका २५० जना कर्मचारी घर न घाटमा परेको खुलासा भएको छ ।

यहाँसम्म कि सचिवजस्तो पदमा सरकारले जिम्मेवारीसहति खटाएका कर्मचारीहरुसमेत कार्यक्षेत्रमा नपुगेको , कतिपय कर्मचारीका हकमा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरी खटिएको स्थानमा जान ताकेता गर्नुपरेको  तथा कतिपय स्थानीय तह तथा प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरु रमाना बुझेर वा नबुझिकनै पनि पूर्ववत् कार्यालयमा पनि नभएको र सरुवा भई खटिएको कार्यालयमा पनि नगएको /हाजिर नभएको अवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता कर्मचारीहरु लगभग २५० का हाराहारीमा छन भनिन्छ । सरकारले  नै यसो भन्नु  निकै लज्जास्पद कुरा हो । खटिएर नजानु पनि  कर्मचारीको अटेरीपनको पराकाष्ठा नै हो । यसले एकातिर कर्मचारीप्रतिको आम मनोविज्ञानलाई थप नकारात्मक बनाउन मद्घत गर्दछ भने अकोर्तिर शिशु संघीयता कार्यान्वयन नभई आलोचनाको घेरामा पर्दछ ।

प्रचलित निजामती ऐन तथा कानुनअनुसार कर्मचारीहरुले सरकारले तोकेको ठाउँमा गई काम गनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले कर्मचारी तोक्दा वा खटाउँदा पनि भौगोलिक आधार,जेष्ठता, यस अघि सो ठाउँमा बसे नबसेको ,र्कर्मचारीको उमेर ,  रुचि,स्वास्थ्य स्थितिजस्ता कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै राजनीतिक एकाइ सरह प्रशासनिक एकाइ पनि बढेका छन् ।

केन्द्रको प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका छन् भने संघीय मुख्यसचिवको हैसियत प्रदेशका प्रमुख सचिवले राख्दछन् । संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो वास्तविकतालाई कहिल्यै ख्याल गरेन । खरिदारदेखि प्रदेश सचिवसम्मको खटनपटनको फाइल आफैले च्यापी रह्यो ।  सरुवा,बढुवामा रुचि राखी नै रह्यो । मोफसलमा कार्यरत कुन कर्मचारीलाई कुन स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारअन्तर्गत खटाउँदा ऊ छिटो जानसक्छ – कुन कर्मचारी जान इच्छुक छ भन्ने कुरा संघीय सरकारलाई भन्दा प्रदेश सरकारलाई बढी जानकारी थियो । स्थानीय रुपमा खारेजी हुने कार्यालयका कर्मचारीहरुको फेहरिस्तको जानकार प्रदेश सरकार नै थियो । तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नजर अन्दाज मात्रै गयो , पत्याएन ।

यो खटन पटनको काम मोफसलका हकमा प्रमुख सचिवलाई दिएको भए कर्मचारीका बारेमा  आजको यो रडाको मच्चिने नै थिएन ।  उहिल्यै कर्मचारी पुगिसक्ने थिए ।  फेरि कुन कर्मचारी पुग्यो ,कुन पुगेन र किन पुगेन भन्ने कुराको अनुगमन गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई बढी सहज थियो । संघीयता खोज्ने  तर अकोर्मा अधिकार सार्न नचाहने निर्णय तहमा बसेका  सीमित कर्मचारीतन्त्र हावी भएसम्म यो समस्या बल्झी रहन्छ ।

सरकारले प्रदेशमा खटाएका १ हजार १ सय ४३ कर्मचारीहरुमध्ये २ सय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरु अझै  कार्यक्षेत्रमा नै नगएको, नपुगेको खुुलासा गर्दै यसरी अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई कार्बाही गरिने कुरा गरेको छ ।  यसरी नजानेहरुमध्ये पनि कतिपय बिरामी भएको बाहना बनाएका ,कतिपय अपायक भएकोले नगएका,कतिपय बेखबर बसेका त कतिपय आफनो सरुवा मिलाउन ( खटिएको ठाउँमा नजाने गरी बदर गराउन ) मन्त्री मार्फत् लविङ गरिरहेको पनि सार्वजनिक भएको छ । कतिपय कर्मचारीहरुका हकमा जिम्मेवारी सार्नुपरेकोले जिम्मेवारी बहन गर्ने अको पात्र नभएको कारण देखाई यथास्थानमा बसेको पनि पाइएको छ ।

यसै सर्न्दर्भमा सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री भने  खटिएर पनि कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारी ,उसलाई खटिएको ठाउँमा जानका लागि रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र खटिएको ठाउँमा जाँदा हाजिर नगराउने अको कार्यालय प्रमुखसमेतलाई कार्वाही गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । कर्मचारी खटिएको  त महिनौ बित्यो, तर नगएकाहरुमध्ये आजसम्म को कसलाई के के कार्बाही गरियो यसको जानकारी भने सरकारले दिन सकेको छैन र अब नजानेलाई के के कार्बाही हुने हो सो पनि खुलाइएको छैन । कतै मन्त्रीका यी शब्दावलीहरु कार्बाहीका कुरा अगाडि सारेर साना, निमुखा कर्मचारीलाई चेतावनी र ठूला कर्मचारीहरु ,जो सचिव पाउँदा समेत अटेरी गरी गएका छैनन् उनीहरुका लागि छूट दिने गरी  आएका त होइनन्  ? किनभने आम कर्मचारीहरु छोरी कुटेर बुहारी तसाउने उखानसँग परिचित नै छन् ।

खटाइमा असमानता

हो, सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका निकायमा हाललाई काजका रुपमा नै भए पनि कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाएको छ । तर यसरी कर्मचारी खटाउँदा सातवटै प्रदेशका सातवटै प्रदेश मन्त्रालय तथा  सातवटै प्रदेश सभा सचिवालयमा सचिव पदनाम दिई कतिपय ठाउँमा भर्खर उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवामा परेका र जिल्लामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुभन्दा निकै कनिष्ठ कर्मचारीलाई खटाएको छ ।

निजामतीको मर्म र धर्म  जेष्ठता हो । आजसम्म यही धर्ममा निजामती सेवाको सोपानक्रम  बाँचेको छ । एकातिर  जिल्लामा आफूले आदेश दिने अन्य समकक्षी पदाधिकारीहरु जेष्ठ हुनु र अकोर्तिर सहसचिवको कुर्चीमा एकदिन पनि नबसेका व्यक्तिलाई सचिव बनाएर ( यहाँनेर तलब,भत्ता वा अन्य सुविधा भन्दा पनि सचिव पदनाम महत्वपूर्ण मानिन्छ ) खटाउनु आफैमा बेमेलजस्तो देखिन्छ ।

हो ,संघीयतामा जाँदा एकतह प्रमोशन दिनुपर्छ यसमा कुनै द्विविधा रहदैन । तर सँगसँगै काम गरेको एउटा सहसचिव प्रदेशमा जाँदासाथ सचिव पदनाम पाउँछ अको उसैसँग सँगै काम गरेको उपसचिव उपसचिवकै रुपमा खटाइन्छ भने यहाँ पनि राज्यले बराबरी न्याय गरेको देखिदैन । कम्तीमा पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा जानेहरु सबैका लागि एकतह पदनाम बढाइन जरुरी छ । सरकारका लागि  सहसचिव आफन्त र अरु कर्मचारीहरु पराइ हुनु हुँदैन । यसो गरिएको भए कर्मचारीहरु खटिएको ठाउँमा  नजानेको संख्या यत्तिको धेरै  हुने थिएन ।

अन्यौलमा स्वेच्छिक अवकाश

राज्यस्तरबाट संघ, स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन भई काम गर्न नसक्ने/नचाहने कर्मचारीका लागि ७ वर्षे एकमुष्ठ निवृत्तिभरणसहित स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज अघि सारियो । रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज २० गते  पारित गरी राष्ट्रपतिबाट २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरणसमेत भएको कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ अनुसार सरकारले संघ,प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई काम गर्न नचाहनेहरुका लागि २०७४ फागुन १३ गते सम्मको समय दिएर स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन माग गयो । ९६५६ जना कर्मचारीहरुले आवेदन गरे ।

तर अहिले सरकार आफैले ल्याएको ऐन,नियमावली र सूचनाका विपरीत गई स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी कार्वाही अघि बढाउन आनाकानी गरेको देखिन्छ । उमेर, स्वास्थ्य ,भौगोलिक विकटताजस्ता कारणले खटाएको वा अब खटिने स्थानमा जान नचाही यसरी अवकाश रोज्नेहरुका हकमा राज्यले पूर्व प्रकाशित सूचनाअनुसार विदाई गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई आफैले प्रकाशित गरेको सूचनाबाट पछि र्फकन सुहाउँदैन ।

आज यही कारण कर्मचारी र मन्त्रीबीचको संवाद, विवाद र प्रश्नोत्तर जसरी शब्दका रुपमा सतहमा आएको छ , यो किमार्थ सुहाएको छैन ।  राज्यसँग एकमुष्ठ सुविधा दिने रकम नभए दामासाहीले दिने व्यवस्था गरेर भए पनि आफैले बोल कबोल गरेको निर्णयको पालनामा राज्य इमान्दार देखिनुपदर्छ । राज्यले नै विश्वास गुमाउने हो भने अरु कसको विश्वास गर्नु ?