सरकारले जेठ १ बाट सुरु थालनी गरेको आइतबार बिदा खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले असारदेखि लागु हुने गरी उक्त बिदा खारेज गरेको हो । यसअघि वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्दै जेठ महिनादेखि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र कार्यालयमा काम गर्ने समय बढाएर कार्यालयको समय मिलाएको थियो । सरकारले त्यो निर्णय परीक्षणको लागि गरिएको भनी पहिले नै भनेको थियो । परीक्षणकालमा सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन र सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो ।

हप्ताको २ दिन बिदाले नयाँ हावा चलेको थियो । पर्यटन व्यवसायीले त्यसको तुरुन्त स्वागत गरेको थियो । व्यवसायीकाअनुसार दुई दिन लगातार बिदा भएपछि पर्यटन गर्नेहरुको संख्या बढ्ने र पर्यटकहरुको संख्या बढेअनुसार आफ्नो व्यवसाय बढ्ने तिनीहरुको सोच थियो । तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले तिनीहरुको सोच थियो । तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले तिनीहरुको सपनालाई सपनामै सीमित गरिदियो । केही शिक्षण संस्थाहरुले भने त्यसको विरोध गरेका थिए । तिनीहरुले हप्ताको दुई दिन बिदा गरेर विद्यार्थीहरुको पढाइ पूरा गर्न नसकिने जनाएका थिए । तिनीहरुले त्यो निर्णयको एकदिन पनि कार्यान्वयन गरेनन् । स्थानीय तहका धेरै कार्यालयहरुले पनि सरकारको निर्णयलाई साथ र समर्थन गरेनन् । तिनीहरुले मात्र होइनन् । यत्तिसम्म कि सरकारमा बसेका राजनीतिक व्यक्तिहरु र सरकारका कर्मचारीहरुले समेत भित्र मनबाट त्यो निर्णय लागु होस् भन्ने चाहेको देखिएन । तिनीहरुले बिदाको निर्णयको अवज्ञा गरेको देखियो । त्यो नयाँ कुरा भएकोले त्यसले धेरैलाई अप्ठेरो पारेको थियो ।

सरकारले पनि त्यो निर्णय कुनै तयारी बिना नै ल्याएको थियो । २ दिन लगातार बिदाको संसारको अनुभव कस्तो छ, त्यतातिर पनि कसैको ध्यान गएको देखिएन । कोही त सुरुदेखि नै यसको विरोधमा रहे । फेरि आइतबार र शनिबार २ दिन लगातार बिदा दिने कुरा नेपालमा दोस्रो पटक लागु गरिएको हो । यसअघि पनि लागु गर्न खोजिएको थियो, कार्यान्वयन भएन । विगतमा जत्ति पनि यसपटक सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएन । सुरुदेखि नै हुँदैन भन्ने भएपछि जताततै हँुदैन–हँुदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने सरकारमा बस्नेहरुले नै यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनन् । बिना तयारी कुनै कुरा ल्याउँदा त्यसको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ । सरकारमा बस्नेहरुले यस्तो कुरामा बढी ख्याल राख्नुपर्दछ । त्यो जे भए पनि सरकारले जनभावना बुझेर आफ्नो निर्णय छिटो फिर्ता लिएको छ । यो राम्रो कुरा मान्नुपर्दछ ।