१. सरकार अन्यौलमा छ। सरकारले एकातिर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदको बैठकमा टेबुल गरेको छ भने अकोर्तिर त्यसले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गरेको छ। ती दुवै कुरामा सरकारअघि बढ्न सकेको छैन। सरकार र प्रतिपक्षी नराम्ररी विभाजित भएका छन्। सरकार ज्यादै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।
२. सरकार जब कमजोर हुन्छ, त्यस बेला स्वार्थी तत्वले आँखा लगाउने गर्दछन्। कहाँ-कहाँबाट के-कसले फाइदा फाइदा उठाउँदै छन्, ती सबैको विवेचना गर्न यसमा सम्भव छैन। केही दिनदेखि हाम्रो दक्षिणी सिमाना मिचिएका समाचार बराबार आइरहेका छन्। सीमानामा रहे, बसेका नेपालीले त्यसको बराबर सिकायत गर्ने गरेका छन्।
३. सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले दक्षिणी सिमानामा सीमा स्तम्भ हराउने, केही समयपछि नेपाली भूभागमा आएर ती स्तम्भ गाड्ने गरेका छन्। त्यसरी नेपाली भूभागमा आएर सीमा स्तम्भ राख्दा त्यहाँ धेरै नेपालीको घर, जग्गा भारततीर गएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यस्तै अवस्था छ र धेरै नेपाली भूभाग भारतमा पारिएको छ।
४. सीमा क्षेत्रमा हाम्रो प्रहरी प्रशासन छ। राजनीतिक पार्टीरूको जिल्ला, गाउँ र नगर समितिहरू छन्। ती सबै भएर पनि सीमा अतिक्रमण भएको कुरा कुनै पार्टीर पार्टीका शाखाले शिकायत गरेको सुनिएको छैन। एकातिर सर्वसाधारण नागरिकले त्यसरी शिकायत गर्ने अकोर्तिर हाम्रो सरकार र पार्टीहरू चुप बसिरहेको देख्दा सर्वसाधारणलाई त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला ? यो सोचनीय छ।
५. नेपाली राजनीतिमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिक र अखण्डताको कुरा खूब उठ्ने गर्दछ। त्यसरी कुरा उठाउनेहरूले आफूलाई अत्यन्त राष्ट्रवादी भन्ने गर्दछन्। तर त्यसरी आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरूले पनि सीमा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा त्यति चर्चा गरेको पाइदैन।
६. त्यस्तो राष्ट्रियताको कुरा गर्ने १/२ समूहले कहिले महाकालीतिर मार्चपास गरेका थिए। कोही नवलपरासीको सुस्तामा पनि पुगे। तर त्यस्तो कामले निरन्तरता पाएन। त्यस्तो कारवाही आवेशको भरमा गरिएको जस्तो देखियो। त्यसरी जानेहरूले कहाँ-कति सीमा स्तम्भ हराएका छन्, कति जमिन मिचिएको छ आदि लेखाजोखा गरेनन्।
७. राजनीतिमा कहिलेकाँही खेलवाड हुनसक्छ। तर राष्ट्रियताको सवालमा खेलवाड गरिनु हुँदैन, राष्ट्रियतामा सबै गम्भीर हुनुपर्दछ। सीमामा बस्नेहरूले अतिक्रमणको कुरा शिकायत गर्नासाथ सरकारले त्यहाँ आफ्ना मानिस पठाएर रेखदेख गर्ने र त्यसरी सीमा अतिक्रमण गरिएको रहेछ भने तुरुन्त शिकायत गर्ने गर्नुपर्दछ। त्यस्तोमा दलहरू, हाम्रो प्रहरी, प्रशासन सबै चनाखो हुनुपर्दछ। यस्तो विषयमा सम्झौता गरिनु हुँदैन। यस्तोमा सम्झौता घातक हुन्छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१