१. उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा-माओवादी नेतृत्व मोर्चाबीच कुरा नमिलेपछि यहाँ चिन्ता छाएको छ। ती दुवै पक्षले सहमति हुन नसकेकोमा एकले अकोर्लाई दोष दिन थालेका छन्। तर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ती दुर्इलाई अझै मिलाउने प्रयास गर्ने बताएका छन्।
२. नेकपा-माओवादी पार्टीको नेतृत्वको मोर्चाले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने र निर्वाचन सार्नुपर्नेलगायतका अडान राखेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन ८/१० दिन सार्न सक्ने बताएको छ। त्यसले मोर्चाले भनेझैं चुनाव चैततिर लैजान नसकिने जवाफ दिएको छ।
३. ती दुर्इ पक्षबीच मुख्यतया विश्वासको सड्ढट छ। तिनीहरू एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। बाहिरबाट हेर्दा तिनीहरूको अडान ठूलो होइन, अडानभित्रको नियत के हो, त्यो प्रष्ट भएन। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नेताहरू नेकपा-माओवादी निर्वाचनमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्।
४. तिनीहरू अझै वार्ता गर्नु समय नष्ट गर्नु हो भन्ने पक्षमा छन्। निर्वाचनको मुखमा आएर वार्ताको लागि वार्ता गर्नु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ। उता अको पक्ष भने आफूलाई वातावरण अनुकूल नबनाएको गुनासो गर्दछ। उनीहरू यो सरकारको साटो दलीय सरकारमा जोड दिँदैछन्।
५. दलीय सरकार हुनु राम्रो हो। यो सबैले भन्ने कुरा हो। तर नेताहरूले यसलाई बाध्यताको सरकार भन्दैछन्। सामान्य किसिमले चुनाव भएमा मङ्सिरमा दलीय सरकार बन्न सक्दछ। तर यस्तै विवाद बढ्दै गएमा त्यसभन्दा लामो समय यही सरकार रहन सक्छ। चुनाव सम्पन्न गर्न गठित यो सरकारलाई छिटो अन्त गरिनु राम्रो हो।
६. हामीले मुखले एउटा भन्छौं, काम अर्कै भइरहेको हुन्छ। कुनै पनि काम कुराको मूल्य हुन्छ। त्यो मूल्यलाई ख्याल गरिनुपर्दछ। हम्रो संविधान निर्माणको लागि ५ वर्ष पहिले चुनाव भयो। चुनाव गर्दा अबौर्ं खर्च गरियो। ६०१ सभासद्को तलब भत्तामा अर्बाै खर्च भयो। चार वर्ष समय नष्ट भयो। तैपनि संविधान बनेन।
७. फेरि पनि हामी चुनाव गर्दैछौं। ६०१ जना नै सेतो हात्ती पाल्दैछौं। संविधानको मूल्य कति पर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो अर्बाै रकम विकास निर्माण र कलकारखाना खोल्नका लागि गरिएको भए कतिले रोजगार पाउँथे, कति उत्पादन बढ्थ्यो, त्यो कुराको कसैले ख्याल गरेका छैनन्। सा-सानो कुरामा अडान राख्ने बेला होइन। दुवै पक्षले लचिलो भएर सहमतिमा पुग्नुपर्दछ र चुनावमा सबै सहभागी बनी संविधान छिटो निर्माण गर्नुपर्दछ। यो आजको आवश्यकता हो।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१सहकारी ठगीमा राप्रपाका सांसदसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी
वैशाख १८, २०८१गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
वैशाख १८, २०८१अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
वैशाख १८, २०८१