१. प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारको मूल्याड्ढन गर्न थालिएको छ। सामान्यतया सरकार गठनको सय दिनलाई हनिमुन पिरियड भनिन्छ। त्यस पिरियडमा सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बनाउने गर्दछ। त्यो योजना कार्यक्रम के कस्ता बनाउँछ, त्यसमा मानिसहरूले ध्यान दिने गर्दछन्। त्यसैले त्यस अवधिमा सरकारको आलोचना आदि पनि त्यसरी गरिँदैन।

२. प्रधानमन्त्री कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकार विभिन्न पार्टीरूको मिलीजुली सरकार हो। मिलिजुली सरकार भए पनि यसमा काङ्ग्रेस र एमालेको वर्चस्व रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि त्यही दुर्इ पार्टीको परामर्शमा गरिने गरिएको बुझिन्छ। त्यसो भएकाले यसको जस र अबजस पनि ती दुर्इ पार्टीकै नै लिनुपर्दछ।

३. काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै ती दुर्इ पार्टीको बीच वादविवाद सुरु भयो। गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सम्बन्धका चर्किएको विवादले मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने कार्य नै बिलम्ब हुन पुग्यो। पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा भने उखान त्यसैबेला देखियो।

४. सरकारले ढिलो गरि नीति र कार्यक्रम ल्यायो। तर सरकारले त्यो नीति र कार्यक्रलाई आफैले महत्त्व नदिएको देखियो। सरकारले न त्यसलाई संविधानसभामा राखी सार्वजनिक गर्‍यो न त प्रधान मन्त्री कोइरालाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी सार्वजनिक गरे। जुन महत्त्व त्यो नीति र कार्यक्रमको हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन।

५. सरकारले यो-यो ठोस काम गर्‍यो भनेर देखाउने अवस्था छैन। तैपनि सरकारमा बसेका दुर्इ ठूला पार्टीभने जस आफूले लिनमा होडबाजी जस्तै गर्दैछन्। पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कुराको प्रचारबाजी र त्यसबेला पोखरामा जुन वातावरण देखियो, त्यसले त्यस्तै कुराको संकेत गरेको छ।

६. सरकारले सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता भएकाहरू छानबिन गर्ने सम्बन्धी विवादास्पद भए पनि ऐन तर्जुमा गरेको छ। यो सरकार गठन गरेपछि अर्थ, उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा क्रमशः एउटा वातावरण बन्दैछ। बाह्य दाताहरूबाट सहयोग र ऋणको मात्रा बढ्दैछ। निजी क्षेत्रले अब वातावरण बन्न लाग्यो भनी केही गर्न खोज्दैछन्। बैड्ढहरूबाट ऋण प्रवाह बढ्दैछ।

७. संविधान निर्माणको लागि संविधानसभामा आधारित संरचना तयार भएको छ। विभिन्न उपसमिति गठन भएका छन्। विगत संविधानसभाको निर्णयलाई यसले स्वामित्व ग्रहण गरेको छ।समितिहरूले आ-आफ्नो काम गर्न थालेका छन्। नेकपा-माओवादीको आशा गर्दा २६ जना सदस्यहरूको मनोनीत हुन सकिरहेको छैन। जम्मामा भन्ने हो भने सुशील कोइरालाको गति जस्तो छ, यो सरकारको गति पनि त्यस्तै छ। ढिलो गरेरै भए पनि सरकार अघि बढिरहेको छ। संविधान बनाउने र विकास निर्माण गर्ने वातावरण बनाउने दिशातिर सरकार अघि बढिरहेको छ। अहिलेलाई यत्ति नै।