१. सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीबिच सरकार सञ्चालनको कार्यशैली विषयमा असमझदारी बढेको कुरा केही सातादेखि आउन थालेको हो। तर अहिले त्यो असमझदारी तिनीहरूको बैठक र सञ्चारमाध्यममा पनि आउन थालेको छ। एकले अकोर्लाई दोष लगाउन थालेका छन्।

२. सरकारमा रहेका ती ठूला पार्टीरूले सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका छन्। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा एकले अकोर्लाई वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन्। त्यसरी आरोप लगाउनेहरूले मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीर कार्यकर्ताको मात्र हित हेरेको बताएका छन्।

३. तिनीहरूले त्यसरी आरोप लगाउने गरेका मन्त्री चारजना छन्। काङ्ग्रेस पक्षकाले गृह मन्त्रालयले आफ्नाअन्तर्गतका कर्मचारी सरुवा आदि गर्दा आफूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउन गरेका छन् भने त्यसै गरी एमालेले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको बाँडफाँट र रकमान्तर गर्ने काममा आफूलाई सहयोग नगरेको बताएका छन्।

४. त्यस्तो आरोप एमालेको बैठकमा नै चर्चा भएपछि त्यसले सार्वजनिक रूप धारण गरेको छ। बाहिर भाषणहरूमा समेत त्यसरी आरोप लगाउन थालेपछि केहीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अन्तरिमकालमा सबभन्दा ठूलो दलहरू मिलेर बनेको सरकार त्यस्तो विवादित हुनु विडम्बना हो।

५. वास्तवमा ती दुर्इ मन्त्रालयका अतिरिक्त स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यशैली सम्बन्धमा उस्तै विवाद छ। सवोर्च्चका न्यायाधीश प्रकरणबाट यो विवाद बढ्दै गएको हो। व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा ती दुर्इ पार्टीका सांसदहरू एक अर्काको देखि के-कति असन्तुष्ट रहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएका थियो।

६. संविधानसभाका समितिहरूले भरखरै आ-आफ्नो काम थालेका छन्। तिनीहरूले त्यसरी काम थाल्दा अब त संविधान बन्छ कि भन्ने के देखिएको थियो कि सरकारमा रहेका पार्टीरूबीचको विवाद बाहिर आएको छ। विवाद चर्को हुँदै गएको तिनीहरूका नेता र कार्यकर्ताको अभिव्यक्तिबाट पनि र्छल· भएको छ।

७. चुनावमा बहुमत नल्याएपछि मिलेर सरकार चलाउनु एउटा बाध्यता हो। त्यो बाध्यतालाई काङ्ग्रेस र एमाले दुवै पार्टीका नेताहरूले मनन गर्न सक्नुपर्दछ। मिलेर काम गर्न सक्नुपर्दछ। मिलेर काम गर्ने संस्कृतिको विकास पनि गर्नुपर्दछ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले छिट्टै समन्वय र समझदारी गरी सरकारलाई राम्ररी चलाउनेतिर लाग्नुपर्दछ। यो आजको आवश्यकता हो।