१. सत्तारूढ ठूला पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीचको विवाद जति बाहिर आइरहेछ, उति माघ ८ गते संविधान घोषणा हुँदैन कि भन्ने शड्ढा बढिरहेको छ। ती पार्टीहरूका बीच कार्यशैलीमा मात्र विवाद भएको होइन, तिनीहरूका बीच उहिले भएको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि गम्भीर विवाद निस्किरहेको छ।

२. सात बुँदे सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने कुरा पनि छ। समय बितेअनुसार निर्वाचनको कुरा हराएर गएको काङ्ग्रेसले सम्झिएको थियो भने एमालेले त्यो भुल्न सकिँदैन भनी त्यो सहमति दराजमा सजाएर राख्नका लागि गरिएको सहमति होइन भनी टिप्पणी गरेको छ।

३. संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि नयाँ संविधान घोषणा नभएसम्म रहने उल्लेख छ। सवोर्च्च अदालतले पनि त्यस्तै निर्णय गरेको छ। तर काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले ती कुरालाई ख्याल नराखी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नयाँ संविधानसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने सहमति गरे। अहिले त्यही सहमति विवादको विषय भएको छ।

४. नेताहरू सहमति गर्ने बेलामा दायाँ-बायाँ कतै हेर्दैनन्। वर्तमान अवस्थामा आइपरेको समस्या पन्छाउने उपाय मात्र गर्दछन्। तिनीहरू भोलि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला भन्ने कुराको समेत ख्याल गर्दैनन्। उनीहरू सत्ता प्राप्त गर्नु एक मात्र उद्देश्य राख्दछन्।

५. त्यसरी गरिएका सहमति धेरै छन्। नेताहरूले चाहेमा त्यस्ता सहमतिको कागज धेरैबाट निकाल्न सक्दछन्। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनावको कुरा पनि केही महिनाको विश्रामपछि निस्केको छ। त्यति मात्र होइन, सत्तारूढ ती पार्टीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूका बीच पनि विवाद खडा भएको छ।

६. एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्ना नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखि सहयोग नगरेकोसम्म आरोप लगाउने गरेका छन्। यस्तै कारणले राजदूतहरूको नियुक्ति नभएको, वीर अस्पतालमा विवाद बढेको आदि नेताहरूले भन्दै आएका छन्।

७. नेताहरूले मुख्यत माघ ८ गतेलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्नुपर्दछ। राष्ट्रका लागि सबभन्दा ठूलो कुरा संविधान हो। संविधान घोषणा भएपछि पार्टीहरू आ-आफ्नो बाटो लाग्न सक्छन्। तर अहिलेको लागि सबैको सहमति चाहिन्छ र सहमतिको आधारमा राम्रो संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ पार्टीहरू काङ्ग्रेस र एमालेले एकले अकोर्लाई दोषारोपण गरी वातावरण बिगार्नु उचित हुँदैन।