१. संसद बैठक अवरुद्ध भएको पाँच हप्ता बितेको छ। एमालेले सरकारले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्दादेखि नै त्यसलाई राष्ट्रघाती भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। विरोध गर्ने क्रममा त्यस पार्टीले काठमाडौंमा आफ्ना सहयोगी पाटीहरूसँग मिलेर शक्ति प्रदर्शन पनि गरेका छन्।

२. देशमा फेरि एक पटक अन्यौल र अनिश्चयको वातावरण व्याप्त भएको छ। यो अन्यौल र अनिश्चिततालाई के-कसरी चिर्ने र निकास निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा देशमा संवेदनशील व्यक्ति र संस्थाहरूसमेत चिन्तित भएका छन्। जनस्तरमा यसको विकास के हो भन्ने सम्बन्धमा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा अन्तक्रिर्या गरेर सुझावहरू पनि दिन थालेका छन्।

३. तर देशका राजनीतिक पार्टीरू नै त्यति संवेदनशील नभएको हो कि जस्ता देखिन्छन्। तिनीहरू पहिलेदेखि अहिलेसम्म आफ्नो अडानमा रहिरहेका छन्। सबैले हलो अड्काउने काम गरेका छन् तर जोतेर बालीनाली लगाउने काम कसैले गरेका छैनन्। त्यसै कारणले यो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि कसैले पनि समस्या समाधानका लागि सकारात्मक किसिमले सोचेका छैनन्।

४. छलफल र वादविवादको स्थल संसद बैठक हो। बैठकमा आ-आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने र अरुलाई आफूतिर आकषिर्त गर्नु लोकतान्त्रिक परम्परा हो। तर हामीकहाँ लोकतान्त्रिक परम्परा र प्रवृत्तिको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ। आफ्नो स्वार्थअनुकूल भए लोकतन्त्रको कुरा गर्ने र त्यसमा जोड दिने, आफ्नो स्वार्थअनुकूल नभए लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भनी वाद र व्यवस्थालाई दोष दिने गरिएको छ।

५. कुनै पनि वाद र व्यवस्था आफैमा नराम्रा हुँदैनन्। वाद र व्यवस्था राम्रो र नराम्रो हुनु त्यसका सञ्चालकको क्षमता र बुद्धिमत्तामा भर पर्दछ। तर हामीकहाँ यस्तो सुल्टो किसिमले कहिले सोचिएन। २०१७ सालदेखि नै हामीलाई उल्टो सोच्न लगाइएकाले हाम्रो विचार र दृष्टिकोण नै उल्टो भएको छ।

६. तर त्यसको विकल्प दिन सक्ने पनि कोही निस्केका छैनन्। वर्तमानमा आक्षेप र आरोप लगाउने धेरै छन्। तर भविष्यको बाटो देखाउने कोही छैनन्। नेताहरूमा समस्या समाधान गर्ने खुबी र दूरदृष्टि सर्वथा अभाव छ। त्यसैकारण पाइला-पाइलामा समस्या सिर्जना हुन्छ। हामी अलमलिन्छौ र जता गए जाओस् भनी अन्तमा आत्तिएर सम्झौता गछौं।

७. केही समय त्यही सम्झौतालाई निर्विकल्प ठान्छौ तर पछि हुँदै गएपछि त्यो सम्झौताको विरोध गछौ। नैतिकताको चरम अभाव भएकाले कोही आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानको पनि विरोध गर्छन्। जुन संविधानको शपथ खान्छौं, त्यसकै विरोध गछौर्ं। त्यस्तो भएकाले विश्वास र भरोसा कसको मान्ने प्रश्न पनि उत्पन्न भएको छ। यी सबैको भुमरीमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव फसेको छ। यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्नु र हामी सबैको कर्तव्य हो। संसदको बैठक खुलाएर संशोधनबारे विस्तृत छलफल गरी छिटो निकास निकाल्नु आजको आवश्यकता हो।