१. संविधान छिटो निर्माण होस् भनी प्रतीक्षा गरिरहेका जनता नेताहरूको वर्तमान चाला देख्दा कोही निराश हुन लागेका छन् भने कोही आक्रोशित हुन थालेका छन्। नेताहरू भने जनताको त्यो अवस्थाको किंचित ख्याल नगरेर आ-आफ्नै सुर र तालमा अघि बढिरहेका छन् र एक अर्कादेखि टाढा हुन गइरहेका छन्।

२. संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेताहरूको सुझाव अनुसार १० दिन संविधानसभाको बैठक स्थगित गरे। १० दिनको म्याद पाए सहमतिमा पुग्ने आश्वासन दिएका थिए उनीहरूले। तर त्यो अवधिमा उनीहरूले सहमतिका लागि कुनै तत्परता समेत देखाएनन्। उनले संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित गर्न नसकिने भन्दै आगामी २३ गतेका लागि बैठक बोलाएका छन्।

३. उनले मिति तोकेर बैठक बोलाउना साथ वातावरण ब्रि्रन गयो भन्ने आरोप लगाएर ३० दलीय गठबन्धनले आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ। संविधान बनाउने संविधानसभाले हो। तर संविधानसभाको बैठक स्थगित गरेर संविधान कसरी बन्छ, त्यो सर्वसाधारण जनताको जानकारीदेखि परको कुरा हो।

४. राजनीतिक सिण्डिकेटबाट संविधानको सहमति खोज्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा विगतका अनुभवले प्रष्ट्याएको छ। न त्यो सिण्डिकेटले संविधान कहिले आउँछ भनी फेरि मिति तोक्न नै सकेको छ। गरिब देशको संविधानका लागि सर्वाधिक धेरै खर्च भएको छ र विश्वको सबैभन्दा मह·ो संविधान हुने भएको छ। तैपनि नेताहरू त्यसको पर्वाह गर्दैनन्।

५. उनीहरू अझै सहमति भन्दै असीमित समय लगाउने पक्षमा छन्। त्यसैले उनीहरू प्रक्रिया भन्नासाथ हिचकिचाउने गर्दछन्। हिचकिचाउने मात्र होइनन् कि अस्वीकृत नै गर्दछन्। तर के प्रक्रियामा जानु पनि संवैधानिक विधि होइन ? फेरि त्यो विधि उनीहरू आफैले बनाएका होइनन् ? यी यस्ता प्रश्न छन्, जसको जवाफ नेताहरूले दिएका छैनन्।

६. नेताहरू अहिले नदीको दुर्इ किनार जस्तै भएका छन्। नदीको दुर्इ किनार कहिले मिल्छ, त्यो भन्न सकिँदैन। उनीहरू एकले अकोर्लाई सहमति गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै टाढा जाँदैछन्। को त्यसरी पालायन हुँदैछन्, त्यो कुरा जनताले नियालिरहेका छन्। जनता सकेसम्म छिटो सविधान घोषणा होस् भन्ने चाहन्छन्।

७. संविधानका लागि सहमति भन्दै असहमतितिर जानुहुँदैन। सहमतिको नाम लिएर हलो अड्काएर तमासा गरिराख्नु पनि हुँदैन। संविधानको लागि राष्ट्रको कति ठूलो रकम खर्च भइसक्यो, त्यो पनि हेर्नुपर्दछ। कति समय वर्वाद भइसक्यो, त्यो पनि हेर्नुपर्दछ। यसबीच अरु राष्ट्र कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी विगत ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि संविधानकै लागि लडिरहेका छौं। यो अति भयो। त्यसकारण सभाध्यक्षले २३ गतेका लागि बोलाएको बैठकमा भाग लिएर छिटो संविधान बनाउने काममा लागे सबैको हित हुने दखिनछ।