राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बेला राजनीतिमा अर्कै हलचल उत्पन्न भएको छ । यो हलचल हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट । प्रधानमन्त्री दाहाललाई द्वन्द्वकालमा भएको व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि त्यसले माओवादी पक्षमा एक किसिमको भूकम्प नै ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशको सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रले असन्तोष व्यक्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् भने विभिन्न पार्टीमा विभाजित पूर्व माओवादी नेताहरु एकै ठाउँमा भेला भएर आफूहरुविरुद्व षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्व सबै पार्टी एकता हुन र एकता हुन नसके कार्यगत एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै छन् ।

केही समय पहिलेदेखि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । काठमाडौंमा यातायात मजदुरहरुले हड्ताल गरे । हड्तालको बेला काठमाडौंको बस पार्कमा तोडफोड भयो । प्रहरीको गाडीमा आगो लगाइयो । त्यहाँको ल्होत्से भवनमा तोडफेड गरी मोबाइल पसलमा लुटपाट भयो । अराजक स्थिति उत्पन्न भयो । बैंकहरुको चर्को ब्याजविरुद्व उद्योगी व्यपारीहरुले नारा जुलुस गरिरहेकै बेला लद्युवित्तको चर्को ब्याजको पनि कुरा आयो । कतिपय ठाउँमा बैंकका स्टाफलाई मोसो दलेको समाचार आयो । बैंकहरुको ब्याज तिर्दैनौं भनेर भनेर पनि जुलुस प्रदर्शन गरियो भने हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा पनि ठाउँ ठाउमा जुलुुुस प्रदर्शन गरियो । यी सबै घटनाहरुले राजनीतिका नेताहरुलाई विशेषत सरकारमा बसेकालाई एउटा सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश हो सरकारी काममा गम्भीर बन ।

सरकारमा बसेकाहरुले विकास निर्माणको काममा लाग्नुभन्दा आफ्नो स्वार्थमा लागेकाले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । तिनीहरु मुखको काम छिटो गर्ने भन्छन्, तर काम गर्दैनन् । आफ्नो स्वार्थपूर्ति नभएसम्म काम लम्ब्याइ राख्नु तिनीहरुको विशेषता भएको छ र विस्तृत शान्ति प्रक्रियाका काम कुराहरु अब पनि किन पूरा भएन ? यो सबैले सोध्ने प्रश्न भएको छ । त्यो कामलाई अनन्त कालसम्म अल्झाइ राख्नुहँुदैन । द्वन्द्व पीडितहरुले धेरै पीडाबोध गरिसके । अब छिटो मेलमिलाप र सत्य निपूर्ण आयोगलाई बिउझाएर यसलाई टुंग्यायनु पर्दछ । सत्ताका घटकहरुले पनि बैठकमा छिट्टै काम गर्ने भनेर हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्दछ । काम गरी देखाउनु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो ।