१. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्रीका रुपमा एमालेका लालबाबु पण्डित आएपछि उनले कर्मचारी क्षेत्रमा नयाँ अभियान चलाएका छन्। उनले कर्मचारीहरूले विदेशी पीआर र ग्रीनकार्ड लिए कारवाही गर्ने उद्देश्यले कानुनी कदम चाल्ने तयारी रेका छन्।

२. मन्त्री पण्डितले पीआर र ग्रीनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई सरुवा, बढुवा समेत नगर्ने विचारले आफ्नै किसिमले कदम चाल्दै छन्। तर, केही मन्त्रीहरू कर्मचारीप्रति त्यत्ति कठोर हुन नहुने भन्दै उनलाई नरम बनाउने प्रयासमा छन् भने उनी आफू कदापि पछाडि नर्फकने मनस्थितिमा छन्।

३. यसैबीच, उनी पार्टीको महाधिवेशनमा लागिरहेको बेलामा अष्ट्रिलियाका पीआरधारी सह-सचिव भरत सुवेदीलाई मन्त्री परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयमा सार्ने भनी गरेको निर्णय थाहा पाउँदा उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो आपत्ति जनाएका हुन्।

४. उनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतम र अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले आफूलाई वाइपास गरी कर्मचारी सिरुवा गरेको बताए। उनले त्यसरी सरुवा गर्नु संविधान, निजामती ऐन तथा मन्त्री परिषद् कार्य सम्पादन नियमावली विपरीत रहेको बताई त्यसका विरुद्ध आफू अदालत गएर उपचार खोज्ने पनि बताए।

५. मन्त्री पण्डितको त्यो अभिव्यक्तिले मन्त्रि परिषद् भित्र गम्भीर मतभेद भएको देखाउँछ। उनले केही महिनादेखि त्यो अभियान सञ्चालन गरी पीआर  र ग्रीनकार्ड लिनेहरूको रेर्कर्ड तयार पार्दैछन्। उनले कर्मचारीहरूलाई आफैले त्यो घोषणा गर्न पनि भन्दैछन्।

६. उनको त्यो अभियानबाट कर्मचारी क्षेत्र त्रस्त भएको छ। ठूलाबडा कर्मचारीका छोराछोरी र श्रीमतीमध्ये अधिकांशका कोही न कोही विदेशमा छन् र उनीहरूले त्यहाँ अस्थायी या स्थायी नागरिकता लिएका छन्। उनीहरूले त्यसरी नागरिकता लिएपछि त्यसको नाताले नेपालमा बस्नेले सजिलै पीआर या ग्रीनकार्ड प्राप्त गर्न सक्छन्।

७. राष्ट्रसेवक कर्मचारी अन्य देशको नागरिक हुनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न । तैपनि केहीले त्यस्तो नागरिकता लिएका छन्। हिजो त्यस्तो नागरिकता लिनेलाई कारवाही गर्ने नियमावली पनि थिएन। अब त्यो नियमावली बन्ने भएपछि त्यसको पालना कर्मचारीले गर्नु पर्दछ। साथै मन्त्रि परिषद्मा पनि त्यस विषयमा व्यापक छलफल हुनपर्दछ र सबैको एउटै विचार हुनु पर्दछ। अहिले जे-जसरी मतभेद बाहिर आएको छ। त्यो राम्रो होइन।