१. महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना विरुद्ध देशव्यापीरुपमा आवाज बुलन्द भइरहेको छ। महिला अधिकारकर्मीहरूले आ-आफ्नो स्थानबाट काम गरिहेका छन्। सञ्चार क्षेत्रले पनि यससम्बन्धमा समाचार र टिप्पणी लेखेका छन्। तैपनि, यो हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना कम भएका छनन्, बढ्दै गएका छन्।

२. महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना एक जिल्ला र एक ठाउँमा मात्र भएका होइनन्, देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन्। कतिपय घटना अत्यन्त पाशविक र निन्दनीय छन्। जघन्य अपराधका घटना भएकोले यस्ता घटनाका दोषीलाई ज्यानकै सजाय गर्नु पर्दछ भन्ने आवाज पनि आएको छ।

३. पोखरा र यसको सेरोफेरोमा पनि पतिद्वारा पत्नीको हत्या गर्ने, आफ्नै अभिभावक र शिक्षकले नाबालक, किशोरीलाई बलात्कार गरेका घटना भएका समाचार आइरहेका छन्। महिला अधिकारकर्मीहरूले यत्ति चको रुपमा आवाज उठाउँदा-उठाउँदै पटक-पटक यस्ता घटना भइरहनु दुःखको कुरा हो।

४. बारा जिल्लामा नाबालक पूजा साहको बलात्कार गरी हत्या गरिएको घटनामा अदालतले तत्काल निर्णय गरेकोमा धेरैले सन्तोषको स्वास फेरेका छन्। यस्ता घटनामा जति समय बित्दै जान्छ, उति चलखेल बढ्दै जान्छ। कोही सोस-फोर्सको कुरा ल्याएर छुटछन् भने कोही मोटो रकम दिएर उम्किन्छन्।

५. ‘समाजमा यस्ता विकृति-विसङ्गति कसरी आए’ यो अध्ययनको विषय भएको छ। त्यसको एउटा कारण त संविधान नआइ जे-जसरी अन्तरिम स्थितिबाट नै देश गुज्रिइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि हो। यहाँ अदालतबाट कसुरदार ठहर्‍याइएकाहरू खुल्लमखुला हिडिरहेका छन्। प्रहरी, प्रशासन तिमी मुकदर्शक भएको छ।

६. अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने नेताहरूमा जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा पनि समाजमा अपराधका घटना बढिरहेका छन्। गण्डाहरू खुल्लमखुल्ला सडकमा देखिन्छन्। एक-दुर्इ पटक तिनीहरूमाथि कार्वाही गरिन्छ। विशेषत प्रहरी अधिकृत फेरिएर नयाँ आउँदा निकै कडाइ गरिन्छ तर त्यो कडाइ निरन्तरताको अभावमा फेरि शिथिल बन्छ र अपराधका घटना बढ्न थाल्छन्।

७. अहिले समाजमा भनौँ, देशव्यापी रुपमा नै महिला हिंसा र बलात्कारका घटना एक ठूलो समस्याको रुपमा आएका छन्। महिला अधिकारकर्मीहरू कहिले नाराजुलुस गर्दै बजारमा देखिन्छन् भने कतै ज्ञापन बुझाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कहाँ पुग्छन्। तैपनि त्यस्ता घटनामा कमी नआउनु ठूलो चुनौति हो। यस्ता जघन्य अपराध समाजको कलंकको रुपमा बढ्दै छन्। प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तिलाई त्यसले मर्माहत पारेको छ। यस्ता घटनामा नेताहरूलाई अपराधलाई राजनीतिकरण नगर्ने तथा प्रहरी प्रशासन र अदालतले तत्काल कार्वाही र कडा निर्णय गरी अपराधिक मनस्थितिकालाई निरुत्साही बनाउनु पर्दछ।