संविधान घोषणा भएपछि राजनीतिले एउटा निर्दिष्ट दिशा समात्ने जुन आशा-अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो आशा अझ पनि पूरा भएको छैन। देशको राजनीति अस्ितभन्दा हिजो र हिजोभन्दा आज जटिल बन्दै गएको छ। नेताहरु यसको निकास निकाल्नमा भन्दा यसको वर्णय गर्नमा र थप जटिल बनाउनमा आफ्नो श्रम र शक्ति खर्च गरिरहेका छन्।

२. संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव अपरिहार्य छ। यो सबैले भन्ने कुरा हो। तर त्यही चुनाव गराउन संविधानको संशोधन आवश्यक छ भन्ने मधेसवादी पार्टीरूको माग छ। अहिलेको राजनीति चुनावको घोषणाअगाडि कि संविधान संशोधनअगाडि भन्नेमा रुमलिइरहेको छ। यी पंक्ति लेखिँदासम्म त्यसको निक्यौर्ल भएको छैन।

३. प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चुनावको घोषणापहिले गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ भने मधेसवादी पार्टीरू संशोधन पहिले गर्नुपर्ने जिद्दी लिँदै छन्। सरकार यी दुर्इको बीचमा निरीह बन्दै गएको छ। तर सरकारमाथि समयको दबाब चको रुपमा आएको छ। आजभोलिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अनिवार्य भएको छ।

४. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जो भेट्यो, त्यसैको प्रशंसा गर्ने र उक्साउने गर्ने गरेकाले यो समस्याको सुरुआत भएको हो। मधेस गए उनले मधेससँग आफ्नो “लभ” परेको कुरा गर्दछन्। उनले सत्य र तथ्य सुरुमा नै भन्ने गरेकेा भए मानिसको महत्वकांक्षा त्यसरी बढ्ने थिएन र सम्झाउन-बुझाउन सजिलो हुने थियो।

५. जाती मानिस हुने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने विचार राख्दा समस्या चारैतिर मौलाउँदै गएको छ। सत्ताबाहिर हुँदा सबैलाई उचाल्ने र उत्तेजित पार्ने गरेका उनले आफू सत्तामा रहेको बेला तिनै कुरामा के-कसरी सम्झाउने, त्यो समस्या भएको छ। सत्तामा नभएको बेलामा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा भोलि त्यसको प्रभाव के-कस्तो पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ।

६. चुनावको घोषणा हुने कुराले एमाले केही नरम भएको देखिएको छ। उसले हिजो संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघाती देखेको थियो र त्यो संशोधन प्रस्ताव राख्नै नदिने अडान राखेको थियो। तर अहिले निर्वाचन घोषणापछि त्यो प्रस्ताव पेश भएमा त्यसमा आपत्ति नजनाउने विचार गरेको बुझिएको छ।

७. ती दुर्इ ध्रुवबीच प्रधानमन्त्री दाहाल पिल्सिएका जस्ता देखिएका छन्। उनले ती दुवै पक्षलाई सम्झाउन सक्नु पर्दछ। सम्झाउने र ती दुवैको विश्वास जित्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको विश्वास जित्न सके भने तीमध्ये कुन अगाडि, कुन पछाडि भन्ने प्रश्न गौण बन्न सक्छ। एक-दुर्इ दिन ढिलो-चाडो हुनु ठूलो कुरा होइन। चुनाव घोषणालगत्तै संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिए त्यसले निकास दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।