१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गरेरै छाड्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको भएता पनि त्यो निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने संदेह फैलिएको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका हुन्। उनले निर्वाचनका लागि निश्चिन्त रहन पनि अपिल गरेका छन्।

२. संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन पहिला कि निर्वाचन घोषणा पहिला भन्ने भएको बेलामा समयको दबाबलाई दृष्टिगत गरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिए पनि संशोधन प्रस्तावलाई त्यसै अलपत्र नपार्ने, त्यसको लागि आफूले प्रयास गरिरहने दृढता पनि व्यक्त गरे।

३. विगत २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधिविहीन छन्। जसले गर्दा विकास निर्माणका काम कुरा हुन पनि सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेको मान्नु पर्दछ। प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई आफूले ठूलो साहस गरेको बताएका छन्।

४. उनले असन्तुष्ट मधेशी नेताहरुलाई चुनावको प्रयोग गरी मतदान मार्फत् आफ्नो प्रस्ताव बुलन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले मधेस केन्द्रित दलहरुले विवेक र राष्ट्र्रपतिको जिम्मेवारी देखाउने छन् भन्ने आफूले विश्वास गरेको पनि दोहोर्‍याएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनले मधेसवादी नेतालाई के कति स्र्पर्श गर्ला, त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

५. मधेशवादी नेताहरुले सरकारको वास्तविकता बुझ्नु पर्दछ। सरकारले संशोधन प्रस्ताव त्यसै दर्ता गरेको होइन। सरकार त्यसलाई पास गर्न चाहान्छ। तर सरकारसँग विधान संशोधन गर्न आवश्यक दुर्इ तिहाई बहुमत छैन। त्यो प्रस्ताव निर्णार्थ प्रस्तुत गर्नासाथ प्रस्ताव असफल हुन्छ। प्रस्ताव असफल हुनासाथ त्यसको राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ।

६. मधेसवादी दलहरुले सरकारको समर्थन गरेका छन्। तर तिनीहरुले आफ्नै समर्थनमा निर्वाचित सरकारको विवशता र बाध्यतालाई बुझ्ने प्रयास गरेनन्। तिनीहरुले संशोधन प्रस्ताव पास हुनु पर्दछ मात्र भनेका छन्। के कसरी पास गर्ने, तिनीहरुले त्यतातिर हेरेका छैनन्। तिनीहरु पनि संसदमा रहेका र मन्त्री समेत भएका व्यक्ति भएकाले संवेदनशीलता देखाउनु आवश्यक छ।

७. प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्को सत्तारुढ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधन प्रस्तावप्रति आफू वचनवद्ध रहेका कुरा धेरै पटक दोहोर्‍याएका छन्। नेताहरुलाई विश्वास गर्नु पनि पर्दछ। राजनीतिमा तातै खाऊँ मात्र भन्नु हुँदैन। समय र परिस्थिति पनि हेर्र्नु पर्दछ । प्रतीक्षा पनि गर्नु पर्दछ। आक्रोश मात्र व्यक्त गरेर पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना असन्तुष्टि मतपत्रमा पोखेर स्थानीय चुनावमा सहयोग गर्न, जुन आग्रह गरेका छन्। त्यो समय सापेक्ष र उचित छ। त्यसलाई सबैले मनन गर्नुपर्दछ।