देशका सबै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि शुक्रबार वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशहरूले प्रदेश सभामार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेका थिए भने कोशी प्रदेशले राजनीतिक विवादका कारण अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशका सरकारहरूले आफू सरकारमा जाने बेलामा जेजस्तो कुरा भनेको भए तापनि अहिले बजेटमा विशेष यस्तो नवीनता केही नदेखिएको र सबै बजेट केन्द्रकै झल्को दिने खालको र केन्द्रकै अनुदानमा आश्रित भएको देखिएको छ । अरु त अरु, बढी आलोच्य भएको सांसद विकास कोषका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै देखियो । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रकै नीति पछ्याएको टड्कारो भएको छ । बजेटको आकार पनि पहिलेको भन्दा सानो भएर आएको छ ।

प्रदेशको विशिष्टताअनुसार बजेटका शीर्षकहरूमा केही तलमाथि, यता उता गरिएको त देखिन्छ । तर नयाँ कार्यक्रमहरू देखिँदैनन् र सुदूर–पश्चिममा २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन बजेट विगतको भन्दा ४ अर्ब घटेर आएको छ । सरकारले किसानहरूलाई आकर्षित गर्न शून्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न ४ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसले थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनेमिया, सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा डायलोसिस विस्तारको योजनासहित स्वास्थ्यका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकोे छ । बजेटले प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी बहुपक्षीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको साथै त्यसले छोरीहरूको जीवन निर्वाह कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा १ घर १ धाराका लागि सबभन्दा बढी १ अर्ब ३२ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यसले २ वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसले आफ्नो राजधानी पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसले घरेलु मदिरा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेटमा सांसदले योजना बाँड्ने गरी ७२ करोड, भौतिक पूर्वाधारमा १२ अर्ब ३१ करोड, सामाजिक विकासमा ५ अर्ब ५ करोड, ३० हजार घरमा धारा पुर्‍याउने, ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने आदि घोषणा गरेको छ । सर्वाधिक बजेट बागमतीको छ । त्यसले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ र कार्यक्रम पनि त्यसैको बढी छ । मधेस प्रदेशले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि मात्र २ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको छ । अध्यादेशमार्फत आएको कोशी प्रदेशमा पनि बजेटमा त्यसरी छरिएको छ । त्यो अध्यादेशमार्फत् आएकाले पछि स्थायी सरकार आएपछि त्यसलाई संशोधन गरिने नेताहरूले घोषणा गरेका छन् ।