१. बाहिर सबै चुनाव आयो, चुनाव आयो भन्दै छन्। केही पार्टीपनि चुनाव प्रचार गरेझैं आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्दै छन्। एकातिरको स्थिति यस्तो छ भने अकोर्तिर चुनाव पुरानै संरचनामा गर्ने कि स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने, त्यो नै निश्चय भएको छैन।

२. नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न खोज्दा धेरै विवाद आउने भएकाले यस पटकलाई पुरानै संरचनामा यथास्थितिमा नै चुनाव गराउनु उपयुक्त हुने बताएका छन्। केही समयपहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि त्यस्तै विचार व्यक्त गरेका थिए।

३. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस सम्बन्धमा मुख खोलेका छैनन्। सानो कुरामा पनि ठूलो विवाद हुने अहिलेको परिस्थितिमा यससम्बन्धमा क-कसले के-के विचार गरेका छन्, त्यो बुझ्नु पनि आवश्यक छ। चुनाव घोषणा भएपछि त्यस्तो विवाद निकाल्दा त्यसले अर्कै स्थिति उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहन्छ।

४. सामान्तया स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएपछि त्यही अनुसार चुनाव गर्नु राम्रो हुन सक्छ। त्यस्तो गर्दा प्रतिवेदनको सम्मान पनि हुने र नयाँ संरचनामा प्रवेश पनि हुने, दोहोरो फाइदा हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यससम्बन्धमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श त गरे तर आफ्नो विचार सुरक्षित राखेका छन्।

५. प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टीयससम्बन्धमा चुपचाप बस्ने तर सत्ता साझेदार काँग्रेसका नेताहरू पुरानै संरचना अनुसार चुनाव हुनु पर्दछ भन्दै गर्दा सरकारमा यस सम्बन्धमा मतभेद भएको प्रष्ट देखिन्छ। यस्तो महत्वपूर्ण्ा विषयमा सत्ता सञ्चालन गर्ने संयन्त्रले समयमै निर्णय लिनुपर्दछ। अन्यथा यसले पनि विवाद निम्त्याउन सक्छ।

६. केही सांसदले आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आफूहरूलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै संसदमा नै विरोधको स्वर घन्काएका थिए। अन्यत्र पनि कतिपयले असन्तोष जाहेर गरेका छन्। देशको यस्तो अवस्थामा सर्वसम्मति भन्ने हुनै नसक्ने अवस्था छ। चार जना चारतिर फर्केर सोच्दा एउटै विचार आउन सक्दैन।

७. मुख्य कुरा सरकारको हो। प्रधानमन्त्री दाहालको हो। सत्ता साझेदार पार्टीो हो। तर सत्ता साझेदार पार्टीो विचार नै फरक देखिएकाले यसले अरु विवाद निम्त्याउँछ कि भन्ने आशंका छाएको छ। यो शंका निवारणका लागि सरकारले त्यस प्रतिवेदनसम्बन्धमा छिटो निर्णय गर्नुपर्दछ। लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखिनु हुँदैन।