१. पर्यटन बोर्डभित्र भएको अनियमितताका सम्बन्धमा पर्यटन व्यवसायीहरूले गरिरहेको आन्दोलनले तीन साता पूरा गर्दैछ। तर त्यो आन्दोलन के-कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने सड्ढेत देखिएको छैन। आन्दोलनकारीहरूले चार सूत्रीय माग राखी चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो चरणवद्ध आन्दोलनको क्रममा अहिले रिले अनसन गरिरहेका छन्।

२. आन्दोलनकारीहरूले पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने, बोर्डका प्रमुख सुवास निरौलालाई हटाउनुपर्ने, पर्यटक पदयात्रामा जाँदा एकजना मजदुर लैजानुपर्नेलगायतका कुरा अघि सारेका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नगर्ने आफ्नो अडान राखेका छन्।

३. आन्दोलन सुरु गर्ने बेलातिर पर्यटन मन्त्री भीम आचार्य देश बाहिर भएकाले उनी फर्केपछि समस्या सुल्झिएला भन्ने अनुमान गरिएको थियो। उनले समस्याको समाधानस्वरूप पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। तर आन्दोलनकारीले त्यो समितिलाई मान्यता नदिएपछि स्थिति अरु चर्किएर गएको छ।

४. प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सुवास निरौलालाई जबर्जस्ती हटाउन नसकिने भएको छ। सवोर्च्चले उनलाई काम गर्न दिनू भन्ने आदेश जारी गरेको छ। त्यसपछि स्थितिले कोल्टे फेरेको छ। पर्यटन मन्त्री भीम आचार्यले प्रष्टरूपले बोर्डको पक्षमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् र त्यो आन्दोलनलाई स्वार्थको टकरावको संज्ञा दिएका छन्।

५. यसैबीच भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डा. बाबुराम भट्टराईले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहेको ठाउँमा गएर आन्दोलनकारीलाई नैतिक समर्थन गरेका छन्। त्यसका अतिरिक्त एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी पनि बोर्ड परिसरमा पुगेर व्यवसायीको समर्थनमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेकी छन्।

६. नेताहरूको त्यो समर्थन आगोमा घ्यू थपेजस्तो भएको छ। आन्दोलनकारीहरू उत्साही भएका छन् भने सरकार अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको देखिएको छ। विदेशी पर्यटकसँग प्रत्यक्ष सर्म्पर्क र सम्बन्ध भएको पर्यटन बोर्डको अगाडि लामो समय तमासा गरिराख्नु हुँदैन। त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन।

७. त्यसलाई छिटो समाधान गर्नुपर्दछ।आन्दोलनकारीहरूको जायज माग पूरा गर्नुपर्दछ। नेताहरूले पनि एक पक्ष लाएर आगोमा घ्यू थप्ने मात्र होइन, मध्यस्थ बनेर जिम्मेवारीपूर्वक समस्याको समाधान देखाउन सक्नुपर्दछ। सरकारमाथि दबाब बढ्दो छ। त्यसकारण सरकारले खासगरी पर्यटन मन्त्री आचार्यले यसलाई लम्ब्याउन नदिई आन्दोलनकारीको उचित माग पूरा गराई रिले अनसन तोडाउनेतिर लाग्नु उचित देखिन्छ।