१. संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले अन्ततः न्याय परिषद्द्वारा सवोर्च्चका स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका आठैजना न्यायाधीशलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यसरी अनुमोदन गरिएका न्यायाधीशमा वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, गोपाल पराजुली, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, जगदीश शर्मा पौडेल, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शम्सेर राणा छन्।

२. तीमध्ये वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्र सर्वसम्मत चयन भएका छन् भने अरु बहुमतबाट चयन भएका छन्। ती न्यायाधीशहरूको अनुमोदनले फेरि एकपटक यो हल्लै हल्लाको देश हो भन्ने सिद्ध गरेको छ।ती न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा अनेक हल्ला गरियो तर उनीहरू अन्ततः अनुमोदित भए।

३. ती न्यायाधीशहरूको सिफारिस सम्बन्धमा न्याय परिषद् र संसदीय सुनवाइ विशेष समितिबीच निकै विवाद भयो। समितिले त्यो सिफारिसलाई फर्काउने विचार पनि गर्‍यो। समितिको बैठकमा परिषद्लाई बोलाउने प्रयास पनि गर्‍यो। विवाद धेरै बढ्यो। यस पटकको विवादले गर्दा अब परिषद्ले सिफारिस गर्दा धेरै सोच्नुपर्ने भएको छ।

४. संसदीय सुनवाइ विशेष समितिका सदस्यहरूले पनि बाहिर हल्ला गरेर मात्र केही नहुने रहेछ भन्ने सिकेको हुनुपर्दछ। कतिपय सदस्यले अनुमोदनका लागि राखिएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानलाई दोष दिए। तर त्यो प्रावधनन कसले बनाएको भन्ने तिर उनीहरूको ध्यान गएन। यस्तो कुरामा उनीहरूले पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने भएको छ।

५. नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरूबाहेक अरु अधिकारीहरू पार्टीका सदस्यहरू सिफारिसको विपक्षमा थिए। उनीहरूले सिफारिस अनुमोदन कुनै पनि हालतमा गर्नुहुँदैन भनेर कडा-कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए।तर त्यसरी सिफारिस लत्याउन दुइ तिहाई बहुमत चाहिने प्रावधान देखेपछि केही सदस्यहरू ठण्डा भएका थिए।

६. यो पटकको विवादले न्यायाधीशहरूलाई पनि सजग र सतर्क पारेको छ। न्यायाधीशहरूले पनि हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्न नहुने रहेछ भन्ने पारेको छ। उनीहरूले विगतमा गरेका गल्ती दोषहरूको पर्दाफास भएको छ। राम्रो चरित्रवान नभइकन सवोर्च्चमा छिर्न नसकिने रहेछ भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

७. यो पटक विवाद चको भयो। यो विवादबाट धेरैले धेरै शिक्षा सिकेको हुनपर्दछ। सिफारिस अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैले लबिङ गरेको कुरा पनि आयो। आगामी दिनमा पार्टीहरूले भागबण्डाका लागि समझदारी गरेको कुरा पनि आयो। स्वतन्त्र न्यायापालिकाका लागि ती सबै गलत कुरा हुन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा पार्टले भागबण्डा नगरोस्, त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन। न्यायालयलाई स्वतन्त्र पार्नुपर्दछ, स्वतन्त्र गरी छोड्नुपर्दछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई वास्तवमा नै स्वतन्त्र पार्न सक्नुपर्दछ। त्यसो गरिएमा मात्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायापालिका सञ्चालन हुन सक्दछ।