१. सरकारले विदेशी स्थायी वा अस्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पत्र र पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तैयारी गरेको सार्वजनिक भएको छ। सरकारको उठाउन लागेको यो कदमले पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका र लिन तैयार रहेका कर्मचारीहरूमा ठूलो भूकम्प आएको छ।

२. सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मुख्य सचिव र सचिवलाई पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीहरूको सूची तैयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारले त्यसरी खोज्न थालेपछि केही कर्मचारीहरूले आफूसँग त्यस्तो विदेशमा बस्ने अनुमति भएको बताएका छन् भने केही आफै चुप लागेर बसेको बुझिएको छ।

३. नेपालमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको महत्त्वका सम्बन्धमा खुब चको रूपले बोल्ने गर्दछन् तर अकोर्तिर त्यसरी बोल्नेहरू मौका पाए विदेशमा गएर त्यही स्थायी रूपले बस्ने प्रयास गर्दछन्। केही वर्षदेखि त्यसरी नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमा गएर बस्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजदूत तहमा पुगेकाहरू समेत त्यसरी विदेशमा स्थायी रूपले बस्न थालेपछि त्यो एक रोगको रूपमा देखा परेको छ।

४. यसअघि विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जाने र त्यसरी पढ्न गएकाहरू त्यहीँ बसी काम गर्ने गरिरहेका धेरै छन्। गोर्खा भर्ती केन्द्रमा काम गरेका भूतपूर्व सैनिकहरूले पनि केही वर्षदेखि बेलायतमा स्थायी बसोबास गर्न थालेका छन्। त्यसरी बेलायतमा बस्न जानेहरूको सङ्ख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ।

५. यहाँको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक बस्नुलाई राम्रो भन्न सकिन्न। तर आज विश्व साँघुरिएर ग्लोबल भिलेज भएको बेलामा त्यस्ता कतिपय कुरालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अन्तर्गतका कुरा भनी क्षम्य मान्न सकिएला तर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू जो सेवारत छन्, उनीहरूले पनि नागरिकता त्याग्न तैयार हुनु राम्रो होइन।

६. जुन नराम्रो काम हो, त्यो बढी हुने गर्दछ। नेपालमा त्यस्तो प्रवृत्ति अरु बढी छ।फेरि यो राष्ट्रको प्रतिष्ठाको कुरा पनि हो। सरकारी तहका ठूला कर्मचारीहरूले राष्ट्रियता नै परिवर्तन गर्न लागे भने त्यसको निष्ठा, आस्था र जवाफदेहिता के-कस्तो होला, विचारणीय कुरा छ।

७. ती सबैका दृष्टिकोणबाट सोच्दा सरकारले जे-जस्तो कदम चाल्न थालेको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ। सरकारले पहिले त्यस्ताहरूको सूची तैयार गर्न लागेको छ। सूची तैयार गरेपछि त्यसरी विदेशमा नै जान चाहनेहरूलाई बाटो खुल्ला गरी एकपटकलाई उनीहरूले रोजून्, त्यो अवसर दिनु व्यवहारिक हुन सक्दछ। त्यसपछि अनि त्यो नियमलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न उपयुक्त हुन सक्दछ।